भ्रष्टाचार तथ्यांकमा दक्षिण एसिया र नेपाल

राष्ट्रको शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अग्रपंक्तिमा रहेका तत्वहरूमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो । देशमा भ्रष्टाचारीकै रजगज छ । अरू क्षेत्रमा जतिसुकै अन्योल भए पनि भ्रष्टाचारको दिशा स्पष्ट छ । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक अन्योल बढ्दा भ्रष्टाचारको दिशा झन् स्पष्ट हुन्छ र झन् सहज हुन्छ ।

सन् १९९५ देखि करप्सन इन्डेक्स विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर बनेको छ, जसले विश्वका १ सय ८० मुलुकको पब्लिक सेक्टरमा हुने भ्रष्टाचारलाई मापन गर्छ । यो कार्यका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरबाट कैयौं ख्यातिप्राप्त संस्था जस्तै— विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत अन्य प्राइभेट संस्थाको आधिकारिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर नतिजा निकाल्ने गर्छ ।

हाम्रो देशले सन् २०२२ मा पनि कुनै खासै प्रगति नगरेर दुई वर्षयता ३३ बाट मात्र ३४ अंकमा रहेको सत्य अंक–तालिकाले उजागर गरेको छ, जसअनुसार नेपाल ३४ अंकसहित १ सय १० औं स्थानमा छ । गत वर्षबाट कुनै प्रकारको परिवर्तन नहुनु नेपालका लागि एउटा लज्जाको विषय पनि हो । मूलतः भ्रष्टाचारीका अगाडि सदाचारी निरीह बनेका छन् । विश्व तथ्यांकलाई हेर्ने हो औंलामा गन्न सकिने देशबाहेक ठूला विकसित भनिएका देश पनि भ्रष्टाचारले प्रभावित देखिएका छन् । फलतः विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा यसको स्वभाव भिन्न–भिन्न पाइन्छ । भ्रष्टाचार सामाजिक र आर्थिक अपराध हो ।

विश्वमा नै कहालीलाग्दो सन्जाल फिँजाएको यो महारोगबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा सत्ता संघर्षका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ । विगत १ सय ५० वर्षदेखिको सत्ता संघर्ष र यसले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोधका कारण भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण हुँदै आएको छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको व्यापक प्रभाव परेको छ । केन्द्रीकृत परम्परावादी राज्य प्रशासन भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि सक्रिय रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्न सिंहदरबार परिसर सक्रिय हुन जरुरी छ ।

यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधारको पूर्वसर्त हो । तसर्थ सिंहदरबार परिसरभित्रकै उपल्लो दर्जाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नायकहरूले आफूलाई सच्याएर भ्रष्टाचारबाट पृथक् रहन र सुशासनको सहज अवतरण गराउन नितान्त आवश्यक छ । ढिलै भए पनि नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने सर्वोत्तम उपाय पनि यही हो । यसका अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्रमा आधुनिकता, वास्तविक प्रजातन्त्रको अभाव, कानुनी शासनको अभाव, नागरिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु, सुशासनको अभाव, प्रभावकारी कानुनको अभाव र विद्यमान कानुनमा कम दण्डको व्यवस्थाका कारण विगतमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।

अतः आर्थिक क्षेत्रमा उच्च दरले आर्थिक विकास हुन नसक्नु, आयस्रोतमा कमी, राज्यको दायित्व कम गरिनु र सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्रसँगै आर्थिक उदारीकरण र पश्चिमी मोडलको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देखिएको नीति कार्यान्वयनका असर, कर्मचारी वर्गको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कठिनाइ तथा बाधा, परम्परावादी शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक परिपाटीको भावना र मर्मअनुसार राज्यसंयन्त्रले कार्य गर्न नसक्नु, साथै नागरिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको भावनाअनुसार कार्य नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य कठिनाइ हो ।

देशमा बढ्दो राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्तिको दुरुपयोग, महँगो निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक दलहरूको वित्तीय पक्ष पारदर्शी नहुनु, राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापन र आचरणसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु प्रमुख बाधाहरू हुन । अव्यावहारिक कानुन र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन तथा राज्य संयन्त्रको अभाव, आर्थिक विकास भई प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, राज्यको स्रोतको समानुपातिक वितरण हुन नसक्नु थप चुनौती हो ।

देशमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित निकायहरूले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको देखिन्न । तर पनि भ्रष्टाचारको पहाड कहाँ कति अग्लो छ, त्यो भने सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय निकायमा हुने गरेको छ । विगतमा भएगरेका सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था र त्यसको सक्रियता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षक विभागको व्यवस्था हुनु मुख्य सबल पक्ष हो ।

अर्कातिर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ निर्माण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ मा संशोधनका साथै अख्तियार दुरुपयोग आयोग नियमावली–२०५९ निर्माण हुनु, विशेष अदालतको गठन हुनु आदि हो । त्यस्तैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुर्बल पक्षलाई पनि समष्टि रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने अख्तियारको कारबाही पूर्गाग्रही हुनु, सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारका रूपमा लिनु, प्रजातान्त्रिक निकाय र परिपाटीको भूमिका राज्य प्रणालीमा गौण बन्दै जानु मुख्य दुर्बलता हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोत र साधनको कमी र स्वतन्त्र हुन नसक्दा राजनीतिक द्वन्द्व हावी हुनु, राजनीतिक गतिरोधका कारण बहुलवादी खुला समाज सुशासनमा ह्रास आउनु, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहिता घट्नु, शासन प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख हुनु आदि दुर्बलका चुनौती हुन् । अतः मुलुकमा रहेका भ्रष्टाचारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक दलले कडाभन्दा कडा रूपमा कारबाही गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

त्यस्तैगरी निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा विद्यमान पत्रकार एवं नागरिक समाजले नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जनसमक्ष पुर्‍याउन आवश्यक तथा जरुरी पनि भइसकेको छ । राज्यले समान रूपमा जनतालाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु नितान्त आवश्यक छ ।

यस परिपाटीबाट मुलुकको प्रजातन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ र पारदर्शितामा जोड दिइनुपर्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रले लाभको पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ गराउँदा गोपनियताका साथै भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनी कसम पनि खुवाउनुपर्छ । स्वच्छ र सफा व्यक्तित्वको आगमनले गर्दा भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिलाई कम गर्ने प्रवृत्तिको उजागर हुँदै जान्छ । कुनै पनि स्वच्छ व्यक्तिको सम्पत्ति कहाँबाट, कुन स्रोतबाट र कसरी आयो भनी खोजबिन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।

यसका लागि बेलैमा युद्धस्तरमा कदम चाल्नुपर्ने भएको छ, जसले गर्दा यसको विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत पनि तुरुन्त कहाँ, कसले, के–कति रकम भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने तुरुन्त दिन सकियोस् । यसले गर्दा हाम्रो देश साँच्चै नै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन सक्छ । हाल भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका गतिविधि र अख्तियारलाई क्रियाशील बनाउने कार्य २०४६ सालको प्राप्तिपछि संसद्को कार्य हो । अतः भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाली राजनीति र राज्य प्रणालीबाट केही हदमा भए पनि रोक्न भने पक्कै सकिन्छ । यसो गर्नाले केही हदसम्म भए पनि भ्रष्टाचार गर्न रोकिने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गत माघ १७ गते सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सिपिआई–२०२२ को प्रतिवेदनमा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकायलगायतका पदाधिकारी र प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाइएको छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न परिसूचकको कसीमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताबाट ग्रसित राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ । यसका साथै वित्तीय अनुशासन, सुशासन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने कुरा नारामै सीमित रहेको र सरकारी संरक्षणमा एकपछि अर्को अर्बौंका काण्डहरू भइरहेको पृष्ठभूमिमा मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन गर्न बनेको अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स नामक एउटा शक्तिशाली अध्ययन अनुसन्धान टोली नेपाल आउने सम्भावना बढ्दै छ ।

यसले विश्वभरि घुमिरहेको आपराधिक गतिविधि र त्यससँगैको कालोधनको चलखेललाई नियाल्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सन् २०२२ को विश्व तथ्यांकअनुसार नेपालको ग्लोबल औसत सधैंझैं ४३ रहेको छ, जुन दस वर्षदेखि एउटै छ । यो नतिजामा विश्वका दुईतिहाइ देशको औसत अंक ५० भन्दा तल छ ।