सबल अर्थतन्त्रका लागि कृषिको पुनरुत्थान

विगतमा नेपाल चिनाउने परिचय थियो- कृषिप्रधान देश र गाउँ नै गाउँको देश । तर, अब समय फेरिएसँगै नेपालको यो परिचय पनि फेरिएको छ । कृषिप्रधान देश रेमिटेन्सप्रधान बनेको छ भने गाउँ सहर बनेको छ ।

विगतमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक थियो र कृषिमै बहुसंख्यक जनता निर्भर थिए भने झन्डै ९० प्रतिशत जनता गाउँमै बस्थे । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि थियो । अब भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान खुम्चिएर २५ प्रतिशतमा झरेको छ भने कृषिमा संलग्न जनसंख्या कुल जनसंख्याको दुईतिहाइभन्दा कम भइसकेको छ । अनि भर्खर सार्वजनिक २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार सहरमा बस्ने जनसंख्या ६६ प्रतिशत पुगेकाले गाउँमा बस्ने ३४ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् ।

दुःखको कुरा के हो भने कृषिले मात्रै देशका दुईतिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिइरहँदा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ हिस्सा योगदान गरिरहँदा पनि कृषिलाई जोगाइराख्ने भरपर्दो सरकारी नीति र योजना बन्न सकेको छैन । न त कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति र योजना नै बन्न सकेको छ ।

समयक्रममा बनेका र भएका केही नीति र योजना पनि कागजी दस्ताबेजको रूपमा सरकारी कार्यालयका दराजमा अलपत्र परेका छन् । कृषिमा पनि तुलनात्मक लाभका वस्तुको यथेष्ट उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई राज्यस्तरबाटै बेवास्ता गरिएको छ । जसले गर्दा नेपालको कृषि कहिल्यै माथि उठ्न सकेन र देशका किसानको जीवनस्तर पनि माथि उठ्न सकेन ।

अहिलेको कृषि निर्वाहमुखी मात्रै भएको छ । कृषिबाट आर्थिक समृद्धिको कुरा सपना मात्रै भएको छ । कृषिको उत्थान चाहने हो भने पहिला किसानको उत्थान हुनुपर्छ । अहिले त देशमा सबैभन्दा उपेक्षित र पीडित वर्ग नै किसान हुन्, जसले उत्पादन गरेर अरूलाई खुवाउँछन्, आज तिनै भोकै छन् । गरिबी र अभावले पिल्सिएका छन् ।

देशका किसान उपेक्षित छन् । कृषि उपेक्षित छ । कृषिका लागि आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइ समयमा उपलब्ध हुँदैन । मलका लागि किसान आन्दोलित हुनुपर्छ । अनि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी लिन पनि किसानले आन्दोलनै गर्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा कसरी कृषिको उत्थान हुन्छ ? अनि कसरी सम्भव हुन्छ कृषिबाट आर्थिक समृद्धि ? प्रश्न गम्भीर छ ।

कृषिप्रधान देशमा बर्सेनि ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ । यो अत्यन्तै ठूलो विडम्बना हो । अर्को विडम्बना के पनि हो भने देशका अधिकांश किसानलाई किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । आन्तरिक उत्पादनले केही महिनालाई मात्रै पुग्छ । अहिले देशैभर सहरीकरणले तीव्रता लिएको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरी बेच्ने र आवास निर्माण गर्ने क्रम प्रतिस्पर्धाकै रूपमा चलेको छ । देशको राजधानी काठमाडौं त खेतीयोग्य जमिनविहिन नै बन्न पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भू–उपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषियोग्य जमिन नै बाँकी नरहेको निर्णय गरेको छ ।

महानगरपालिकाको गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले महानगरपालिका क्षेत्रको जमिनलाई अब पूर्णतः गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यसको अर्थ अब काठमाडौंमा खाद्यान्न उत्पादन हुन्न । यहाँका जनतालाई खुवाउन खाद्यान्न आयात नगरी सुखै छैन । यसैगरी देशैभर कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको र भएको जमिन पनि बाँझै छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेकाले आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउँदा खाद्यान्न उपभोगको आन्तरिक मागलाई धान्न कृषिवस्तु आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल आयात २०.७१ प्रतिशतले र कुल निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेको छ । यसअनुसार कुल वैदेशिक व्यापार २२.२३ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल व्यापारघाटा १८.७७ प्रतिशतले घटेको छ । यसैअनुसार सोही अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि ३३.६७ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी वैदेशिक व्यापारका सबै सूचक घट्नुमा रुस–युक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी आदि कारणले उपभोक्ताको क्रयशक्ति प्रभावित भएको र व्यापार प्रणालीसमेत प्रभावित हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।

हाललाई जेसुकै कारणले कृषिजन्य वस्तुको आयात घटे पनि यो स्थिति लामो समय नरहने निश्चित छ । किनभने देशको आन्तरिक उत्पादनले मात्रै मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । यदि आयातलाई निरुत्साहित नै गर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अँगाल्नैपर्छ । होइन भने देशमा खाद्यान्न अभावको समस्या चर्कने निश्चित छ । अन्ततः यसले मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जसको सीधा असर न्यून वर्गका उपभोक्तामाथि पर्नेछ । यसले गरिबीलाई समेत बढाउनेछ र सरकारको गरिबी न्यूनीकरण प्रयासमाथि पनि चुनौती थपिनेछ ।

सरकारी भनाइमा आयात घटाउनुपर्छ भन्ने छ, तर व्यवहारमा चाहिँ राजस्वमुखी आर्थिक नीति अख्तियार गरेर आयातलाई नै बढावा दिइरहेको छ सरकारले । यस्तो द्वैध आर्थिक चरित्रले अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । आयातमा आधारित राजस्वको विकल्प खोज्नुपर्छ र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनको नीति अँगाल्नुपर्छ ।

यद्यपि सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । पुस १ गतेदेखि गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मंसिर २० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । आयात फुकुवा भएपछि अब फेरि महँगा र विलासी वस्तुको आयात स्वतः बढ्ने हुँदा व्यापारघाटा फेरि बढ्ने अनुमान छ ।

कृषिमा बृहत् जनशक्तिलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता छ । यो क्षमताको सदुपयोग गर्ने सरकारी नीति बन्नै सकेको छैन । बनेका केही नीति पनि कागजी दस्ताबेजमा सीमित छन् । राज्यस्तरबाटै उपेक्षामा परेकाले कृषिप्रति स्वयं किसानहरूकै पनि आकर्षण र अपनत्व घट्दै गएको छ । युवापुस्ता कृषिको नामै लिन र सुन्न चाहँदैनन् । श्रमको सम्मान नहुनु र कृषि उपेक्षित हुनुको परिणाम हो यो । अहिले पनि देशका झन्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्षम कृषिलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादनको प्राथमिक सूचीमा राखेर योजना तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।

अद्यापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक चौथाइ योगदान गर्ने र दुईतिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिने कृषिका लागि बजेट विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गर्नु सरकारको अर्को कमजोरी हो । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि कुल बजेटको ३.३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो विगत वर्षहरूको तुलनामा केही बढी नै हो । तर, मनन गर्नैैपर्ने यथार्थ के हो भने कुल बजेटको २ वा ३ प्रतिशत बजेटले कृषिको उत्थान हुन सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने कृषिका लागि बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुनुपर्छ ।

सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व भएकाले आयात घट्दा पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र हुनाले हामीलाई सधैं पीरैपीर छ । आयात बढ्दा पनि पीर छ र आयात घट्दा पनि पीरै छ । यो पीर हटाउने हो भने अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यात बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन हुँदै जान्छ । अनि आयात बढ्यो भनेर सधैं चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन । आयात बढ्यो भनेर होइन कि निर्यात बढेन भनेर चाहिँ चिन्ता लिनुपर्छ । निर्यात बढाउन नसक्ने र आयातलाई राजस्वको मुख्य स्रोतका रूपमा लिइरहने हो भने आयात घट्दा पनि हर्ष न विस्मातको स्थिति रहिरहन्छ ।

आयात घट्दा मूल्यवृद्धिदरमा पनि चाप पर्न जान्छ । वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति भएन भने स्वाभाविक रूपमा बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्छ । आयात घटेको अवस्थामा सोहीअनुरूप माग घटेको छैन भने वस्तुको मूल्य बढ्नु र बजारमा मूल्यवृद्धिदर बढ्नु पनि स्वाभाविक नै हो । चालू आर्थिक वर्षको पाँचौं महिनामा मूल्यवृद्धिदर ७.३८ प्रतिशत रहेको छ भने पाँच महिनाको औसत मूल्यवृद्धिदर ८.१७ प्रतिशत रहेको छ । यसो त यो मूल्यवृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको एक सर्वेक्षणले नै देखाएको छ ।

श्रममा आधारित छ कृषि । तर, नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति छैन । इज्जत पनि छैन कृषि पेसामा । बरु ठगेर खाने डनको इज्जत छ, तर श्रम गर्ने किसानको छैन । न इज्जत, न सम्मान, न त जीवनमा प्रगतिको सम्भावना नै । यी कुनै कुरा नहुँदा युवापुस्ताले कृषिको नामै लिन चाहँदैनन् र कृषिको नामै सुन्न चाहँदैनन् । एकातिर राज्यको बेवास्ता र युवापुस्ताको अरुचिले गर्दा नेपालको कृषि झन्–झन् खस्किने अवस्थामा पुगेको छ । कृषिको यस्तो गिर्दो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा दिनप्रतिदिन चुनौती बढ्दै गएको छ । सबल र आत्मनिर्भरोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि कृषिको पुनरुत्थान जरुरी छ ।