एशियन गैंडा संरक्षणको लागि चितवन घोषणापत्र जारी

एशियन गैंडा संरक्षणको लागि चितवन घोषणापत्र जारी भएको छ । गैंडा पाइने एशियाली मुलकहरु भुटान, भारत, इण्डोनेशिया, मलेशिया र नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरु, विश्व संरक्षण संघको स्पेसिस सरभाइभल कमिशनका अधिकारीहरु, एशियन गैंडा विज्ञ समूह, संरक्षण साझेदार संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु, विज्ञहरु, गैंडा संरक्षणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने दातृ निकायका प्रतिनिधीहरु बीच सहकार्य भई घोषणापत्र जारी भएको हो ।

उक्त घोषणा पत्रमा गैंडा पाइने एशियाली राष्ट्रहरुको ६ वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रहरु गैंडा संरक्षण; गैंडाको संख्या व्यवस्थापन; वासस्थान व्यवस्थापन; अनुसन्धान, अनुगमन तथा सूचना आदानप्रदान; समन्वय; र सहकार्यमा सहमति जनाइएको छ। “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले बैठकका एजेण्डाहरुलाई ६ खण्डमा विभाजन गरीएको बताए । “गैंडा संरक्षणको अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, गैंडा संरक्षणको लागि प्रविधिको प्रयोग तथा सहकार्य, संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन तथा गैडा संरक्षण, गैंडा संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोग, गैंडाको वाससस्थानको स्थलगत अवलोकन सम्बन्धी विषयहरु समावेश भएको थियो ,” उनले भने ।

सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न भएको दोस्रो बैठकले जारी गरेको “एशियन गैंडाको लागि नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०१९” को पुनरावलोकन गर्दै “एशियन गैंडा संरक्षणको लागि चितवन घोषणापत्र – २०२३” जारी भएको हो । नेपाल सरकारको आयोजनामा भएको बैठकलाई एशियन गैंडा विज्ञ समुह, विश्व संरक्षण संघको स्पेसिस सरभाइभल कमिशनले सहजीकरण गरेको थियो । यस बैठकलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष–नेपाल, डब्लु डब्लु एफ नेपाल, जेड एस एल नेपाल, यू एस फिस एण्ड वाइल्ड लाइफ सर्भिस, राइनो रिकभरी फण्ड, आर्यानायक र अन्तराष्ट्रिय राइनो फाउण्डेशनले सहयोग गरेको थियो ।

यस सम्बन्धी पहिलो बैठक सन् २०१३ मा इण्डोनेशिया र दोस्रो बैठक सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सम्पन्न बैठकमा भुटान, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र नेपालका प्रतिनिधिहरूले एसियाली गैँडाहरूले सामना गरिरहेका विविध चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेका छन् । गैँडा अपराध र यसको गैरकानूनी रुपमा हुने खाकको व्यापारमा सुरक्षा व्यवस्था, चोरी तस्करी सम्बन्धि जानकारीे तथा साझेदारीलाई बलियो बनाउने बिषयमा सहमती भएको छ ।

“फोरेन्सिक विज्ञानको प्रयोग सहित उन्नत प्रविधिको प्रयोग, गैंडाको अवैध शिकार रोक्न संरक्षण र निगरानी, रणनीतिक क्षेत्रहरुमा विशेष जोड दिने गैँडा बोक्ने क्षेत्रहरूमा वन्यजन्तु अपराधहरू पत्ता लगाउन र रोक्न नियमित निगरानी बढाइने छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ , “सुधारिएको फिल्ड सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेजहरू मार्फत फ्रन्टलाइन कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल कायम राखिने, वन्यजन्तु अपराध अनुसन्धान सहित फ्रन्टलाइन कर्मचारीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।”
स्थानियहरुको आर्थिक वृद्धिका लागि वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने, गैँडा पाइने संरक्षित क्षेत्र वरपरका क्षेत्रमा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू संचालन गरिने, समुदायमा आधारित स्थानीय समुदायहरूको परिचालन र सशक्तिकरण तथा संरक्षणका गतिविधिहरुमा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रका अनुसार इन्डोनेसियामा सुमात्रान गैँडाका लागि राष्ट्रिय संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम स्थापना गरिने , मानव हेरचाह अन्तर्गत सबै सुमात्रान गैँडाहरूको एकल जनसंख्याको रूपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।
बासस्थानको अनुकूलता र यसको क्षेत्र विस्तार गर्नको लागि बासस्थान व्यवस्थापनका प्रविधि पक्षहरूमा सुधार ल्याइने घोषणापत्रमा उल्ल्ेख छ । सुरक्षित बासस्थान व्यवस्थापन दिशानिर्देशहरूको विकास र कार्यान्वयन जोड, गैंडाका लागि खाना, पानी र ठाउँको निरन्तर उपलब्धता, गैँडाको बासस्थानमा हुने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न , खण्डीकरण र क्षयलाई रोक्न विकास परियोजनाहरूमा वन्यजन्तु मैत्री उपायहरू अवलम्बन गरि घोषणापज्ञमा उल्लेख छ । अनुसन्धान, अनुगमन र सूचना आदानप्रदान गरिने कुरामा घोषणपत्रमा जोड दिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावहरूको अध्ययनमा जोड, गैंडाको स्वास्थ्य समस्या र सम्भावित रोगहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने र गैंडा बासस्थानमा पानीको गुणस्तर मूल्याङ्कन र उपलब्धतामा जोड दिइने बताइएको छ । गैडा पाइने एसियाली मुलुकहरुबीच अध्ययन, अनुसन्धान तथा त्यसको नतिजा र उत्कृष्ट अभ्यासहरू साझेदारी गर्दै, समन्वय र सहयोग तथा यी देशहरुबीचको सीमापार सहकार्यलाई बलियो बनाइनेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । गैंडाको भविष्य र सह– अस्तित्व प्रवर्द्धन, ५ एसियाली गैंडा पाइने देशहरु , भुटान, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र नेपालमा गैडाको संख्या कम्तीमा ३५ वार्षिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले रहेको छ ।

बैठकमा भुटान, भारत, इण्डोनेशिया, मलेशिया र नेपालले आ–आफ्नो देशको अनुभव, सफल कार्य, प्रविधि, साझा सवाल तथा भावी योजना जस्ता विषयहरुको प्रस्तुतिसहित छलफल गरी अनुभव साटासाट गरिएको थियो । यसै गरी गैंडा संरक्षणको लागि सहकार्य गरी गर्नुपर्ने कार्यहरु, भावी प्राथमिकताका क्षेत्रहरु, गैंडाको चोरी शिकार तथा तिनका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण, खण्डीकरण र क्षयीकरणबाट वासस्थानको सुरक्षा तथा गर्नुपर्ने सुधार, गैंडाको व्यवस्थापन, गैंडा – मानव द्वन्द व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको स्वास्थ्य, सीमापार समन्वय र सहकार्य तथा जलवायुजन्य असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा शुरु भएको बैठकको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले गर्नु भएको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले बैठकका राष्ट्रिय प्रतिनिधी र सहभागीहरुलाई स्वागत मन्तव्य मार्फत स्वागत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिडियो सन्देश सहितको शुभकामना दिदै गैंडा संरक्षणमा नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता जनाउँदै सबै राष्ट्रहरुलाई विकास साझेदारहरुसँग समन्वय गरी प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुरोध गरेका थिए । प्रमुख अतिथी माननीय डा. मीन बहादुर श्रेष्ठले गैंडा पाइने एशियाली राष्ट्रहरुले गैंडाको संरक्षणमा खेल्नु पर्ने भूमिका र महत्वका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

साथै, विश्व संरक्षण संघको स्पेसिस सरभाइभल कमिशनका अध्यक्ष डा. जोन पल रोडरिज्, एशियन गैंडा विज्ञ समूहका अध्यक्ष डा. विभव तालुकदार, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा. कृष्ण प्रसाद ओली, र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका सहसचिव शिव कुमार वाग्लेबाट बैठकको सफलताको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो ।