केन्द्र र कार्यालयको काममा सकस

सर्वोच्च अदालत र अख्तियारमा मुद्दा परेपछि गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र र कार्यालयको काम रोकिएको छ । २६ माघ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म केही नगर्न आदेश जारी दिएपछि गाउँपालिकाको काम अगाडि नबढेको हो ।

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको गाउँसभाले १७ मंसिर २०७७ मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ रातापोखरामा टुंगो लगाएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध वडा नम्बर १ र २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र टीका रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुगे । केन्द्र तोकिएको ठाउँमा क्वाटर र कृषि संकलन केन्द्रको निर्माण हुँदै गर्दा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म केही नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि काम रोकियो ।

सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै १६ माघ २०७८ मा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट नयाँ तोकिएको ठाउँमा कार्यालय सार्न तयार थिए । त्यसको केही समय अगाडि स्थानीय २ सय ५० जनाले हस्ताक्षर गरेर गाउँपालिकाले बनाएका दुई भवन वन क्षेत्रमा रहेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे । त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र र प्रशासनिक भवनको काम रोकिएको हो ।

यो सबै तत्कालीन जनप्रतिनिधिको अपरिपक्व निर्णयका कारण भएको हो । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले दुई तिहाइ मतले केन्द्र तोकेको भने पनि गाउँसभामा प्रस्ताव पेस नगरी निर्णय गरिएको भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा छ । यसलाई विष्टले सर्वसम्मत निर्णयको बाटो अपनाउनु पर्ने थियो । त्यसपछि गाउँपालिलाई स्थानीयले दिएर भवन बनाइएको भनिएको जग्गाको लालपुर्जा नहुनु तत्कालीन जनप्रतिनिधिको लापरबाही हो । थोरै जग्गा आफूहरूको नाममा भए पनि सार्वजनिक जग्गा देखाएर गाउँपालिकालाई स्थानीयले दिए ।

भवन निर्माण हुँदा सार्वजनिक ठाउँमा बन्यो । त्यसपछि मुद्दा पर्‍यो । अपरिपक्व निर्णयले ६ वर्षसम्म पनि इस्मा गाउँपालिका केन्द्र र कार्यालयविहीन छ । अहिले गाउँपालिकाले दोबाटामा निजी घर र विद्यालयबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । रातापोखराका स्थानीयले १० रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिदिए । तर, त्यो पास गरिएको छेउको सार्वजनिक जग्गामा भवन बनेका कारण विवाद उत्पन्न भएको जग्गादाता विष्णुबहादुर घर्तीले बताए । “हामीले लालपुर्जा भएको १० रोपनी जग्गा पास गरिदिएका छौं,” उनले भने, “अहिले भवन बनेको जग्गा भोगचलन गरेको हो तर हामीसँग लालपुर्जा थिएन ।”

उनका अनुसार समथर देखेर गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएको हो । अर्का स्थानीय नारायण जिसीका अनुसार भवन निर्माण भएको जग्गा अव्यवस्थित जग्गा हो । “प्रयोग गर्दै आएकोले हामीले गाउँपालिकालाई जग्गा दिएका हौं,” उनले भने, “लालपुर्जा नभएको जग्गामा भवन बनेपछि मुद्दा हालिएको हो ।” सर्वोच्च र अख्तियारको मुद्दा फैसला भएर केन्द्र र कार्यालयको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय वेदप्रसाद पाण्डे, पदमबहादुर जिसी, विष्णुबहादुर घर्ती र खिमबहादुर विष्टले दिएको जग्गामा बनेको भवनको लालपुर्जा छैन ।

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले केन्द्रको टुंगो दुई तिहाइ मतले पास गरेको र बनेका भवन केही बाहिरी जग्गामा बनेको बताए । “केन्द्रमा विमति राख्ने साथीहरू सर्वोच्च पुग्नुभयो, काम रोकियो,” उनले भने, “बनेका भवन व्यक्तिगत घरको आँगनमा हुँदा थोरै बाहिर परेछ ।” उनका अनुसार बनेका भवन कृषि संकलन केन्द्र र क्वाटरका लागि निर्माण भएका हुन् । गाउँपालिकाले ८० लाख रुपैयाँका निर्माण गरेका ७ र ५ कोठे दुई भवन अहिले प्रयोगविहनि छन् ।

स्थानीयले गाउँपालिकाको केन्द्र हुने आशले १० रोपनी बुट्यान क्षेत्र निःशुल्क गाउँपालिकाको नाममा पास गरेका थिए । भवन सार्वजनिक ठाउँमा बन्दा समस्या लम्बिँदै गएको हो । सर्वोच्च र अख्तियार दुवैमा मुद्दा परेको र २६ माघ २०७७ मा सर्वोच्चले आदेश समेत जारी गरेकोले आफूहरूले तत्काल केही गर्न नमिल्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिश्वर पौडेलले जानकारी दिए । निवेदकले रिट फिर्ता लिएर अहिले सर्वसम्मत निर्णय भए वा अन्तिम फैसला भएमात्र काम अगाडि बढ्ने पौडेलले बताए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्काले अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालमै जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय, सर्वोच्चमा परेको मुद्दा र अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण आफूहरूले केही गर्न नसेकेको बताए । “हामी केन्द्र र कार्यालयको विषयमा एकदमै गम्भीर छौं,” उनले भने, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर अन्तिम फैसलापछि निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ ।” उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट मुद्दाको छिटो फैसलाको लागि माग भइरहेको छ ।