भ्याट भर्सेस बिक्री करः कुन वैज्ञानिक ?

मूल्य अभिवृद्धि करलाई सबैभन्दा वैज्ञानिक कर प्रणाली भनिन्छ । तर, अमेरिकाले अहिलेसम्म यो प्रणाली लागू गरेको छैन । १ सय ७० देशमा मूअक (भ्याट) लागू भएको छ । अमेरिका विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबले भ्याट लागू नभएको अर्थतन्त्र ठूलो छ ।

भ्याटलाई बिक्री करको विकसित रूप भनिन्छ । तथापि भ्याट लागू नभएको मुलुकमा पनि कर प्रणाली सहज ढंगले सञ्चालन भएको आधारमा यसलाई विकसित रूप नभनी फरक रूप मात्र भन्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

भ्याट प्रणालीको विकास युरोपबाट भएको हो । फ्रान्समा सन् १९५४ मा भ्याट सुरु भई १९६८ मा पूर्ण भएको थियो । जर्मनीमा पनि १९६८ मा भ्याट सुरु भयो । युरोपियन युनियनको साझा कार्यक्रमभित्र भ्याट पनि समावेश छ ।

बेलायतमा भ्याट लाग्ने तर अमेरिकामा बिक्री कर लाग्ने भयो । यही दुई देशका उदाहरण देखाएर भ्याट र बिक्री करका समानता र भिन्नताबारे विश्वभर चर्चा हुने गथ्र्यो । क्रमशः एसिया र अफ्रिकामा पनि भ्याट विस्तार हुँदै गयो । नेपालले २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जारी गर्‍यो । २०५४ मंसिर १ मा मात्र भ्याट लागू भयो । भारतमा सन् २००५ मा भ्याट सुरु भएको हो । भारतमा सन् २०१४ मा भ्याटले पूर्णता पाएको थियो ।

भारतमा वस्तुमा मात्र भ्याट लगाइएको थियो । सन् २०१७ मा वस्तुमा लगाइएको भ्याट र सेवामा लगाइएको सेवा करलाई भारतले जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स) ले प्रतिस्थापन गर्‍यो । नेपालमा भने वस्तु र सेवा दुवैमा भ्याट लगाइएको छ ।
भ्याट लागू गर्दा आयव्ययको हिसाब राख्न दक्ष कर्मचारी चाहिन्छ । साथै कर छलीलाई यसले नियन्त्रण गर्छ । धेरै देशमा व्यापारिक समूहबाट विरोध भएको थियो, जसका कारण सरकारले चाहेको समयमा लागू हुन नसकेको हो ।

बिक्री कर के हो ?
अन्तिम उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्दा बिक्री कर असुल गरिन्छ । जस्तो कि उद्योगले लुगा उत्पादन गर्छ । उद्योगले डिलरलाई बिक्री गर्छ । डिलरले होलसेलरलाई बिक्री गर्छ । होलसेलरले रिटेलरलाई बिक्री गर्छ । यति बेलासम्म बिक्री कर लाग्दैन ।

रिटेलरले उपभोक्ताबाट उठाएको बिक्री कर सरकारलाई बुझाउँछ । बिक्री कर अन्तिम उपभोक्ताले मात्र तिर्नुपर्ने भएकाले निर्यात गर्ने सामानमा यो कर लाग्दैन । विदेशी पर्यटकले सामानमा तिरेको बिक्री कर एयरपोर्टमा फिर्ता पाउँछ ।

भ्याट के हो ?
बिक्री कर र भ्याट एउटै हो । असुली प्रक्रिया मात्र फरक हो । बिक्री कर रिटेलरले मात्र संकलन गर्छ भने भ्याट उद्योग, डिलर, होलसेलर र रिटेलर सबैले संकलन गर्छन् । भ्याट तिर्ने अन्तिम उपभोक्ताले नै हो ।

उद्योगले सामान जति मूल्यमा डिलरलाई बेच्छ । त्यति मूल्यमा भ्याट जोड्छ । आफूले कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट घटाउँछ । बाँकी भ्याट सरकारलाई बुझाउँछ । डिलरले होलसेलरलाई जति मूल्यमा बेच्छ, त्यसमा भ्याट जोड्छ । आफूले उद्योगलाई तिरेको भ्याट घटाएर सरकारलाई बुझाउँछ । यसैगरी होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्दा भ्याट संकलन गरेर बुझाउँछ । अन्तिम उपभोक्ताले भ्याट तिर्छन्, फिर्ता पाउँदैनन् ।

भ्याटको विरोध किन ?
भ्याट प्रणाली बहुतहमा लागू हुने हुँदा कर छली गर्न कठिन हुन्छ । उद्योगले भ्याट थपेर डिलरलाई बेचेको हुन्छ । डिलरले त्यो सामान बेच्दा भ्याट बिल नकाटी बेच्न सक्दैन । डिलरलाई भ्याट तिरेर किनेको होलसेलरले भ्याट बिल नकाटी रिटेलरलाई बेच्न सक्दैन ।

भ्याटले उत्पत्ति बिन्दुबाट उपभोगसम्म पछ्याउँदै आउँछ । यसको फरवार्ड र ब्याकवार्ड दुवै तरिकाले जाँच गर्न सकिन्छ । किन्दा भ्याट तिरिने र बिक्री गर्दा भ्याट असुलिने हुँदा एकातिरबाट कर छल्न खोज्दा अर्कोतिरबाट समातिने सम्भावना हुन्छ ।

भ्याट बिल काट्न र हिसाब राख्न गणितीय ज्ञान भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । खरिद खाता, बिक्री खाता र भ्याट क्रेडित खाता राख्नुपर्ने हुन्छ । कुन सामान खरिद गर्दा कति भ्याट तिरिएको छ भन्ने कुरा बिक्री गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिक्री कर किन सहज ?
सामान्यतया भ्याट प्रणालीमा उपभोक्ता मूल्यसूचीमा भ्याटसहितको मूल्य प्रकाशित गरिन्छ । सामान्य बिक्री करमा भ्याटबाहेकको मूल्य प्रकाशित गरिन्छ । रिटेलरले बिक्री गरेको विवरण सरकारलाई ढाँट्न सक्ने अवस्था छैन भने भ्याट आवश्यक छैन ।

बिक्री कर रिटेलरले बिक्री मूल्यमा थप गरेर असुल्ने हो । भ्याट प्रणालीमा भने वस्तुको मूल्यमा पहिल्यै भ्याट जोडिइसकेको हुन्छ । रिटेलरले होलसेलरबाट किन्दा नै केही भ्याट तिरिसकेको हुन्छ । बिल काट्दा मूल्यमा जोडिएको भ्याट रकमलाई अलग गर्नुपर्छ । खरिद बिल र बिक्री बिलको भ्याट रकमको अन्तर निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

बिल माग्दा बढी मूल्य किन तिर्नुपर्ने ?
सामानको भ्याट बिल माग्यो भने पसलेले १३ प्रतिशत मूल्य थप्नुपर्छ भन्छ । सामानको मूल्यमा पहिल्यै भ्याट जोडिइसकेको हुन्छ । हामीलाई सामान बेचेको बिल नदिए पनि पसलेले भ्याट छल्न सक्दैन । उसले होलसेलरबाट सामान किन्दा भ्याट तिरेको हुन्छ । त्यो सामान स्टकमा नभए बिक्री खातामा चढेको हुनैपर्छ ।

उपभोक्तालाई बिल नदिए पनि पसलेले बिल काट्नैपर्ने हुन्छ । मानौं उसले होलसेलरबाट १ सय रुपैयाँमा किनेको सामान उपभोक्तालाई १ सय २० रुपैयाँमा बेच्छ । कम्तीमा १ सय रुपैयाँको बिल उसले काट्नै पर्छ ।

पसलेले १ सय रुपैयाँको बिल काट्दा थप कर तिर्नु पर्दैन । १ सय २० रुपैयाँको बिल काट्दा २ रुपैयाँ ३० पैसा थप भ्याट दाखिला गर्नुपर्छ । १ सय २० रुपैयाँको भ्याट बिलमा २ रुपैयाँ ३० पैसा मात्र थप माग्नुपर्ने हो । १ सय २० को १३ प्रतिशत अर्थात् २४ रुपैयाँ थपेर १ सय ४४ रुपैयाँको बिल काट्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ ।

नकाटेको बिलबाट पसलेहरूले अर्कै तरिकाले फाइदा गर्छन् । मानौं, कुनै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले १० लाखको निर्माण ठेक्का पायो । उसको ५ लाखको काम गरेर १० लाखको बिल बनाइन्छ । सामान त उसले साढे ३ लाखको किनेको हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले ६ लाखको सामान किनेको बिल जम्मा गरेर कर विवरण पेस गर्छ । लागत बढी देखिएपछि मुनाफा कम देखिने भयो । यसबाट आयकर कम पर्न जान्छ । ऊसँग सामान नकिनी पसलबाट ल्याएको भ्याट बिल हुन्छ । त्यसको भ्याट रकम उसले फिर्ता लिन्छ ।

माथिको पसलेले वास्तविक ग्राहकलाई वास्तविक बिल दिएको भए २ रुपैयाँ ३० पैसा थप कर प्राप्त हुन्थ्यो । निर्माण व्यवसायीलाई बिल दिएको कारण त्यो कर गुम्छ ।

यसरी नक्कली लागत र बिल बनाइएका आयोजनामार्फत कर छली हुन्छ । पसले र निर्माण व्यवसायी मिलेर भ्याट र आयकर दुवै छली हुन्छ । यही प्रयोजनका लागि पसलेहरूले भ्याट बिल नदिने गरेका हुन् । भ्याट बिलको खरिद–बिक्री हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरूले सामान नकिनी भ्याट बिलको भुक्तानी गर्छन् । पसलेहरूले खुसीसाथ सित्तैंमा पनि भ्याट बिल दिने गर्छन् । सरकारी कार्यालयले १.५ प्रतिशत आयकर र भ्याटको ३० प्रतिशत रकम पसलेको कर खातामा जम्मा गरिदिन्छन् । जसले गर्दा पसलेले तिर्नुपर्ने कर घट्न जान्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा थ्रेसहोल्डका कारण सानो कारोबार गर्ने व्यापारी भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन, जसले गर्दा एउटै वस्तु तथा सेवाको मूल्य असमान हुन्छ । भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसायीलाई अन्याय भइरहेको छ । भ्याट प्रणालीले कर छली गर्न कठिन त बनाउँछ, तथापि विभिन्न तरिकाले कर छली भइरहेकै छ । यदि ट्र्याकिङ प्रणाली हुने हो भने भ्याटभन्दा सामान्य बिक्री कर नै ठीक हुन्छ । किनकि यसबाट कारोबार गर्न र लेखा राख्न सहज हुन्छ ।

आयातित वस्तुले कृषिवस्तुको माग धानिरहँदा पनि अलिकति पनि लज्जाबोध छैन सरकारलाई । कृषि विकासका लागि भनेर करोडौं खर्चेर बनाइएका दीर्घकालीन रणनीतिहरू सरकारी कार्यालयका दराजमा थन्किएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन । आयातबाट उठ्ने राजस्वले सरकारको आँखामा पर्दा लागेको छ ।