Logo

चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर नमान्न माग

विकास बैंकहरूले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मान्न नहुने बताएको छ । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसनले शुक्रबार चेक बाउन्स लगायतका विषयलाई बैंकिङ कसुर मान्न नहुने भन्दै यससम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल बैंकसँग आग्रह नै गरेको छ । एशोसियसनले राष्ट्र बैंकसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐन ०६४ लाई संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा चेक बाउन्सका घटनालाई बैंकिङ कसुर मान्न नहुने तर्क पेस गरेका हुन् ।

आफ्नो खातामा मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि चेक काटिदिने गल्तीलाई चेक बाउन्स भनिन्छ । एशोसियसनले यस्ता गल्तीलाई बैंकिङ कसुर मान्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको समेत बताएको छ । त्यसकारण यो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि चेक बाउन्सको विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबाट हटाएर विनिमय अधिकार पत्र ऐन ०३४ अन्तगत राख्नुपर्ने एशोसिएसनको माग छ ।

एसशेसिएसनले कसुर पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नभए पनि पदीय दायित्वका कारणले उक्त फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सबै कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै एशोसिएसनले सुझाव दिएको हो ।

“कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र पक्राउ गरिनु र मुद्दा चलाइनु उपयुक्त हुने कर्जा प्रकृयामा संलग्न भइ कर्जा प्रस्तावपत्र वा धितो निरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका जति सबैले कसुर गरेका छन् भन्ने धारणाबाट प्रेरित भइ सबै कर्मचारीलाई प्रकाउ पुर्जी जारी गराइ पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ” एशोसिएसनको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

एशोसियसनले यस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरी कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र संलग्न कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने समेत जनाएको छ । यस्तै, अनुसन्धानको क्रममा अन्य कर्मचारी/व्यक्तिसँग पनि बुझ्नुपर्ने भए सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने तर कसुर गरेको आधार नदेखिएसम्म साधारण तारेख वा हाजिरी जमानीमा छाड्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउन एशोसिएसनले माग गरेको छ । एशोसिएसनले उल्लिखित व्यवस्थासँगै बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐनमा भएको विभिन्न २२ वटा विषय संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्