पाँच वर्षमा २५ प्रतिशत बढे भ्रष्टाचारका उजुरी, फर्स्यौटमा ढिलाइ

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने सरकारको नारा भए पनि हरेक वर्ष मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षमा २४.८५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारको उजुरी बढेको छ । यसले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । अर्कोतिर अख्तियारले समयमा उजुरीबारे फस्र्यौट गर्न ढिलाइ गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी १९ हजार ४ सय ८८ वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये १२ हजार ४ सय फर्स्यौट भएका थिए । ७ हजार ८८ उजुरी बाँकी छन् ।

त्यसयताको ५ वर्ष अर्थात् आव २०७८/०७९ मा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी परेका छन् । यसमध्ये १७ हजार १ सय ६९ वटा उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । ७ हजार १ सय ६२ भ्रष्टाचारका उजुरी बाँकी छन् ।

आयोगको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

यसैगरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सबन्धित उजुरीहरु उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोगले जनाएको छ । यो वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३३.१४ प्रतिशत, शिक्षा १५.३१ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ७.७१ प्रतिशतले उजुरी परेका छन् । यसैगरी वन–वातावरणमा ४.६२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.८८, गृह प्रशासनका ३.७५ प्रतिशत तथा पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यका ३.३२ प्रतिशतले उजुरी परेका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका ३.०९ प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकासका २.९८, कृषि तथा पशुपन्छीका १.८८ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । यस्तै अर्थ तथा राजस्व क्षेत्रसँग सम्बन्धित १.९६ प्रतिशत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका ०.९९ प्रतिशत, नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ५.६८ प्रतिशत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ४.७९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तीनै तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा सरकारी स्रोतको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको भन्ने उजुरीहरू पछिल्लो समयमा धेरै बढिरहेको जानकारी दिए । उनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन् तथा दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै यस्ता क्षेत्रमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । सरकारी कोषबाट अनुदान लिएर कागजी रुपमा काम भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने गरेको उनको भनाइ छ । आयोगले यस्ता विकास निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।

तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका र कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र परेको गरी राज्यको सम्पत्तिको दोहन भइरहेको भन्दै थुप्रै उजुरी परेको र आयोगको अनुसन्धानले पनि देखिएको उनले बताए ।

भ्रष्टाचारमुक्त हुन संस्थागत सुदृढीकरण जरुरीः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय पद्धतिको संस्थागत सुदृढीकरण हुन जरुरी भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व, आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सांगठनिक एवं एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने बताएकी हुन् । उनले आर्थिक सामाजिक विकासमा बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह स्वच्छ जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताइन् ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लिएको बताए । उनले कुनै पनि कालखण्डमा भएका अनियमितताका घटना र त्यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसमायिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गर्ने उनले बताए ।

निर्माणलाई प्रभाव पार्नेगरी अनुसन्धान गरिएको छैनः प्रमुख आयुक्त
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको अनुसन्धानका कारण विकास निर्माणको काममा अवरोध नभएको बताए । प्रमुख आयुक्त राईले विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुनेगरी फाइल मगाउने र काम रोक्का राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको लामो समय भइसकेको बताए । उनले आयोगलाई कारण देखाई कुनै पनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्नेले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन चेतावनी समेत दिए ।

उनले लामो समयदेखि आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनमा सक्कल कागजात मगाउने, काम रोक्का राख्ने, खरिद प्रक्रियामै अनुसन्धान अगाडि बढाउने वा काममा बाधा पुर्याउने नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो काम नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले पूर्वाधारहरूको निर्माणमा बर्सेनी ठूलो रकम खर्च भए पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको र दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेर स्रोतको दुरुपयोग भइरहेकामा ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भने, “आवश्यक भए पनि, नभए पनि, विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि परामर्श सेवा लिने, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, तर त्यसलाई प्रयोगमा नल्याए त्यस्तो परामर्श सेवा लिने तर प्रतिवेदन प्रयोगमा नल्याउने पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।” प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक निकायले हतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने, तर उपयोगमा नल्याउँदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताए । आवश्यकताको अध्ययन नगरी, पूर्वतयारी विना पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन बढेको उनले जानकारी दिए ।