करिडोरको मान्यता तत्काल देऊ
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०७९ मंगलबार
मुलुकको वैदेशिक व्यापारका लागि मुख्य ढोका मानिने वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले राख्दै आएको एउटा सामान्य माग कुनै पनि सरकारले पूरा गरेको छैन । स्थानीय व्यवसायीले पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक मान्यता दिन करिब दुई दशकदेखि आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
यसले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । प्रत्येक सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जाने बताउँदै आएका छन् । सरकारले वार्षिक बजेटमा समेत सधैं निजी क्षेत्रमुखी कार्यक्रम ल्याएको घोषणा गर्दै आएको छ । तर, सरकारको भनाइ र व्यवहारमा भने एकरूपता देखिने गरेको छैन । वीरगन्ज क्षेत्रका व्यवसायीको यही घटनाले पनि सरकारको चरित्र देखाएकोे छ । स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार उनीहरूले दुई दशकदेखि यता बनेका सबै सरकारसँग पहिलो मागकै रूपमा पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक मान्यता दिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिले सबैले बोलीचालीका क्रममा यसलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा लिन्छन् । तर, सरकारले मान्यता दिन मानेको छैन । केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको सिमरामा भएको तेस्रो साधारणसभाका अवसरमा पनि व्यवसायीले औद्योगिक करिडोरकै विषयमा कुरा उठाए । सभामा यसैका बारेमा बहस केन्द्रित बनाइयो । २० वर्षदेखि एउटै माग नीति निर्माण तहका सबै क्षेत्रमा पुर्याउँदासमेत सबै सरकारले चासो नदिनुको अन्तर्य फेला पार्न नसकेको भनियो र तत्काल आधिकारिकता दिन आग्रह गरियो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसहितको एक टोलीले एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यही माघमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसमक्ष औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर बाराको क्षेत्र नम्बर ४ र पर्साको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै यही क्षेत्रमा भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन होस् वा सरकारको राजस्व असुलीमा होस्, यो करिडोरमा स्थापित उद्योगहरूले धेरै योगदान पुर्याएका छन् । मुलुककै सबैभन्दा धेरै उद्योग यसै क्षेत्रमा खोलिएका छन् ।
यो क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि नेपालकै सबैभन्दा बढी लगानीका दर्जनौं ठूला उद्योग छन् । फलाम, सिमेन्ट र औषधि उद्योगहरू यही करिडोरमै सञ्चालनमा छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएका छन् । यस्तै अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं व्यक्ति यी उद्योग र यसका उत्पादनसँग जोडिएर काम पाएको अवस्था छ । अझै यही करिडोर नजिक सरकार आफंैले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएको छ । यो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुने क्रम सुरु भएको छ ।
सेजको लक्ष्यअनुसार उद्योग आए यो करिडोरको महत्व झनै बढ्ने देखिन्छ । दुई दशकयता बनेका प्रायः सबै सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई आश्वासन दिन भने छोडेका छैनन् । ‘तपाईंहरूको माग जायज हो, हुन्छ, गरिहाल्छौं’ भन्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति सबै सरकारको देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकार करमा मात्र केन्द्रित बनेको भन्दै औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिए करदाताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने डर सरकारलाई भएको आरोप लगाउँछन् । उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार सरकारले पथलैया–वीरगन्ज सडकलाई औद्योगिक करिडोरको मान्यता मात्र नदिएको होइन, अरू समस्या समाधानमा पनि रुचि देखाएको छैन ।
यो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारप्रति राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ । उद्योगमा हुने दैनिक श्रम समस्या समाधान गर्न पनि राज्यले खासै पहल गरेको छैन । यस्तै लचिलो वैदेशिक लगानी नीति र कर नीतिबारे व्यवसायीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गम्भीर बनेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीले करिडोरमा खुलेका उद्योगमा हुने आगलागीका घटना रोक्न रसायनयुक्त वारुणयन्त्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । करिब १० वर्ष अघिदेखि यो माग निरन्तर राखिएको छ तर अझै पूरा भएको छैन । औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिएपछि सरकारका काँधमा विभिन्न थप दायित्व सिर्जना हुन्छ ।
यही कारण सरकारले चासो कम दिएको हो । औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिएपछि उच्चस्तरको सडक र अन्य पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ । यस्तो करिडोरमा सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ । सरकारले माओवादी द्वन्द्वकालमा उद्योगको सुरक्षाका लागि खडा गरेको औद्योगिक सुरक्षा बल पनि अहिले खारेज गरेको छ । यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नु आवश्यक ठानेको छैन । पथलैया–वीरगन्ज क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिए यसको फाइदा व्यवसायीलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि छ ।
औद्योगिक करिडोर घोषणा भएको क्षेत्रमा पाइने विभिन्न सुविधाका कारण स्वदेशी तथा बाह्य लगानी आकर्षित हुन्छ । सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँछन् भने सरकारको राजस्व बढ्छ । समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्छ । यति सरकारले पनि बुझेकै हुनुपर्ने हो । करिडोरको मान्यता दिए थप केही दायित्व वहन गर्नुपर्ने डरमा सरकार छ भने त्यो बिल्कुलै व्यवसायी र सरकार दुवैका लागि अनुत्पादक छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सकेसम्म चाँडो औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिएर त्यसबाट लाभ लिन राज्य चुक्नु हुँदैन ।