श्रमिक अधिकार संरक्षण गर्न माग

संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईमा भएको सरकार प्रमुखहरुको वल्ड गभरमेन्ट समीट्मा नेपाल सरकारले आफना श्रमिकको सुरक्षाका लागि श्रम गन्तव्यका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेको छ । नेपालबाट सुरक्षित गएका श्रमिक विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेकाले आफ्ना श्रमिकका बारेमा ध्यान दिन नेपालले अनुरोध गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले नेपाली श्रमिकहरुले विभिन्न बहानामा समस्या भोगिरहेकाले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित देशका प्रमुखहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सचिव अर्यालले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

चार दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा सचिव अर्यालको नेपालीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । मध्य एशियाली देशहरूमा केन्द्रित रहेर श्रम बजारको अवस्था तथा श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा समुहगत रुपमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालले दिगो विकास, सेवा प्रवाहमा नविनतम प्रयोग, श्रम बजार, नयाँ प्रविधि, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

नेपाली टोलीले आप्रवासी नेपालीहरूको हकहित संरक्षणमा जोड दिँदै नेपालले हालै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गरेको प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकको आबद्धताका विषयमा श्रम गन्तव्य संवेदनशिल हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । कार्यक्रमा न्यायोचित भर्ना, भर्ना प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता हटाउने, नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विविध विषयमा गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा नेपाली टोलीले जोड दिएको छ ।

सचिव अर्यालले नेपाली श्रमिकका समस्या र समाधानका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका मानव संशाधन मन्त्री डा. अब्दुलरहमान अल अवर र कतार सरकारका मानव संशाधन मन्त्री र सचिव र आइएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट होङबोसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । फेब्रुअरी १२ देखि १५ सम्म सञ्चालन भएको वल्ड गवरमेन्ट समीट्मा नेपालसहित ९० भन्दा बढी देशको सहभागिता रहेको थियो । २५ भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव अर्यालको नेतृत्वमा नेपाली दूतावास, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदुत कृष्णप्रसाद ढकाल र मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेती सहभागी थिए । श्रमिक स्रोत मुलुकहरूबीच श्रमिकका समस्याका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनामका श्रम मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारका सचिवबीच समेतको बैठक भएको थियो ।