आन्तरिक स्रोत नहुँदा चाहेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन

भूगोलका हिसाबले सातै प्रदेशमध्ये ठूलो कर्णाली प्रदेशमा विकास र समृद्धिका हिसाबले पनि ठूलठूला सम्भावना छन् । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, खानी तथा पर्यापर्यटनका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सम्पन्न छ । कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू भएका कारण प्रचुर आर्थिक सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर पनि विगतमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अभावका कारण यो प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारका सूचकहरू निकै पछि रहेका छन् ।

भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण कर्णालीमा केवल भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका सूचकाङ्कहरूमा पछाडि रहेको हुनाले सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्पष्ट योजना, कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्ति र उचित स्रोतको आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । पहिलो कार्यकालमा केही कानुनी, संरचनागत अस्पष्टताले अलमलिए पनि यो कार्यकालमा कुनै पनि बहानामा अलमलिने छुट नेतृत्वलाई छैन । बरु जनताका तीव्र चाहना र देशभित्रकै अन्य प्रदेशभन्दा पछि परेकाले विकासलाई अन्य सरह पुर्‍याउन थप परिश्रम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । व्यवस्थित विकास र आर्थिक अनुशासन कायम गरी कामका आधारमा संघीयताको महत्व बुझाउनुपर्ने दबाब पनि अहिलेको सरकारलाई छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि तय गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मूल्यांकन गरी दीर्घकालीन सोच भेट्टाउन आगामी बाटो तय गर्नुपर्ने बेला पनि नजिकै आएको छ । यसका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विभागीय मन्त्रीका हिसाबले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाल सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका शाह अनुभवी एवं भिजनरी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनै शाहसँग कारोबारकर्मी गोविन्द खत्रीले कर्णालीको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाबारे गरेको कुराकानीको सार ः

मुख्य गरी हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको राजस्व आधा पनि उठेको छैन । ७१ करोड २९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेछ, त्यसमा ३० करोडजति मात्रै उठेको अवस्था छ । आन्तरिक स्रोत नभईकन हामीले चाहेका काम गर्न सकिँदैन । यसलाई वृद्धि गर्नका लागि म पद बहाली भएकै दिन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेको छु

पूरक बजेट ल्याएर मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने छैन । त्यसले गर्दा झनै अलमलिने हुन्छ । तर, पनि हामी विज्ञहरू, कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल गर्छाैं । पूरक बजेट ल्याएर खर्च गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यसैलाई कसरी बढीभन्दा बढी खर्च बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं

हामीले पनि अनावश्यक नियुक्तिहरू नगर्ने, खर्च बढाउने संरचनाहरूलाई थप नगर्ने, चालू खर्च घटाउने कुरामा ध्यान दिएका छौँ । खर्च कटौती गर्ने कुरामा हामी थप प्लानिङ गरेर अघि बढ्छौँ । कार्यक्रमहरूलाई मितव्ययी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।

आउँदो वर्ष पनि विश्व आर्थिक मन्दी हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो नभइराखेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढ्ने हुँदैन । घाटा बजेट ल्याउनुको अर्थ छैन । वास्तविक बजेट ल्याउँछौँ । त्यसले गर्दा बजेटको आकार घट्न पनि सक्छ ।

जनताको आयस्तर वृद्धि गर्ने खालका आयोजनाहरू छनोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले बढी फाइदा हुन्छ । रोजगारीमूलक, सीप वृद्धि गर्न सक्ने कार्यक्रम हामीले बनाउनुपर्छ । त्यसबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।

सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको बाटो बनाउँदा त्यसबाट हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । दक्षिणमा रहेको भारत हिन्दु बाहुल्यता भएको देश हो, हाम्रो शिरमा कैलाश मानसरोवर छ । जमुनाह हिल्सा राम्रो बाटो बनाउने हो भने उनीहरू हेलिकप्टरमा जानुपर्ने बाध्यता हट्छ ।

पटके सहायताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । विभिन्न भत्ता, पटके सहायताहरूले राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन । यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म मैले कुनै योजना बनाएको स्थिति छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले अब यस्तो किसिमको कुनै ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यी कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको करिब दुई हप्ता पुगेको छ, बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक आम्दानीलगायत वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको करिब एक महिना भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी माघ ११ गतेदेखि सम्हालेको हुँ । तीन-चार दिनअघि मात्रै मन्त्रालयको ब्रिफिङ लगे । ब्रिफिङबाट समस्यासँगै उपाय पनि पत्ता लगाएका छौँ । मुख्य गरी हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको राजस्व आधा पनि उठेको छैन । ७१ करोड २९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेछ, त्यसमा ३० करोडजति मात्रै उठेको अवस्था छ । आन्तरिक स्रोत नभईकन हामीले चाहेका काम गर्न सकिँदैन ।

यसलाई वृद्धि गर्नका लागि म पद बहाली भएकै दिन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेको छु । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व छ । त्यस समितिले आन्तरिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिन्छ । कर जथाभावी लगाउने कुरा पनि हुँदैन । समितिले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा काम गर्छाैं । मलाई लागेको अर्काे ठूलो समस्या के हो भने पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुस महिनासम्म ९.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो विषय भएन । विनियोजित रकममा ९० प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च हुन बाँकी छ । हामीसँग अब साढे ५ महिना मात्रै बाँकी छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पनि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका तर सुरु नभएका सबै योजनाको समीक्षा गरी अब डेटलाइनसहितको क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै विगतमा ठेक्का लगाइएका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति राम्रो छैन । अधिकतम भनेको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रगति भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्ने कि पूरक बजेट ल्याउने वा संशोधन गर्ने योजना छ ?

अहिलेसम्म पूरक बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भएको छैन । त्यतातिर ध्यान गएको छैन । पूरक बजेट ल्याएर मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने छैन । त्यसले गर्दा झनै अलमलिने हुन्छ । तर, पनि हामी विज्ञहरू, कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल गर्छाैं । पूरक बजेट ल्याएर खर्च गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यसैलाई कसरी बढीभन्दा बढी खर्च बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं ।

संघीय सरकारले राजस्व सोचेअनुरूप उठाउन सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दा प्रदेशमा आउने अनुदानमा पनि असर पर्ने देखिन्छ, साथै खर्च कटौतीका लागि पनि निर्देशन जारी गरेको छ । स्रोत वृद्धि र खर्च कटौतीका लागि कर्णाली प्रदेशको योजना के छ ?
स्रोत वृद्धिका लागि त अध्ययन समिति गठन गरिसकेका छौँ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसका आधारमा सोचौँला । खर्च कटौतीका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ । हामीले पनि अनावश्यक नियुक्तिहरू नगर्ने, खर्च बढाउने संरचनाहरूलाई थप नगर्ने, चालू खर्च घटाउने कुरामा ध्यान दिएका छौँ ।

खर्च कटौती गर्ने कुरामा हामी थप प्लानिङ गरेर अघि बढ्छौँ । कार्यक्रमहरूलाई मितव्ययी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । हामी केन्द्रको निर्देशनलाई अध्ययन गर्छाैं । हाम्रो बीचमा पनि सल्लाह गरेर खर्च कटौतीको योजना बनाउँछौँ ।

विनियोजन गरेको शीर्षकमा बजेट खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विगतदेखिकै समस्या देखिन्छ, यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?

मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि सात–आठवटा फाइल रकमान्तरणका लागि आइसकेका छन् । रकमान्तर किन हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । एउटा त लोकल पोलिटिक्स होला । अर्काे विभिन्न स्वार्थ बाझिएर रकमान्तरण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ । रकमान्तरको जुन अवस्था छ त्यसलाई रोक्न जरुरी छ । सबै प्रक्रिया पु¥याएर रकमान्तरको फाइल मैले मात्रै रोक्ने भन्ने हुँदैन । तर रकमान्तरको जुन अवस्था छ त्यसलाई वास्तविकता के हो बुझ्ने कुरामा मेरो ध्यान जानेछ । अस्वाभाविक रकमान्तर गर्न हुन्न भन्ने मेरो धारणा छ ।

एकातिर बजेट कम भयो भनिरहेका छौँ भने अर्कातिर भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अहिलेसम्मको अवस्था छ । त्यसका लागि आगामी योजना के छ ?

आउँदो वर्ष पनि विश्व आर्थिक मन्दी हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो नभइराखेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढ्ने हुँदैन । घाटा बजेट ल्याउनुको अर्थ छैन । वास्तविक बजेट ल्याउँछौँ । त्यसले गर्दा बजेटको आकार घट्न पनि सक्छ । जेजति योजना बनाइन्छ ती योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई ध्यान दिनेछौँ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिएन भने त्यसले राम्रो हँुदैन । जनताको अपेक्षा बढी छ, राजनीति दलका कार्यकर्ताहरूको दबाब छ । त्यसले गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिक अनुसाशन कायम गर्न सकिएन भने विकास र अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन । त्यसैले ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सुधार गर्नुपर्नेछ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजना बनाउनुपर्छ । कर्णालीका जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । रोजगारीको अवस्था पनि कमजोर छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना विकास हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तर वृद्धि गर्ने खालका आयोजनाहरू छनोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले बढी फाइदा हुन्छ । रोजगारीमूलक, सीप वृद्धि गर्न सक्ने कार्यक्रम हामीले बनाउनुपर्छ । त्यसबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । अर्काे, विगतदेखि हुँदै आएका जुन योजना छन् सडक, अस्पताल, शिक्षा, खानेपानीजस्ता कुरालाई हामीले रोक्न मिल्दैन, गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका साथसाथै मैले सोचेको भनेको हाम्रो भूभाग डाँडाकाँडा, भौगोलिक विकटता भएको छ । यस्तो ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सकियो भने समयको बचत, सुरक्षित, चाँडो पनि हुने भएकाले त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने सोचिरहेको अवस्था छ । जस्तो बबईदेखि छिञ्चु, छिञ्चुदेखि सुर्खेत, यस्ता किसिमका काम गर्न सक्यौँ भने समयको बचत तथा सुगम र सुरक्षित तरिकाले आवागमन गर्न सकिने हुन्छ ।

सुरुङ निर्माण गर्नेतिर हामीले सोच्नुपर्छ र थालनी गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु । त्यसका निम्ति छलफल चलाउने हो र अध्ययनका लागि केही बजेट छुट्ट्याएर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्छाैं । पर्यटनमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमै कर्णालीमा पर्यटनका सम्भावना छन् । रारा, पञ्चकोसी, से फोक्सुन्डो, कुपिण्ड दह, भेरी र कर्णाली नदीमा जल पर्यटन विकास गर्ने, स्थानीय युवाहरूलाई तालिम दिएर त्यससँग सम्बन्धित रोजगारीमूलक कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण रुपैडियाको सिमाना जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको मोटरबाटो निर्माण गर्नका लागि चाइना रेलवेले डिटेल सर्भे गरेको छ । हामीले फन्ड खोजेर त्यसको निर्माणमा लाग्नुपर्नेछ । सानोतिनो रकमले हुँदैन, त्यसैले केन्द्र सरकारको सहजीकरणमा निर्माण गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले आफ्नै बजेटबाट वा फन्ड खोजिदिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । भेरी कर्णाली करिडोरको विकास गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कुरा गर्ने तर आफ्नो बजेटबाट टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी पाइन्छ नि ?

मैले भनेको योजनाहरू स्वाभाविक रूपमा महत्वाकांक्षी छन्, त्यो म स्विकार्छु । तर, ती आयोजनाहरूले जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन् । यी रोजगारमूलक पनि हुन् । सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको बाटो बनाउँदा त्यसबाट हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । दक्षिणमा रहेको भारत हिन्दु बाहुल्यता भएको देश हो, हाम्रो शिरमा कैलाश मानसरोवर छ । जमुनाह हिल्सा राम्रो बाटो बनाउने हो भने उनीहरू हेलिकप्टरमा जानुपर्ने बाध्यता हट्छ । देउती बज्यै, पञ्चकोसी, चन्दननाथको पनि दर्शन गर्दै जान्छन्, त्यसले गर्दा पर्यटनमा राम्रो फड्को मार्न सकिन्छ ।

सुरुङ मार्गको कुरा जुन छ । अर्काे कुरा, टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्न हुन्न, यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले मन्त्रालयस्तरमा एउटा समझदारी पनि बनाएका छौँ । दीर्घकालीन र जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने खालका योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।

लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट ल्याउने होडबाजी नै छ, तपाईंले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि रोक्नुहुन्छ ?

हाम्रो समाजमा यी सोचाइहरूले गर्दा हामी पश्चगमनतिर गइरहेका त छैनौँ जस्तो पनि लाग्छ । पटके सहायताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । विभिन्न भत्ता, पटके सहायताहरूले राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन । यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म मैले कुनै योजना बनाएको स्थिति छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले अब यस्तो किसिमको कुनै ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यी कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो योजना बनाउने बेला आएको छ, तर लामो समयदेखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहिन छ, अब कसरी के गर्नुहुन्छ ?

योजना आयोगलाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्छ । विगतमा योजना आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिने, त्यसको कुरा सुन्ने, योजना निर्माणमा पर्याप्त रूपमा सहभागिता गरिएन भन्ने सुनेको छु । अब त्यस्तो हुँदैन । त्यसलाई योजनासँग सम्बन्धित काम गर्न दिएको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, जनताका मागमा आधारित योजना ल्याउने काम योजना आयोगले गर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, लाभदायी योजना बनाउन र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने फ्रेमवर्क योजना आयोगले तयार गर्न सक्छ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।

अघिल्लो कार्यकालको सुरुदेखि लगानी सम्मेलनको कुरा उठे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, अब के हुन्छ ?

यस विषयमा मैले पनि सोचेको छु । लगानी सम्मेलन एउटा गर्नुपर्छ । मेरै पालामा गर्छु । लगानी सम्मेलन गरीकन कति फाइदा हुन्छ, कति लगाउनी भित्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अर्काे विषय हो, तर हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । लगानीका सम्भावनाबारे हामीले लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ । यसमा हामीलाई केन्द्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । किन भन्दा हाम्रो कर्ता भिœयाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसमा केन्द्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनमा कर्णालीमा राम्रो सम्भावना छ । हामीसँग धेरै सम्भावना छन् । केही हाइड्रोपावरहरू निर्माणाधीन छन् ।

तिनको ट्रान्समिसन लाइन, भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरामा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्‍यो । यहाँ जलविद्युत्, जडीबुटी, फलफूल खेती, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ ।

कर्णालीमा अहिले लगानीको अवस्था निकै कमजोर छ, लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने योजना के छ ?

परियोजनामा लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार हुन्छन् भने हामी त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने, आवश्यक वातावरण बनाउने काम गर्छाैं । ठूला आयोजना, उद्योगका लागि कर छुट दिन सक्छौँ । निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट दिने वा करको दर न्यून राख्ने । ती उद्योगमा रोजगारी सिर्जना हुनुप¥यो । यहाँका जनताको आयस्तरमा सुधार ल्याउने हुनुप¥यो । हामीले हाम्रो तर्फबाट दिने छुट सहुलियत दिन तयार छौँ । संघीय सरकारले पनि विद्युत् प्रसारणलाइन ठूला सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि ऐननियमहरू पनि महŒवपूर्ण हुन्न, कर्णालीमा कानुनहरूको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ?

कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । अहिले आर्थिक कार्यविधि ऐन मात्रै छ, तर केन्द्रले आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भनेर पारित गरेको छ । यससँग म्याचिङ गरेर कानुन बनाउनु छ । आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाउने योजना छ । यसको नियमावली, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा होमवर्क गरिरहेका छौँ । केही संशोधन गर्नुपर्ने पनि छन् । कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ लाई प्रदेश अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तर्जुमा गर्छाैं । हामीले विनियोजन गरेको बजेट निश्चित मापदण्डमा खर्च गर्नका लागि कमी–कमजोरी रहेका कुरालाई सुधार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्रमा प्रदेश सरकारले अहिले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि योजना के छ ?
संघीय सरकारबाट आएका ससर्तअन्तर्गतबाट ठेक्का लागिसकेका योजना पनि नगर्नु भन्ने परिपत्र छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ । अस्थिर संगठन संरचना हुँदा बजेट प्रविष्ट रकमान्तर र भुक्तानी प्रणालीमा कठिनाइ छ । योजनाबिनाको राखिने अबन्डा बजेट पनि समस्याको विषय छ । एउटा ठूलो समस्या भनेको प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । अन्य जनशक्तिको पनि कमी नै छ । जेजति कार्यविधिहरू बनेका छन्, ती कार्यविधिहरू एकअर्कासँग बाझिएको अवस्था छ । एउटै छाता कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।

टुक्रे तथा साना आयोजना स्थानीय तहलाई दिइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्थानीय तहसँग समन्वयको कमी छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदानको समयमा बाँडफाँड नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरूको अपनत्व स्थानीय तहले नलिनु पनि समस्या बनेको छ । यी समस्या समाधानका लागि पनि केही योजना बनाएका छौँ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गराएर क्यालेन्डर निर्माण गरेर सोहीअनुसार खर्च गर्न लगाउने । एकीकृत र बहुसरोकारवाला संयन्त्र बनाएर अनुगमन प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने ।

बजेटको चौमासिक विभाजनको पालना अनिवार्य बनाउने । स्थानीय तह र नागरिक समाजसँग समन्वय गर्ने सम्बन्ध स्थापना गर्ने । छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाउनुभन्दा एउटै छाता कार्यविधि बनाउने । एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन्छन् । जस्तै— सडक, कृषि, भौतिक, वनले पनि बनाउँछ, यस्ता कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने योजना छ । साथै, जिल्लास्थित रहेका प्रदेशका कार्यालयहरूबीचमा समन्वय बढाउने र अबन्डा बजेटलाई निरुत्साहित गर्ने सोचेका छौँ ।