तीनै तहको पुँजीगत खर्च उस्तै

मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अनुमान गरिए पनि संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै बजेट पुगेपछि लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सबैको अनुमान थियो । तर, दुवै सरकारमा बजेट जान सुरु गरेको ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ । खर्चको गति भने संघको जस्तो पनि छैन ।

सरकारी आय र व्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा धेरै सकिँदा संघको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भएको छ । यस्तै, प्रदेशले १४ र स्थानीय तहले पनि १४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । तीनै निकायको चालू खर्च भने अकासिएको छ । चालू खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिँदैन ।

महालेखाका अनुसार यो माघ २० सम्म स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको जम्मा १४.२३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । चालू वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि पुँजीगत शीर्षकमा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आवको ७ महिना सकिँदै गर्दा स्थानीय तहले विनियोजित बजेटमध्ये ३४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि चालू खर्च भने पर्याप्त गरेका छन् । चालू खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिएको छैन । यो वर्ष सबै स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजित गरिएको थियो । अहिलेसम्म यसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ३७.६६ प्रतिशत खर्च हो । यस्तै, वित्तीयतर्फ ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालू आवका लागि स्थानीय तहको कुल विनियोजित बजेट ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ थियो । २० माघसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोे छ । यो कुल बजेटको २७.३८ प्रतिशतमात्र हो ।

स्थानीय तहले मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको सवालमा प्रदेश सरकारको प्रगति पनि न्यून छ । मुलुकका सात प्रदेशले यो वर्षको माघ २० सम्ममा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १४.५८ प्रतिशतमात्र गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले यो वर्ष कुल १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका थिए । कुल विनियोजित बजेटमध्ये माघ २० सम्ममा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।

स्थानीय तहहरुले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि यो वर्ष चालू खर्च भने नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । सात प्रदेशले अहिलेसम्म चालू बजेटको २३.७२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । चालूतर्फ प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेट १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसमध्ये २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यसैगरी वित्तीयतर्फ कुल २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको २१.४३ प्रतिशत हो । चालू आवमा सबै प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको थियो । यसमध्ये माघ २० सम्म आउँदा ५४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८.२७ प्रतिशत खर्च हो ।

यस्तै, चालू आवको २० माघसम्ममा संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ १६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । संघीय सरकारले चालू आवमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । महालेखाको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ६२ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

यसैगरी चालूतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४२.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालूतर्फ ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेकामा ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो प्रतिशतका आधारमा २९.९५ हो । संघीय सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये माघ २० सम्ममा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो ।