विजेताबिनाको सहुलियत युद्ध

सफा ऊर्जामा दिइएको सहुलियतमा अमेरिका र युरोपेली संंघबीच चर्किएको विवादले विभिन्न मुलुकबीच संरक्षणवादको नीतिको विवादलाई नराम्ररी चर्काएको छ । भूराजनीतिक तनाव चुलिएको समयमा विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले विश्व नियम आधारित प्रणालीलाई सबल र बलियो बनाउनुपर्छ । यसलाई कम आँक्ने होइन ।

अघिल्लो दशकको मुद्रा युद्धपछि र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग सुरु गरेको व्यापारयुद्धले विश्वलाई झनै आफ्नो देशको संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गर्न खुला गरायो । अमेरिकाले चीन, युरोपेली संघ र जापानसँग आंशिक रूपमा व्यापारयुद्ध नै सुरु गरेको थियो । हाल आएर उसले आफ्नो देशको उद्योग र स्टार्टअप बिजनेसहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न सहुलियत दिन थालेको छ । जस्तै-विद्युतीय कार ।

यसले विश्वका ठूला दुई प्रमुख शक्तिहरूबीच एक किसिमको द्वन्द्व नै पैदा भयो । यसको डाभोसमा आयोजना भएको वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा चर्चा पनि भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा पण्डित र नीति निर्माताहरू अमेरिका, चीन र युरोपेली संघले दिएको सहुलियतको विषयलाई लिएर चिन्तितसमेत भएका थिए । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाउन सक्ने सम्भावना थोरै माथि र कम तल देखिन्छ ।

अमेरिकाको बोइङलाई अमेरिकी सरकार र फ्रान्सको एयरबसलाई युरोपेली संघले सहुलियत दिएको र यसका बारेमा विश्व व्यापार संगठनमा विवाद पुगेको विषय पनि त्यति पुरानो भएको छैन । तर, पछिल्लो समयमा सहुलियतको पहिलो तीर अमेरिकाले प्रहार गरेको छ । जब अमेरिकाले इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट (आईआरए) पारित ग¥यो, यो नै अमेरिकी सहुलियतको पहिलो तीर थियो । यो कानुनमा हरित प्रविधि प्रयोग गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ३ सय ६९ अर्ब डलरको सहुलियत र कर लाभको विषयलाई समेटिएको छ ।

यसको जवाफमा युरोपेली आयोगका आयुक्त उरसुला भोन डर लियेनले राज्यले दिने सहयोगमा युरोपेली संघको नियमलाई खुकुलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । यसले संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई हरित उद्योगहरूमा नगद प्रवाहका लागि अनुमति प्रदान गर्छ । युरोपेली उद्योगहरूलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रस्ताव र लाभहरूसहित प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ, जुन युरोपेली संघका मुलुकबाहिर अर्थात् अमेरिकाले कानुन नै पारित गरेर दिइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा ब्लकले पनि हरित उद्योगलाई हुने पीडा कम गर्न संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । यहाँनेर निष्पक्ष हुने हो भने उनीहरूको चासोको विषय भनेको युरोपेली र अमेरिकी सहुलियत युद्ध विशेष गरी बौद्धिक हो । व्यवसायीहरूले उनीहरूले नपाएको अवस्थामा मात्रै सहुलियतलाई मन पराउँदैनन् । यो अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । हामीले एक टाइकनले भनेको कुरा सुनेका छाैं । उनको कम्पनीले अमेरिकामा हालै मात्र चारवटा आकर्षक लगानी गरिसकेको र यदि ईयूले पनि पर्याप्त पैसाको प्रस्ताव गरेमा एटलान्टिकमा पनि सोहीअनुसारको लगानी गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिका र युरोपेली संघका हालैका कदमहरूले हरित सहुलियत बहसलाई झनै चर्काएको छ । यी नीतिको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले जलवायु परिवर्तनको विद्यमान चुनौतीलाई महत्वका साथ लिएका छन् । शंकालुहरूको दाबी भने स्रोतको विशाल परिचालनले आर्थिक लाभ खोज्ने र असक्षमतातर्फ लैजाने बताएका छन् । यहाँ कुरो सरकारले वातावरणमैत्री उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनु हुन्न भन्ने होइन । हरित लगानीको सामाजिक प्रतिफलले निजी फर्महरूले सिर्जना गर्ने प्रतिफललाई उछिन्ने व्यापक रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ ।

सरकारले आवश्यकताभन्दा कम लगानी हुन सक्ने अवस्थाबाट जोगिनका लागि वित्तीय लाभ दिनुपर्छ । योभन्दा पनि सरकारले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई मात्रै त यी लाभ र प्रोत्साहन दिइनुपर्छ भन्ने हो । डाभोसमा भोन डर लेभेनले राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिकामा सञ्चालनमा आइरहेका युरोपेली कम्पनीहरूलाई पनि अमेरिकी कम्पनीहरूलाई दिइएको लाभ दिनका लागि भनेकी थिइन् । तर, अमिल्दो घटनामा बाइडेनले स्विकारेको विषयले विश्वका बाँकी देशलाई बेफाइदा पुर्‍याउँछ ।

यदि अमेरिकी कम्पनीले मिचिगनमा एसेम्बल गरेको एउटा विद्युतीय कारले दक्षिण कोरियाली कम्पनीले सोलमा उत्पादन गरेको कारले जत्तिकै समान प्रदूषण बचत गर्छ भने एउटालाई किन सहुलियत दिने र अर्कोलाई नदिने ?
सहुलियत युद्ध किन आर्थिक रूपमा हानिकारक हुन्छ भन्ने कम्तीमा पनि तीनवटा कारण छन् । पहिलो-बदला । जब हरित सहुलियतले धेरै लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ भने यसले असक्षम वर्तमानलाई पनि स्थापित गर्छ । यदि अमेरिका र ईयूले सहुलियतको तहका बारेमा समन्वयात्मक रूपमा निर्णय गरे भने उनीहरूले दुवैका लागि के सही हुन्छ भन्ने रोज्न सक्छन् । तर यो पनि सहुलियत युद्धको निष्कर्ष होइन ।

हरित लगानी आकर्षित गर्ने एक पक्षको प्रयासले अर्को पक्षको प्रतिक्रियालाई बल प्रदान गर्छ । सहुलियत र काउन्टर सहुलियतपछिको विस्तारले अधिक फाइदामा क्षति पुग्ने कारण बन्न सक्छ । दोस्रो समस्या भनेको युरोप र अमेरिकालाई जे राम्रो हुन्छ यो अन्य विश्वका लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्नु आवश्यक छैन । यदि लक्ष्य विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्नु हो भने र यदि सस्तो चिनियाँ सोलार प्यानल किन्न डलर र युरो खर्च गरियो भने विश्व वित्तीय अवस्थामा राम्रो हुनेछ । त्यसैले समान खर्चले थप प्रदूषण कटौती गर्न सहयोग पुग्छ र मानवका लागि कम तापमान मात्रै हुन्छ ।

तेस्रो जोखिम भनेको सहुलियत युद्धले वित्तीय स्रोतको फोहोरतर्फ डोर्‍याउँछ । यदि अमेरिका र युरोपमा दीर्घकालीन वास्तविक ब्याजदर उनीहरूको वृद्धिदरको न्यून रहेमा धेरै एकल अर्थतन्त्रहरूले यसलाई गैरमुद्दा भएको विश्वास गर्छन् । किनभने सरकारले भविष्यमा कर नबढाईकन खर्च गर्न र ऋण लिन सक्छन् । तर, यदि न्यून ब्याजदरको युग समाप्त भयो भने हरित सहुलियतकोे विशाल वित्तीय लागत चासोको विषय हुन सक्छ ।
यी आर्थिक जोखिमहरू कति ठूला छन् ? कोही पनि सुनिश्चित हुन सक्दैनन् । तर, एक चिम्टी नुन लिएर ठूलो चेतावनी लिनुपर्ने कारण पनि छ ।

उदाहरणका लागि हालैको अनुमानले चीनसँग ट्रम्पको व्यापारयुद्धले अमेरिकालाई धेरैले सोचेको भन्दा कम मात्र असर पारेको थियो । यसले कल्याणकारी घाटा जीडीपीको सालाखाला ०.१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । उक्त लडाइँ शुल्कका लागि लडिएको थियो, जसले व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको थियो भने सहुलियतले प्रदूषण कटौतीको लाभलाई प्रोत्साहित गरेको थियो । योभन्दा पनि यूएस–ईयू सहुलियत युद्धको बाँकी विश्वमा पर्ने आर्थिक प्रभाव धेरै सीमित हुने देखिन्छ । हो, अमेरिका र ईयूबाहिरका फर्महरूलाई हानि पुग्नेछ । तर, यदि हरित सहुलियतले सफा ऊर्जा संक्रमणलाई गति दियो र ग्लोबल वार्मिङलाई नियन्त्रण गर्‍यो भने पूरै विश्वले लाभ लिनेछ ।

यस्तै अवस्था वित्तीय जोखिमका लागि पनि जानेछ । यदि वास्तविक ब्याजदर लगातार बढ्यो र उच्च कायम भयो भने अमेरिका र ईयू दुवैले वास्तवमै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो दिन आएमा अन्य खेर जाने खर्चहरू आउनेछन् र सरकारले हरित सहुलियन कटौती गर्न सक्छ । प्रमुख तात्कालिक जोखिम भनेको राजनीति हो । अमेरिकी सहुलियतले विश्व व्यापार संगठनको आफ्नो मुलुकको उत्पत्तिको उत्पादनमा भेदभाव गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने नियमको उल्लंघन गरेको छ । ईयूले बाइडेनको पद चिह्न पछ्याउनु हुन्न ।

राजनीतिक तनाव चुलिएको समयमा विश्वका प्रमुख प्रजातान्त्रिक मुुलुकहरूले विश्वव्यापी नियम आधारित प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ, कम आँक्ने होइन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरो के हो भने सहुलियत युद्धले अमेरिका र ईयूबीच सर्वाधिक खराब समयमा तिक्त राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धको निर्माण गर्छ ।