गर्व गर्न नालायक गौरवका आयोजना

दलहरूले २०७२ मा नयाँ संविधान बनाएपछि अर्को प्रमुख एजेन्डा मुलुकको आर्थिक विकास भन्दै आएका छन् । यथार्थ भने त्यस्तो छैन । संविधानअघि र पछिका तथ्यांक हेर्दा विकासको गतिको दौडाइ एक इन्च पनि बढेको छैन ।

यो मात्र होइन, राजनीतिक दल र तिनका सरकार आफैंले राष्ट्रिय महत्वका भनी घोषणा गरेका र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको प्रगतिसमेत सुस्त छ । यसले नेताहरूको भनाइ र गराइमा आकाश–जमिन फरक छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक विकासका लागि आयोजनाहरूको प्राथमिकता नगरिएको भन्दै सरकारले पहिलो पटक २०६८/६९ मा केही आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी आयोजनाले दूरगामी महत्व राख्ने भनिएको थियो । आयोजनालाई गौरवका रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम त्यसयता पनि चलेको छ ।

अहिले करिब दुई दर्जन आयोजना गौरवका रूपमा घोषित गरिएका छन् । प्रत्येक सरकारले यी सबै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने सदाझैं फितलो रहँदै आएको छ ।
विगतमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि गौरवका कुनै आयोजना दु्रत गतिमा बनेको अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको एक दशकभन्दा धेरै भएको छ । यो अवधिमा सबै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म चारवटा मात्र आयोजना बनेका छन् । यो अवधिमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामात्र बनेका छन् ।

यसमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण पूरा भएर फेरि दुर्भाग्यवश अस्थायी बन्न पुगेको छ । आयोजना समयमा पूरा नहुँदा राष्ट्रले त्यसबाट सामाजिक–आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन । समयमा यी आयोजना बनेको भए मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै धेरै माथि पुगिसक्थ्यो । सर्वसाधारणले त्यसबाट लाभ पाएका हुन्थे । यी सबै विषयबाट मुलुक र सर्वसाधारण वञ्चित हुन पुगेका छन् । त्यो मात्र होइन, समयमा आयोजना नबन्दा त्यसको ठूलो भार राज्यमाथि परेको छ । गौरवका प्रत्येक आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बर बनेको छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार आयोजना बनाएको भए यी आयोजना १०–१२ खर्ब रुपैयाँमा बन्थे । तर, अहिले यी आयोजनाको लागत २५-२७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोषमाथिको यो व्ययभारको जिम्मेवार को हो ? राजनीतिक दलहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारेको तथ्यांकअनुसार यी आयोजनामा अहिलेसम्म ४ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । दुई दर्जन आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भौतिक प्रगति गरेका आयोजना ६ मात्र छन् भने ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम भएका आयोजनाको संख्या ५ छ । यस्तै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम काम भएका आयोजना १२ छन् ।

अर्कातिर सरकारले सुरुमा यी आयोजनालाई बढी महत्व दिँदै आए पनि समयमा काम हुन नसकेपछि क्रमशः उत्साह सेलाउँदै गएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । तर, यी आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाएका छैनन् । तीन वर्षअघि गौरवका आयोजनाका लागि ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएकामा त्यसयता क्रमशः ७६ अर्ब, ८९ अर्ब र ७५ अर्ब र यो वर्ष ९९ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । बजेटको आकारजस्तै सरकारले यी आयोजनालाई धेरै बजेट नदिएकाले कतै महŒव दिन छोडेको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुनुमा धेरैले धेरै कारण देखाउँदै आएका छन् । योजना आयोग आफैंले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कार्यान्वयन ढाँचासहितको समयबद्ध कार्ययोजना नभएको औंल्याएको छ । अर्थविज्ञहरू भने गौरवका आयोजना नबन्नुमा कानुन अभाव देख्छन् । आयोजनाका लागि विशेष कानुन बनाउनुपर्ने र काम पनि त्यसैअनुसार गरे मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा हुने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूकै कुरा मान्ने हो भने सरकारलाई कानुन बनाउन र काम गर्न कसैले पनि रोकेको छैन । विकासका सवालमा अहिले दलहरूबीच विरोध गर्ने परम्परा छैन । तैपनि काम भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले समयमा नै काम गराउन विभिन्न उपाय पनि नअपनाएको होइन । सबै दलका सरकारले केही न केही गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, परिणाम आउन सकेको छैन । खासमा सम्पूर्ण तयारी (जग्गा अधिग्रहणदेखि वातावरण मूल्यांकन र स्रोतको व्यवस्थालगायत) गरेर मात्र आयोजना घोषणा गर्ने प्रचलन छैन । आयोजना घोषणा गरेपछि स्रोत खोज्नेदेखि जग्गाअधिग्रहणसम्मका काम गर्दा यसैमा वर्षौं बित्ने गरेको छ । अर्को निर्माण सुरु भएपछि भइरहने विवादले पनि काम रोकिँदै आएको छ । आयोजना बेलैमा नसकिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हाम्रो काम गर्ने क्षमता नै नभएको हो । प्राविधिक जनशक्ति, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता र सरकारसँग पर्याप्त साधन स्रोत नै छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पर्याप्त बजेट दिए पनि काम हुन नसक्नुमा क्षमता नै नभएर हो । काम गर्न नसकेपछि सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न बहाना बनाउनु बाध्यता हो । पछिल्ला केही वर्षदेखि पुँजीगत बजेट साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र खर्च भइरहेको छ । सरकारले बजेट धेरै विनियोजन गरे पनि योभन्दा माथि एकाध वर्षबाहेक खर्च भएको इतिहास हामीसँग छैन ।

विकसित मुलुकहरूका लागि ज्यादै सामान्य मानिएका पूर्वाधार निर्माण पनि हाम्रा लागि आश्चर्यजनक छन् । दुई–चार किलोमिटरको सडकमार्गका लागि सुरुङ बनाउने काम गर्दा प्रचारबाजी गरिन्छ । अझैसम्म एउटा ओभरहेड ब्रिज बन्न नसकेको मुलुक संसारमा ज्यादै थोरै होलान् । त्यसैमा हामी पनि परेका छौं । राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता नभएसम्म अवस्था यस्तै रहनेछ ।