वैदेशिक अनुदान: आधा वर्षमा साढे ५५ अर्ब लक्ष्य, प्राप्ति ५ अर्बमात्र

सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानको अंश उच्च राखे पनि त्यसअनुसार आउने गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने भनिएको छ ।

तर, यो वर्षको ७ महिना बित्न लाग्दा अनुदान ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । यो लक्ष्यको ८.६५ प्रतिशतमात्रै हो । सरकारले अनुदानमा राखेको लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था यो वर्षमात्र होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखि यस्तै छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा चुकेको सरकार वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा पनि असफल भएको छ । यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमात्र आएको थियो । यो लक्ष्यको ३०.५३ प्रतिशत हो ।

सरकारले धेरै वर्षदेखि लक्ष्यको आधा पनि अनुदान ल्याउन सकेको छैन । अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिलाई हेरेर कतिपयले सरकारले बजेटको स्रोत मिलाउन मात्र अनुदानको लक्ष्य बढी राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल पनि सरकारले सोचेअनुसार अनुदान आउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार सम्झौतामा भएका स्वार्थअनुसार आयोजनाहरुको काम नहुँदा अपेक्षाअनुरुप अनुदान नआएको हो ।

“नगद अनुदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले काम, मूल्यांकन र गुणस्तर हेरेका हुन्छन्,” प्रमुख नेपालले भने, “उनीहरूले चाहेको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम नहुँदा पनि नगद अनुदान दिन चाहँदैनन् ।” प्रमुख नेपालका अनुसार आयोजनामा भएको सम्झौता र स्वार्थअनुसार काम हुनुपर्छ । नहुँदा कुनै पनि मुलुकले थप अनुदान दिन चाहँदैनन् । हाम्रो मन्त्रालय–मन्त्रालय समन्वयमा समेत समस्या छ । यस्ता कारणले बजेटमा अपेक्षा गरेअनुसार अनुदान कम आएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार अनुदान दिने निकायहरुले कतिपय रकम सोझै खर्च गरेका छन् भने कतिपय वस्तु तथा सामानका रुपमा पनि आएको छ । यसले पनि नगद अनुदान कम आएको देखिएको हो । सरकारी अधिकारीहरुले जेजस्तो दाबी गरे पनि ८ वर्षयता बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्ति तथ्यांकको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

एक दशकयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्ला पाँच वर्षयता लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आएको थियो ।

यस्तै, आव २०७२/०७३ मा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष बजेटमा ७३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकामा ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आएको थियो । आठ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा यी दुई बाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन । महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षहरुमा २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार अनुदान आउन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बजेटमा विभिन्न आधार हेरेर वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिन्छ । यसका लागि अध्ययन पनि गरिन्छ । तर, लक्ष्य लिएअनुसार के कारणले आउन सकेन भन्न नसकिने काफ्लेले जानकारी दिए ।

सरकारले पछिल्ला आठ वर्षका बजेटमा कुल ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ती वर्षहरुमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो ८ वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको ३७.६२ प्रतिशत हो ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अनुदान नआउनुमा धेरै कारण छन् । उनीहरुका अनुसार सरकार आफैंले खर्च गर्न नसकेका कारण अनुदान नआएको हो । सरकारलाई दिने अनुदानमध्ये अधिकांश रकम सोझै आउँदैन । पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि सम्बन्धित मुलुक वा निकायसँग सोधभर्ना माग्ने प्रचलन छ । सरकारले खर्चै नगरेपछि सोधभर्ना आउने विषय नै भएन ।

विकासे मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विदेशी अनुदान वा ऋण खर्च गर्दा दातृ निकायले अनेकौं सर्त राख्छन् । यी सर्तहरु पूरा गरेर खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ । अर्कोतिर आयोजना प्रमुखहरुले वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा सरकारकै बजेट खर्च गर्न प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि अनुदान खर्चमा समस्या आएको हो ।

वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा अनेकौं झन्झट सामना गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना प्रमुखहरुको प्राथमिकता सरकारको आन्तरिक स्रोतमा हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा विकास साझेदारहरुको रणनीति पनि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै र ऋणको अंश बढाउँदै लैजानेमा देखिएको छ । यसैले पनि अनुदान क्रमशः घट्दै गएको हो ।

विकास साझेदारहरुको यही रणनीति बुझेर विगतमा एक खर्ब रुपैयाँ माथि अनुदान आउने लक्ष्य राख्ने गरेकामा पछिल्ला वर्षहरुमा औषत ६० अर्ब हाराहारीमा झारिएको छ । गत वर्ष ६० अर्ब रुपैयाँ राखिएकामा यो वर्ष ५५ अर्बमा झारिएको हो ।