महालेखाको प्रतिवेदनमाथि समयमै छलफल चलाउने आश्वासन «

महालेखाको प्रतिवेदनमाथि समयमै छलफल चलाउने आश्वासन

सभामुख कृष्णबहादुर महराले महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा समयमै छलफल हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा ढिलाइ हुँदा सन्र्दभ र औचित्यसमेत समाप्त हुने भएकाले समयमै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने बताए । लामो समयदेखिका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनै बाँकी रहेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको भन्दै उनले प्रतिवेदन दिए लगत्तै छलफल हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सभामुख महराले लेखापरीक्षणको गुणस्तरमा सुधार गर्न लेखापरीक्षकले आफ्नो स्वतन्त्रता, निष्ठा, विश्वसनियता, व्यवसायिकता र मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिई सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका विविध समस्या माथि कार्यान्वयन योग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई आग्रह पूर्वाग्रह नराखी दृढतापूर्वक पालना गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनले आग्रह पूर्वाग्रहमा पर्दा प्रतिवेदन नै गलत ठहरिने भन्दै त्यसतर्फ सचेत र जिम्मेवार बन्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै कर्मचारीका स्वाभाविक कमीकमजोरीलाई आफूले सधै जिम्मेवारी लिँदै आएको तर नियतवस गरिने गल्तीको दोषी स्वयम् हुनुपर्ने बताए ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत सरकारी निकायको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि अझै छुट्टै ऐनबाट स्थापना भएका सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग गर्नेसार्वजनिक निकायहरू महालेखापरीक्षकको दायरामा नआएको र ती निकायलाई दायरामा ल्याईनुपर्ने समेत बताए । यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरू र नियमनकारी निकायको लेखापरीक्षण र ती निकायमार्फ्त निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा समेत केही निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिएकाले यसतर्फ कार्यालयले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा अनुसार सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दा बेरुजु बढेर ६ खर्ब ८३ अर्व ६६ करोड पुगेको देखाएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ गत आर्थिक वर्षको हो । यो बेरुजु रकम गत वर्षको तुलनामा ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष ६ हजार ६ सय ४४ कार्यालयको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व–महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण सल्लाहकार समितिका सदस्य, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्