सहकारीमा अब कारोबारका आधारमा पनि प्रतिफल

सहकारीका सदस्यहरूले अब संस्थामा गरेको कारोबारका आधारमा प्रतिफल पाउने भएका छन् । सेयर लगानीका आधारमा मात्र प्रतिफल वितरण गर्दै आएका सहकारीहरूलाई सहकारी ऐन—२०७४ तथा नियमावली—२०७५ ले संरक्षित पुँजी कोषमार्फत कारोबारका आधारमा पनि नाफा वितरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । यसले गर्दा अब संस्थामा थोरै सेयर भएपनि बचत तथा ऋण कारोबार या अन्य कुनै सेवा उपभोग गरी संस्थाको नाफाका लागि गरेको योगदानका आधारमा हिस्सा पाउने भएका हुन् ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूले खुद नाफाबाट २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमको २५ प्रतिशत छुट्एर संरक्षित पुँजी कोष खडा गर्नुपर्नेछ । यहि कोषमा जम्मा भएको रकम संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई उनीहरूले कारोबार गरेको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीका अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा बचत र ऋणको ब्याज तथा उत्पादनमुलक र सेवामुलक संस्थामा सदस्यले बिक्री गरेको वा खरिद गरेको सेवा तथा वस्तुको खरिद मुल्यका आधारमा वार्षिक कारोबार निर्धारण हुनेछ ।
रकम वितरण गर्दा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचतकर्ताहरूलाई ४० प्रतिशत र ऋणीलाई ६० प्रतिशत भाग छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्रै वितरण गर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि सहकारी ऐन २०४८, नियमावली २०४९ का साथै सहकारी मापदण्ड २०६८ मा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको व्यवस्था राखिएको थियो । तर, ऐन तथा मापदण्डले कोषको व्यवस्था स्वेच्छिक राखेकाले एकाध संस्थाले मात्र यो कोषमा रकम छुट्याएर प्रतिफल बाँड्दै आएका छन् ।
नयाँ ऐन र नियमावलीमा कोषको व्यवस्थाका अनिवार्य गरिएका कारण आगामी आवबाट यसको कार्यान्वयन हुने सहकारी अधिकारीहरू दावी गर्छन् ।यसबाट सहकारीमा धेरै सेयर लगानी गर्नेभन्दा पनि नियमित र धेरै कारोबार गर्ने सदस्यहरूले बढी लाभ पाउने भएका छन् ।
सहकारीमा पुँजीका आधारमा भन्दा कारोबारका आधारमा लाभ पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित सरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको बताउँछन् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली । “सहकारी कम्पनीजस्तो धेरै नाफा खोज्ने क्षेत्र होइन” उनले भने, “त्यसैले यहाँ पुँजीका आधारमा भन्दा पनि संस्थासँगको सहकार्य र उसले गरेको कारोबारका आधारमा प्रतिफल पाउनुपर्छ ।”
सहकारीका सञ्चालकहरूले भने संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषलगायत अन्य कोषको व्यवस्थाले सेयरमा दिइने लाभांश घट्ने र यसबाट सहकारीमा पुँजी आकर्षित नहुने बताउदै आएका छन् ।
“संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा धेरै रकम छुट्याएकाले सेयरमा दिने नाफामा असर गर्छ” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष डीबी बस्नेत भन्छन्, “त्यसैले कोषमा कति रकम छुट्याउने भन्ने निर्णय सञ्चालक समिति वा साधारणसभालाई दिनुपर्छ ।”
सहकारीमा पुँजीका आधारमा नभई एक व्यक्ति एक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारीमा नाफा वितरणमा पनि सिमा तोकिदै आएको छ । यसअघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म नाफा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ ऐनमा भने १८ प्रतिशतसम्म वितरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

बैंकद्धारा कोषबाट रकम बाँडफाड
यसैबिच राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को संरक्षित पुँजी  फिर्ता कोषबाट सदस्यहरूले पाउने रकमको बाँडफाँड गरेको छ । बैंकमा सदस्य संघ-सस्थाले जम्मा गरेको बचत रकमको लागी ४० प्रतिशत र कर्जामा तिरेको ब्याजको लागि ६० प्रतिशत भारको आधारमा कोषको रकम बाँडफाँड गरिएको हो । बैंकले कर्जा कारोबार गर्ने साढे तीन हजार र बचत कारोबार गर्ने ९ हजार संघसंस्थाले कोषबाट रकम पाएकोमा बचत तर्फ ९ लाख ४२ हजार रूपैयाँसम्म र कर्जातर्फ ७ लाख २१ हजार रूपैयाँसम्म प्राप्त गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईँले जानकारी दिए ।