किसानका दुःख

फेरि एकपटक आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएपछि सडकमा फ्याँकेर सरकारको विरोध गरेको घटना दोहोरिएको छ । यो मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम र घोषणा गर्ने राजनीतिक दल, सरकारका लागि लाजमर्दो दिन हो । चितवनका किसानले शुक्रबार मात्रै आफ्ना उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै सडकमा गोलभेंडा, बन्दालगायतका तरकारी फ्याँकेका छन् ।

कृषि उत्पादनले लागत मूल्यसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले सडकमा तरकारी फालेका हुन् । किसानका अनुसार २० रुपैयाँ लागत परेको तरकारीलाई ८ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको छ । सस्तो मूल्यमा नबिकेपछि गोलभेंडा, फर्सी, काउली, सिमी, बन्दा, गाजर, आलुलगायतका तरकारी खेतमै कुहिएको छ । गोलभेंडा, गाजर र बन्दा चितवनमा १० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन सकेको छैन । प्रतिकेजी २० देखि २५ रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेका हरियो तरकारी ८/१० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।

३० रुपैयाँ लागत पर्ने सिमी १५/२० रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्री भएको छैन । यो सबैको मूल कारण भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा कृषि उपज आयात हुनु हो । विगतमा जस्तै अहिले पनि काठमाडौंलगायत मुलुकभरका ठूला सहरमा भारतीय कृषि उत्पादनको वर्चस्व छ । पछिल्लो समय भारतबाट ठूलो मात्रामा हरियो तरकारी आयात भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न तरकारी बजारमा दैनिक करिब ८ सय टन भारतीय तरकारी आएको छ । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा मात्र दैनिक २ सय टन हरियो तरकारी भित्रिने गरेको छ ।

यस्तै बल्खुमा ३ सय, टुकुचामा १ सय र तीनकुने, बानेश्वर र जडीबुटीका तरकारी बजारमा १ सय ५० टन भारतीय तरकारी भित्रिने गरेको छ । समस्या भारतीय कृषि उपजको आयात बढेर भए पनि यसलाई रोक्न त्यति सजिलो भने छैन । त्यसो त नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले कृषि उपजको आयातलाई पूर्ण रूपमा रोक्न मिल्दैन । अर्कातिर भारत र नेपालबीच विभिन्न किसिमका सन्धि, सम्झौता र समझदारी भएका छन् । कतिपय वस्तुमा दुवै मुलुकले शून्य भन्सार सुविधा दिएका छन् ।

कृषि उपजको आयात–निर्यातमा पनि धेरै किसिमका कर लगाउने छुट सुविधा दुवै मुलुकलाई छैन । भन्सार नाकाहरूबाट हुने आयातलाई केही रूपमा निरुत्साहित गर्न सकिए पनि खुला सीमाबाट हुने आयात–निर्यातलाई रोक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । दुई मुलुकबीचको १ हजार किमिभन्दा लामो खुला सीमाबाट कृषि उपज ओहोरदोहोर गराउन कुनै असजिलो छैन । त्यसैले भारतीय कृषि उपजको आयात रोक्नुपर्छ भन्नुमा त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । अर्कातिर स्थानीय उत्पादन बढेका बेला मात्र हामीलाई भारतीय वस्तु नचाहिएको हो ।

हामी अझै धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । यस्तोमा कहिले आयात रोक्ने र कहिले खोल्ने भन्ने विषय पनि व्यावहारिक हुँदैन । भारतका लागि राम्रो बजार ठूलो र नभइनहुने भन्ने होइन । बरु हाम्रा लागि भारतीय सामान नभइनहुनेमा पर्छन् । भारतीय कृषि उपजको आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई बजार दिलाउन सबैभन्दा व्यावहारिक पाटो स्वदेशमा नै कम लागतमा उत्पादन गर्नु हो । यसका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छ । सबैभन्दा पहिले पछिल्लो समयमा विकसित भएको नयाँ प्रविधि अपनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हाम्रो खेती अझै पनि निर्वाहमुखी मात्र छ । पूर्ण व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । आधुनिक कृषि औजार प्रयोग गर्न सके थोरै जनशक्तिले पनि धेरै क्षेत्रफलमा खेती गर्न सकिन्छ । अर्को उन्नत बीउबिजन प्रयोग गर्ने हो । परम्परागत खेती र बीउको प्रयोगले हाम्रो उत्पादकत्व खासै बढ्न सकेको छैन । आधुनिक र हाइब्रिड जातको बीउ प्रयोग नगरी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । किसानलाई अनुदान पनि अर्को पाटो हो । सरकारले किसानलाई धेरै किसिमबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

केन्द्रले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि किसानलाई विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, त्यो वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । किसानको नाममा गैरकिसानले राज्यको सुविधा लिइरहेको अवस्था छ । राज्यले के–कस्ता सुविधा दिएको छ र त्यो कसरी लिन सकिन्छ भन्ने यथार्थ जानकारीसमेत धेरैलाई छैन । त्यसैले अनुदान सही किसानको हातमा पुग्ने गरी वितरण गर्नुपर्छ । यसबाहेक कृषि उपजका लागि सिँचाइ र मलखादको व्यवस्था हुनु पनि अति जरुरी पक्ष हो ।

सरकारले सिँचाइका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । सिँचाइका मेगा आयोजना बनाउन थालेको पनि वषाैं भइसकेको छ । तर, अझै पनि कृषियोग्य ठूलो भूभाग आकाशे पानीमै निर्भर छ । खासगरी तरकारी खेतीका लागि सिँचाइ नभइनहुने हो । यसमा हामी चुकेको अवस्था छ । अर्को किसान पनि समयअनुसार परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । बजारमा कुन वस्तुको माग उच्च छ र मूल्य धेरै पाइन्छ । सकेसम्म यस्तै वस्तु उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आम सर्वसाधारण नागरिक स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत छन् ।

स्वस्थ खानाका लागि अहिले अर्गानिक खाद्यान्नको बोलवाला छ । अर्गानिक भनेपछि जस्तोसुकै वस्तुले पनि मूल्य र बजार पाएको अवस्था छ । यस्तोमा किसानले पनि खेतीको तौरतरिकालाई परिवर्तन गरी अतिरिक्त लाभ लिन सिक्नुपर्छ । राज्यले यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । किसानको उत्पादनलाई बजार दिलाउने हो भने राज्यले सबैभन्दा पहिले बिचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

चितवनमा १० रुपैयाँ किलोमा पाइने गोलभेंडाको मूल्य त्यहाँभन्दा डेढ सय किलोमिटर टाढा पर्ने काठमाडौंको बजारमा ५० रुपैयाँ किन पर्छ ? राज्यले सोच्नु पर्दैन ? अहिले किसानले दुःख गर्ने अनि नाफाजति बिचौलियाको खल्तीमा गइरहेको अवस्था छ । अहिलेलाई बिचौलियाको नाफाको प्रतिशत घटाउन सकेमात्र पनि चितवनका जस्ता किसानको समस्या समाधान हुनेछ ।