सुधारिएको ब्याजदर र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा

‘साँचो डग्दैन, झूटो टिक्दैन,’ बैंकिङ उद्योगमा यो भनाइले मेल खाने हुँदा नामदेखि कामसम्म सफलता प्राप्त गर्न यस उक्तिलाई आत्मसात् गरी व्यावसायिक कुशलताका लागि बैंकिङ कारोबारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन कायम गरी प्रणालीको विकास, विस्तार र संवद्र्धनका लागि गुणस्तरीय कर्जा, सन्तुलित ब्याजदर र न्यूनतम निष्क्रिय कर्जा नै प्रणालीको सुरक्षा हो ।

कोष तथा गैरकोषको कारोबारमा जब असन्तुलन देखा पर्छ तब बजारमा माग, आपूर्ति, ब्याजदर, लगानी, गुणस्तर, निष्क्रिय कर्जा, तरलताजस्ता परिसूचकहरू खुम्चने, तन्कने, बलियो र कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ बैंकिङ उद्योगमा सुधारिएको ब्याजदर र उकालो लागेको निष्क्रिय कर्जाले निक्षेप, लगानी, पुँजी, तरलता, इपिएस, जगेडा कोष, नेटवर्थलगायत मुनाफादेखि बैंकिङ स्वास्थ्यसम्म बहुआयामिक परिवर्तन ल्याएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको संस्कृति
बैंकिङ प्रणालीका आफ्नै कथा, व्यथा, अवस्था र संस्कृति रहे पनि कर्जाको गुणस्तर, धितो सुरक्षण प्रणाली, तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा, सहुलियत कर्जा, प्रविधि, कर्मचारी, प्रक्रिया, कर्जा–निक्षेप अनुपात, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, नाफाको संस्कृतिजस्ता पक्षले प्रणालीमा दबाबसँगै जोखिम सिर्जना गराएको छ । धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन् भनेजस्तो बैंकिङ प्रणालीमा यदाकदा फ्रड गर्ने संस्कृतिले गर्दा कर्जा प्रक्रियामा गलत कागजात बनाउने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, ऋणी गायब हुने, कानुनी उपचार अप्रभावकारी बन्ने, कमजोर कर्जा मूल्यांकन गर्ने, कार्ड, चेक बुक फ्रड गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यबाट बैंकिङ उद्योग अस्थिर हुन गएको छ ।

बैंकिङ उद्योगको सम्पत्ति भनेको कर्जा प्रवाह भएकाले सोको गुणस्तर कायम राख्न, दिगो बनाउन, जोखिम घटाउन, पुँजी, लगानी, लागत र तरलतामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यून गर्न सावधानी एवं सतर्कता अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको आपूर्ति र मागबाट ब्याजदर निर्धारण हुने भएकाले कर्जाको आपूर्ति वृद्धि भएमा ब्याजदर घट्ने र कर्जाको आपूर्ति न्यून भएमा ब्याजदर वृद्धि हुने गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको क्लबले माघ महिनादेखि निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमतिमार्फत केही संकुचन गरी व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ ११ र संस्थागततर्फ ९ प्रतिशत कायम गरेको हुँदा यसले वित्तीय स्थायित्वमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर संकटग्रस्त बन्न पुगेका ग्राहक एकातर्फ छन् भने जानीजानी कर्जाको दुरुपयोग गरी करोडौं कमाउने ग्राहक अर्कातर्फ रहेकाले बैंकबाट कर्जा लिने तर विभिन्न बहानामा नतिर्ने, एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, कृत्रिम परियोजना देखाउने, नक्कली सञ्चालक बनाउने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, लक्षित वर्ग तथा समुदायमा कर्जा नपुग्ने, कमसल धितोको उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

तत्कालीन समयमा बैंकिङ व्यवसायमा बढ्दै गएको कर्जा दुरुपयोग, परियोजनाको अभाव, वित्तीय अपारदर्शिता, कमजोर धितो एवं सुरक्षण प्रणाली, न्यून वित्तीय उपलब्धि, वित्तीय पहुँच र ज्ञानको कमीजस्ता कारण निष्क्रिय कर्जा अत्यधिक हुन गई सोको निराकरण एवं व्यवस्थापनका लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सुधार कार्यक्रममार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, कर्जा सूचना, क्षेत्रगत सीमा, सीमान्तकृत लगानी, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षण, आधार दरजस्ता बैंकिङ औजारहरूमार्फत प्रणालीको प्रवृत्ति, ब्याजदर र निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थित गर्दै लगियो ।

घट्दो ब्याजदरको प्रवृत्ति
बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरलाई आर्थिक आँखा पनि भनिन्छ । निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ । ब्याजदरको असन्तुलनले लागत तथा प्रतिफलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई सूक्ष्म र बृहत् अर्थतन्त्रका क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा दबाब सिर्जना गराउँछ । अत्यधिक कर्जा लगानी, संकुचित सरकारी खर्च, न्यून रेमिटेन्स आप्रवाह, बढ्दो आयात, अन्तरदेशीय द्वन्द्व, नाफामुखी संस्कार, उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा, पुँजी वृद्धिको योजना, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुक्दै ब्याजदर फुक्दै गए पनि विद्यमान अवस्थामा ब्याजदरमा सामान्य सुधार हुँदै निष्क्रिय कर्जा फुक्दै जान थालेको छ ।

खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर तोक्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएकाले सम्बन्धित निकायले यसको उतारचढावलाई सन्तुलित बनाउन ब्याजदर नीति, सिडी रेसियो, स्प्रेड रेट, इक्विटी कभरेज प्रणाली, गुणस्तरीय कर्जाजस्ता पक्षमा विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । हाल मुलुकमा बढ्दो मुद्रास्फीति, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, कर्जा विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्न, पुँजी पलायनजस्ता पक्षलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न ब्याजदरमा वृद्धि भएको पनि देखिन्छ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरी ब्याजदर प्रणालीलाई गतिशील बनाइएको थियो ।

निक्षेपको ब्याजदर भनेको बैंकले निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्ने ब्याजदर भएकाले जब निक्षेपको ब्याजदर बढ्न जान्छ तब कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्छ । प्रणालीमा कर्जाको अधिक ब्याजदरले उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागत बढ्ने, साना–ठूला परियोजना अघि बढ्न नसक्ने, नयाँ लगानी आकर्षित नहुने, खराब कर्जा बढ्ने, मूल्यवृद्धि हुने, लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन गई पर्ख र हेरको अवस्थामा हुने, तरलतामा दबाब बढ्नेजस्ता यावत् पक्ष देखा पर्छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित वर्गका संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको अल्पकालीन या दीर्घकालीन ब्याजदर परिवर्तनले लगानी, उत्पादन, आम्दानी, रोजगारी, उपभोग, नाफा, खर्च, ज्याला, बचत, महँगी, मुद्रास्फीतिलगायत आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँछ । ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । तसर्थ केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरसँगै तरलता व्यवस्थापन नीतिलाई महत्वका साथ लिँदै वित्तीय उपकरणहरूको आवश्यकतानुसार फाइन ट्युनिङ गर्दै जान आवश्यक छ ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको स्थिति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि प्रवाह गरेको कर्जा ऋणीले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यस प्रकारको कर्जालाई निष्क्रिय वा खराब कर्जा भनिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋणीले लिएको कर्जा तोकिएको समयावधिमा साँवा वा साँवाको ब्याज नियमित तिरेको छ भने त्यस प्रकारको कर्जालाई सक्रिय कर्जा र तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआई ऋण नतिर्ने वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट कर्जा असुलउपर गर्न सकेन भने त्यसलाई निष्क्रिय कर्जा भनिन्छ ।

बैंकिङ व्यवसायमा निष्क्रिय कर्जाले जोखिम सिर्जना गरी कर्जाचक्रका हरेक चरणमा असर गर्ने, व्यावसायिक गतिविधि निष्क्रिय बनाउने, मुनाफा, तरलता, लागत र पुँजीमा असन्तुलन ल्याई प्रणालीमा चक्रिय असर पु¥याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा २०७८ असारमा औसत १.४ प्रतिशत, २०७९ असारमा १.२ प्रतिशत र २०७९ पुस महिनामा २.३५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुँदै जानु भनेको खुद आम्दानी कम हुनु, जनताको सम्पत्ति जोखिममा पर्नु, वित्तीय स्थायित्वमा आँच आउनु र प्रणालीमा बहुआयामिक असर पर्नु हो । निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा ऋण लगानीमा हुने कमी, कमजोरी, सकार गर्दा नपुग हुने ऋण रकम, सकार भएको सम्पत्तिलाई समयमा बेचबिखन गरी नगदमा परिणत गर्न नसक्नु, पुराना सामान, मेसिनरी तथा यन्त्र औजार समयमा व्यवस्थापन वा लिलामी गरी व्यवस्थापन नहुनु, पाउनुपर्ने रकमको समयमा फछ्र्योट हुन नसक्नुजस्ता कारणहरूले निष्क्रिय कर्जा हुन जान्छ ।

त्यसैगरी धितोको मूल्यमा गिरावट, आर्थिक क्रियाकलापमा कमी, शान्ति–सुरक्षाको प्रतिकूल अवस्था, विनियम दरमा आउने ह्रास, ऋण असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया, जानाजान कर्जा भुक्तान नगर्ने प्रवृत्ति, घर, जग्गा तथा पुँजी बजारमा आएको मन्दी, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जा नीति, बढ्दो ब्याजदर, महामारी, द्वन्द्व, अप्रभावकारी नियमन, कर्जा अनुगमन र सदुपयोगिताको अभाव, दैवी प्रकोप, काबुबाहिरको परिस्थितिबाट निष्क्रिय कर्जा बढ्न गएको पाइन्छ ।

प्रणालीमा प्रभाव
महामारी, बन्द, बढ्दो आयात, कमजोर निर्यात, द्वन्द्व, न्यून गुणस्तरीय लगानी, सहुलियत दरका लगानी, ऋण मोचनजस्ता कारण कर्जा असुलीमा समस्या भई निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा देहायको प्रभाव पर्न गएको छः
पुँजीमा पर्न सक्ने असर र दबाब,
खुद आम्दानी घटाउने,
उत्पादनशील पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने,
खराब ऋणमा शंकास्पद व्यवस्था गर्दा मुनाफामा नकारात्मक असर पर्ने,
तरलतामा दबाब पर्ने,
सकार धितोले ऋण नखाम्नेमा अवलेखन गर्नुपर्ने,
संस्थाको कारोबारलाई खुम्च्याउने,
संस्थाको ख्याति, प्रतिष्ठा र साखमा असर पर्ने,
नयाँ लगानीका अवसरलाई स्रोतको अभाव हुने,
साधन–स्रोत परिचालनको लागतमा वृद्धि हुने,
कर्जा तथा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहिरहेकोमा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएमा आम्दानीसरह नै कर लाग्ने,
अवलेखन खर्चमा वृद्धि हुँदा संस्था खारेजीको अवस्थामा पुग्न सक्ने,
व्यवसायमा निरन्तर जोखिम सिर्जना हुने,

निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि नियमनकारी व्यवस्था
बैंकिङ व्यवसायमा निष्क्रिय कर्जा डरलाग्दो क्यान्सर भएकाले यसको समयमा पहिचान, मापन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जालाई सक्रिय वा निष्क्रिय कर्जाबमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

(क) सक्रिय कर्जाः १. असल (भाका ननाघेका र एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा आदिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत), २. सूक्ष्म निगरानी (एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा, एक महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका चालू पुँजी कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ५ प्रतिशत) ।

(ख) निष्क्रिय कर्जाः १. कमसल (३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था २५ प्रतिशत), २. शंकास्पद (६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था ५० प्रतिशत), ३. खराब (एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १ सय प्रतिशत), ४. कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम साढे १२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि बैंक–वित्तीय संस्थाले अपनाउने उपाय
निष्क्रिय कर्जाले एकातर्फ आम्दानी घटाउँछ भने अर्कातर्फ लगानीको क्षमता, आम्दानी र पुँजीमा ह्रास ल्याउने हुँदा कर्जा सदुपयोग, परियोजनाको अवस्था, जोखिम विश्लेषण, परियोजना तथा धितो मूल्यांकन, नियम तथा कानुनको परिपालना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अनुसरण, आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको मूल्यांकन गरी निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सजगता अपनाउनुपर्छ ।

निष्क्रिय कर्जाको कुशल व्यवस्थापन गर्न नीति, नियम, कार्यविधि तथा प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्ने, कर्जाको वर्गीकरण गर्ने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, कर्जाको गुणस्तर कायम राख्ने, निष्क्रिय कर्जा अधिक भएका शाखाहरूको वर्गीकरण गर्ने, सकारात्मक एवं नकारात्मक दुवै उत्प्रेरणाका विधिहरू प्रयोगमा ल्याउने, पाउनुपर्ने ब्याज घटाउने, कर्मचारीलाई लक्ष्य तोक्ने आदि उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जाको अवस्था सिर्जना हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सीमाको परिपालना, गुणस्तरीयता, कर्जा अनुगमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली, ऋणीको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवलोकन, धितोको अनुगमन, जोखिम विश्लेषण आदि गर्नुपर्छ । निष्क्रिय कर्जालाई तोकेको लक्ष्यभित्र राख्ने, ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने बाँकी साँवा, ब्याज रकम समयमा असुली गर्ने, कर्जा समयमा नवीकरण गर्ने, कर्जा आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नेजस्ता उपायहरूको प्रयोग गरी निष्क्रिय कर्जालाई सक्रिय बनाउनेतर्फ कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ ।

ब्याजदरमा आउने उतारचढावको व्यवस्थापनका उपाय
बैंकिङ प्रणालीको महत्वपूर्ण परिसूचकका रूपमा ब्याजदरलाई लिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदा र नयाँ–नयाँ अवधारणाको प्रयोग गरी थप सेवा तथा सुविधा विस्तार गर्दा निक्षेप संकलनमा अभिवृद्धि हुन गई तरलता अभावको समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । ब्याजदरमा आउने उतारचढावको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार, नियमनकारी सुधार, संस्थागत सुशासन, अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रयोग, कर्मचारी तथा लगानीकर्ताको क्षमता विकास, डिजिटल भुक्तानीको विकास, भद्र सहमतिको संस्कार नभई माग र पूर्तिको आधार, सम्पत्ति तथा दायित्वको सन्तुलन, वित्तीय स्थायित्व र ज्ञान प्रदान गरी ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ ।

अबको गन्तव्य
बैंकिङ प्रणालीमा सुधारिएको ब्याजदर र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको अवस्थाबाट पर्न सक्ने दूरगामी असर व्यवस्थापन गर्न सजगता अपनाई उचित नीति, रणनीति एवं कार्यदिशा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासेल समितिका मार्गदर्शन, केन्द्रीय बैंकका नीति, निर्देशन र सम्बन्धित संस्थाका नियम, कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी ब्याजदरमा स्थायित्व र निष्क्रिय कर्जालाई लक्षित सीमाभित्र राख्नुपर्छ ।

बाह्य लेखापरीक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतले औंल्याएका कमी–कमजोरीको समयमा सुधार गरी मौजुदा कानुन, नीति र कार्यविधिहरूको आवश्यक संशोधन गर्दै निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकेन्द्रित जोखिम, एकल ग्राहक सीमा, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी नियन्त्रण, ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको पहिचान, समयमा लेखापरीक्षण गरी ब्याजदर र निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कर्जा सदुपयोग, असुलीका कार्यक्रम, पुँजीगत क्षमता, परियोजना निरीक्षण, धितोको अवस्था, कालोसूचीको स्थिति, ऋणीको नियमित नगद प्रवाह, मौज्दातको विवरण आदि कार्यको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कर्जालाई निष्क्रिय हुनबाट जोगाउने र ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनेतर्फ सजगता अपनाउनुपर्छ ।