Logo

जिम्मेवार नेताको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा अनावश्यक र असान्दर्भिक विषयहरूमा समेत बोल्ने प्रयास गर्छन् । गम्भीर विषयहरूमाथि हल्का टिप्पणी गर्छन्, जब कि कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् त्यस्ता कुरा बोल्दा अभिव्यक्त विचारको गहनता र प्रभावको सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुराको बेवास्ता गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ र आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै भएको छ, हालै मात्र भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणा ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण आजको जल्दोबल्दो विषय हो । विश्वव्यापीकरण तथा प्रविधिको विकासका कारण मानिसको गतिविधि सहज भएको, सम्पत्ति ओसारपसारको क्रम बढेको तथा जस्तोसुकै माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति जसरी पनि जहाँसुकै पुग्न सक्ने सम्भावना भएकाले यो विश्वको साझा चासोको विषय भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमै साझा प्रयास भइरहेका छन् ।
नेपालले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन जारी गरी यसतर्फ पाइला चालेको हो । तत्पश्चात् केही संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कारोबारमा कडाइ गरिएको छ । तर, विश्व समुदाय नेपालको यसतर्फको काम–कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । हाम्रा गतिविधिप्रति विश्वको चासो छ । विगतमा केही समय ‘वाच लिस्ट’मा परेको नेपालको सन् २०२० को अन्त्यमा मूल्यांकन हुँदै छ, जसका लागि तयारीहरू भइरहेका छन् ।
यसैबीच भावी प्रधानमन्त्री एवं मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीहरूको एक समूहसँग भेटघाटका क्रममा ‘लुकेको पैसा निस्कन दिनुपर्छ, लगानीलाई लाउन्ड्रिङ मान्ने कि नमान्ने ? स्रोत नखुलेको पैसा समाउने मात्रै हो भने त्यो त मनि लाउन्ड्रिङ भएन, ‘अन्डरग्राउन्ड मनि’ सर्फेसमा आउन सकोस्, लुकेको पैसा इन्भेस्टमेन्टमा आउन सकोस्, आइडल बसेको पैसाले जब अपच्र्युनिटी र प्रोडक्सनको वातावरण सिर्जना गर्न सकोस्, यसमा अलिकति सोच्नुपर्ला कि तपाईंहरू पनि सोच्नुस्’ भनेर भनेका हुन् । सँगसँगै उनले ‘अहिलेसम्म त लोकतान्त्रिक, लोकतन्त्रको पर्यायवाची उदार अर्थतन्त्र मान्ने सरकार भए पनि आफ्नै पैसा पनि १० लाखभन्दा बढी राख्न/झिक्न नपाउने व्यवस्था छ, त्यही नै ठीक हो त ? यस खालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने, साँच्चै नै देश विकासको कुरालाई ध्यानमा राखेर कर लिएर लुकेको धनलाई शुद्धीकरण हुने बाटो दिने हो कि ? भनेका छन् । ओलीले नगद कारोबारका सम्बन्धमा हालको १० लाखको सीमाप्रति कटाक्ष गर्दै लोकतान्त्रिक र उदारवादको पर्याय भन्ने सरकारले आफ्नो रकममा पनि खुला रूपमा कारोबार गर्न नपाउने गरी सीमा तोकेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
तर, एउटा जिम्मेवार नेताको यस्तो अभिव्यक्ति स्वाभाविक होइन । यो बाह्य जगत्सँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र सहयोगको निरन्तरताका लागि गरिएको व्यवस्था हो । लोकतन्त्र वा अलोकतन्त्रको कुरै होइन । नगद कारोबारको सीमा तोकिनु भनेको नगद कारोबारमा मात्र सीमा तोकिएको हो । विद्यमान व्यवस्थाले चेक आदिका माध्यमबाट खातामा रकमान्तर गर्न, आफ्नो सम्पत्ति नगदका रूपमा नभई अन्य उपकरणका माध्यमबाट सार्न कुनै किसिमको बाधा गरेको छैन । स्मरणीय छ, संयोगले जुन दिन नेता ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आफ्ना धारणा व्यक्त गरे, त्यसै दिनदेखि नगद कारोबारमा बेलगामजस्तो रहेको सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन जारी भएको थियो ।
सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन हाम्रो चाहना थिएन । हरेक कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने हामीकहाँ यससम्बन्धी व्यवस्था बाह्य दबाबमा गरिएको हो । हाम्रो कानुन कमजोर भएको तथा नगद कारोबारमा सीमा नतोकिँदा आफूहरूलाई समेत जोखिम भएको भन्दै दाता मुलुक र संस्थाहरूले यसका लागि दबाब दिएका थिए । उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसैको परिणाम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन, त्यसमा पटक–पटकको संशोधन तथा नियमावली आदि हुन् । यस सन्दर्भमा भावी प्रधानमन्त्रीका जिज्ञासा वा धारणाको सन्दर्भमा हाम्रो विकल्प कि त हामी आफैं बाँच्न सक्षम छौं, आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने अठोट गर्न सक्नुपर्यो , बाह्य जगत्सँग एक्लिएर बस्ने आँट हुनुपपर्यो , हाम्रो साधनस्रोतबाट सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्यो , जस्तोसुकै धन, जहाँसुकैबाट आउन दिनुपर्यो , स्वदेश वा विदेशमा आर्जित अवैध र कालो धनलाई आउन र बाहिर निस्कन दिनुपर्यो , होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जेजस्ता व्यवस्था गर्छ त्यसमा आफूलाई सँगसँगै हिंडाउन तयार हुनुपर्यो , विश्वव्यापी मान्यताको बाटो लिनुपर्यो , अंगीकार गर्नुपर्यो , त्योभन्दा अर्को बाटो देखिँदैन । अन्तरआबद्धता र अन्तरनिर्भरताको यस युगमा आएर हाम्रो वा हामीजस्ता मुलुकको हकमा एक्लिने वा एक्लिएर रहने सम्भावना छँदै छैन । यसैले मूल प्रवाह बाहिर जान सक्ने सामथ्र्य र सम्भावना कत्ति छैन ।
निश्चय नै यस्ता अभिव्यक्तिले निश्चित वर्ग वा समुदाय र केही वा कसैलाई खुसी पार्न सक्छ । तर, अवैध आर्जन र कालोधनले समाज, अर्थतन्त्र र राष्ट्रलाई पार्ने नकारात्मक प्रभाव एवं मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेतलाई दृष्टिगत गरेर उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जहाँसम्म लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने र लोकतान्त्रिक सरकारले १० लाख भन्दा बढी आफ्नै धन पनि कारोबार गर्न नदिई अप्ठेरोमा पारेको भन्ने कुरा हो, मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका, पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका तथा मुलुकमा बनेका ऐन–कानुनहरू बनाउन र पारित गर्नसमेत कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुँदै आएका जिम्मेवार नेताले ऐन र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जारी निर्देशनहरूलाई राजनीतिक रंग लगाएर वर्तमान सरकारमाथि आक्षेप लगाउनु शोभनीय होइन । आशय वा नियत चाहे जेसुकै होस्, भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभिव्यक्ति अशोभनीय छ । यसको जुनसुकै शब्दमा भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । देश विकासको नाममा कालोधन सेतो बनाउन राज्यले मतियारी वा संरक्षण गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले अदृश्य रूपमा विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी गाँजिरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । कालो धन्दा र गैरकानुनी क्रियाकलापबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ । नेपालबाहिर पुँजी पलायन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको बताइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिकता र चासोको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका व्यक्तिले यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको छवि पक्कै राम्रो हुन्न । विश्वले हाम्रा काम र निर्णयलाई पनि हेरिरहेको हुन्छ । यस्तोमा जुनसुकै उद्देश्यले पनि अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयत्न गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग एक्लिनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे कुनै प्रतिक्रिया दिनुअघि नेताहरूले यसबारे सचेत हुनु जरुरी रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्