सुशासन र मितव्ययिताको धज्जी नउडाऊ «

सुशासन र मितव्ययिताको धज्जी नउडाऊ

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि जाने निजी प्रतिष्ठानहरूको न्यून संख्याले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १७ महिना पूरा भएको छ । यो करिब डेढ वर्षमा सरकार प्रमुखबाट सबैभन्दा बढी सुनिएका शब्दहरू हुन्— सुशासन र समृद्धि । सबैभन्दा बढी उद्धरण-साभार गरिएको ट्रकका पछाडि लेखिने एउटा पंक्ति छ— ‘बिस्तारै आऊ, स्वर्गमा ठाउँ छैन ।’ सायद, सरकार बिस्तारै गतिमा अगाडि बढेकाले होला, यो डेढ वर्षमा अनुभूति हुने गरी ‘समृद्धि’ देखिएको छैन । सरकारले राज्यकोषबाट ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर राजधानीका प्रत्येक बिजुलीका पोलमा देखिने गरी ‘समृद्धि’ टाँसेर सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हालसम्मको कार्यान्वयन होस् वा त्यस्तै खर्चिलो कार्यक्रम गरी आरम्भ गरिएको ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’ कार्यक्रम होस्, सबैको कार्यान्वयन निकै निराशाजनक छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि जाने निजी प्रतिष्ठानहरूको न्यून संख्याले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । झन्डै एक दशकदेखि सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै वेतनधारीहरूबाट उठाइएको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कहाँ कसरी खर्च गरियो भन्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले स्पष्ट जानकारी नै दिन सकेको छैन । सबै वेतनधारीबाट १ प्रतिशत कर उठाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका सीमित निजी प्रतिष्ठानका सदस्यलाई मात्र लाभकारी कार्यक्रममा सामेल गराइने अवधारणा नै पूर्णतः गलत छ । सरकारले यस कुराको खुसी मनाउनुपर्छ कि आजसम्म यो कार्यक्रमको अवधारणाविरुद्धमा कुनै योगदानकर्ताले अदालतमा चुनौती दिएका छैनन् ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू या त विवादमा परेका छन् वा कार्यान्वयन नै हुन नसकी अलपत्र परेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरी यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो । अपवादमा केही ठाउँमा यो कार्यक्रमबाट केही सानातिना पूर्वाधार निर्माण भएजस्तो देखिए पनि अधिकांश स्थानमा बजेट बाँड्ने गरी झार उखाल्ने, नाली कोट्याउने अनि दिनभरि छायामा बसेर गफ लडाई भत्ता पचाउने काम भइरहेको छ । यसरी सोझै बजेटको दुरुपयोग गर्ने किसिमका कार्यक्रम चलाउनु भनेको सुशासनको धज्जी उडाउनु नै हो । आगामी वर्षमा यसरी बजेट सक्ने काम अझ बढेर जाने निश्चित छ, किनभने संघीय सांसदहरूलाई प्रतिसांसद ६ करोड, प्रदेश सांसदहरूलाई १ देखि ३ करोड रुपैयाँ दिइनुका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै बजेट ५ अर्ब छुट्ट्याइएको छ । यस्तो बजेटको अधिकांश रकम शीर्षक र प्रक्रिया मिलाएर दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक छ ।
अहिले देखिएको अर्को चरम आर्थिक विकृति हो— भ्रमण । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूमा अहिले भ्रमणको मोह बढेको छ । जिल्ला-संसदीय क्षेत्रको अनुगमनमा गएको भन्दै पार्टीका कार्यक्रममा जाने मन्त्री र सांसदहरू हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम-सभा–सम्मेलन, गोष्ठी भन्दै प्लेन चढ्न अग्रसर हुने मन्त्री तथा सांसदहरू, सबैले सरकारको मित्यव्ययितासम्बन्धी पूर्वघोषित नीतिको खुल्ला उपहास गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष चुलिँदो भ्रमण खर्चको बजेट नागरिकले तिर्ने करबाट जम्मा हुने हो । सामान्य प्रकृतिका कार्यक्रममा समेत लस्कर लागेर जाने, सरकारी कर्मचारी पठाउँदा मात्र हुने वा विदेशस्थित नेपाली राजदूत वा दूतावासका अधिकारीमात्र सहभागी हुँदा पुग्ने कार्यक्रमहरूमा समेत मन्त्रीहरू राज्यकोषबाट बजेट निकासा गराएर जाने गरेका छन् । यस्ता किसिमका आर्थिक विकृतिहरू नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्