दुई दशकसम्म बनेन औद्योगिक करिडोर

बारा–पर्साका उद्योगीले सरकारसँग २० वर्षदेखि राख्दै आएको एउटा माग हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । दुई दशकयताका सबै सरकारसँग पहिलो मागकै रुपमा निरन्तर पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक मान्यता दिन उद्योगीहरुले गरेको माग पूरा हुन नसकेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको सिमरामा भएको तेस्रो साधारणसभाको अधिकांश समय करिडोरको सरकारी आधिकारिकताका बारेमा बहस केन्द्रित बनेको थियो । सोही कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले बोलीचालीमा रहेको करिडोरलाई औपचारिकता दिन २० वर्षदेखि एउटै कुरा नीति निर्माण तहका सबै क्षेत्रमा पुर्याउँदा समेत सरकारले चासो नगर्नुको कारण आफूले पत्ता लगाउन नसकेको बताए । सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई आगामी कार्यकालमा करिडोर प्रमुख र पहिलो एजेण्डा बन्नुपर्नेमा व्यवसायीले दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

ढकालले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गरे पनि करिडोरका बारेमा उपस्थित उद्यमीलाई सामान्य आश्वस्तसमेत पार्न नसकेपछि मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाबाट सहभागी भएका उद्यमीको चासो बढेको थियो । उपाध्यक्ष ढकालले कार्यक्रमपछि भने आफ्नो कार्यकालमा बारा—पर्साका उद्योगीहरूले औद्योगिक करिडोरको मान्यता दिलाउन गरेको मागमा गम्भीर बन्ने बताएका थिए ।

नेपालको कुल लगानीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेको यस करिडोरले अर्थतन्त्रमा करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत राजस्व योगदान गर्दै आएको छ । सरकार करमा मात्रै केन्द्रित बनेको आरोप लगाउँदै उद्योग वाणिज्य संघ बाराका अध्यक्ष राजकुमार साहले करिडोर घोषणापछि करदाताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने असक्षमता बुझेरै करिडोर घोषणा गर्न सरकारले नचाहेकोे आरोप लगाए ।

पथलैया—वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब एक हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । संघका पदाधिकारीले ०७८ फागुन २८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई र पछिल्लो समय गत माघ १४ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्रीसँग भेटेर करिडोरका बारेमा विभिन्न विषयमा छलफल गरेको वीरगन्जका अध्यक्ष गुप्ताले कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए ।

५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा र एक लाख ५० हजारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यस औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा सरकारको चासो नहुनुले औद्योगिक वातावरण कस्तो छ भन्ने जोकसैले सजिलै बुझ्ने जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले बताए । “उद्योगीलाई आश्वासनको झुटले चाङ बनाए पनि आशा राख्न नछाड्ने हामी निरन्तर दबाब दिनेछौं,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले भने, “उद्योगप्रति राज्य लचक हुँदा मुनाफाले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । यति बुझिदिन हामी सरकारसँग आग्रह गर्छौं ।”

बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि नेपालकै बढी लगानीका दर्जनौ ठूला फलाम, सिमेन्ट र औषधि उद्योगहरु यही करिडोरमै सञ्चालनमा रहेका छन् । यहाँका उद्योगीहरुले औद्योगिक करिडोरलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारप्रति राज्यले गरेको बेवास्ता, उद्योगमा हुने दैनिक श्रम समस्या, लचिलो वैदेशिक लगानी नीति, औद्योगिक करिडोरमा राज्यद्वारा लगाइने कर नीतिबारे सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकार गम्भीर नबनेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर बाराको क्षेत्र नम्बर ४ र पर्साको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ । बारा—४ बाट निर्वाचित सांसद किसान श्रेष्ठले २० वर्षदेखि उठेको उद्योगीको आवाज किन सुनिएन भनेर अब संसद्मै आफूले कारण खोज्ने र समाधान गर्ने यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी खारेजी गरेपछि करिडोरमा दैनिक सुरक्षा चुनौती बढेको बताउँदै करिडोरको औपचारिकताको माग गरे । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका बारेमा नीतिगत छलफल भइरहेको जनाएका छन् ।