नदी क्षेत्र अतिक्रमणको सवाल

यो विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका मानव जातिलगायत सम्पूर्ण जीवात्माहरूका लागि पानीबिनाको जीवन परिकल्पनासमेत हुन सक्दैन भन्ने तथ्यले यसको महत्व कतिसम्म रहेको छ भन्ने कुरा आफैंमा छर्लङ्ग हुँदै आएको छ । तसर्थ जीवात्मालाई आवश्यक पर्ने ताजा पानीका विभिन्न स्रोतहरूमध्येको एक स्रोतका रूपमा रहेको नदीजन्य क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नु हामीसबैको दायित्व हो । शुद्ध जलको प्रयोगको अभावमा विश्वमा बर्सेनि लाखौं मानिसले अकालमै जीवन गुमाउनुपरेको तथ्यलाई मनन गर्दै स्रोत संरक्षणमा चनाखो रहनु जीवन सुरक्षा गर्नुसरहको अवस्था हो । यस गहन तथ्यमा नेपालको पनि पृथक् भूमिका रहन सक्दैन ।

सभ्यताको विकास यात्रामा यस क्षेत्रको महत्वलाई नियालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि निश्चित रूपमा हाम्रो सभ्यता विकास नदी आसपासको क्षेत्रबाट नै विकसित हुने क्रममा मानवीय स्वभाव, आवश्यकता एवं चाहनानुसार अतिक्रमको दर दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै आएको मात्र हो । केही हदसम्म जीवन निर्वाहको आधारस्तम्भ सम्बद्ध क्षेत्र रहेको हो भन्ने तथ्य ज्ञान रहँदारहँदै पनि सभ्य भनाउँदा हामी मानव समुदायबाट नै हुने गरेको दुरुपयोगको दरलाई कुनै पनि हालतमा कम आकलन गर्न अवश्य पनि मिल्दैन ।

यस क्षेत्रमा हुने गरेको तीव्र अतिक्रमणले मानव सभ्यता विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै निरन्तरता प्राप्त गरेकै कारण तत् सन्दर्भमा ऋणात्मक मनोबल बढ्न गई प्राकृतिक स्वरूपको नदीजन्य धारलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको मात्र हो, जसलाई अतिक्रमणको बहुल रूपसमेत मान्न सकिन्छ । जसको प्रमुख कारक तत्व विशेषका रूपमा बढ्दो सहरीकरणले उत्पन्न गराएको महँगो जमिनलाई अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने कुत्सित उद्देश्यअनुरूपको अतिक्रमणको उग्रतालाई लिन सकिनेछ ।

तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रको भन्दा नदी–खोला आसपास रहेका जमिन सस्तो मूल्यमा खरिद–बिक्री हुने गरेको तथ्याङ्कले औंल्याउँदै आएको छ । प्राप्त हुन आएका जमिनमा निर्माण हुने भौतिक संरचनामा लापरवाहीवश वा अन्य कुनै प्रयोजन हेतु तोकिएको मापदण्डविपरीत यस क्षेत्रको दायाँबायाँ रहेका जमिनलाई पहुँच, प्रलोभन वा त्रासको अभिवृद्धि गराई गरिएको निर्माण कार्यले आज आएर समस्या उत्पन्न गरेको मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला । बढ्दो दुरुपयोगजन्य व्यवहारका कारण सम्बद्ध क्षेत्रका दुवै किनारा साँघुरिन गई बहावमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ ।

अनियन्त्रित बहावले कटान सुरु गर्ने हुँदा आसपास रहेका क्षेत्रका नागरिक समुदायले अप्रत्याशित रूपमा प्राप्त हुन आउने बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिउँदको समयमा सहजै हेक्का राख्न नसकिए तापनि बर्सातमा भने प्रस्तुत प्रवृत्तिको व्यवहार निकै नै पीडादायी हुने गरेको छ, जसलाई राज्यपक्षको बेवास्ताका कारण सिर्जित समस्या वा नागरिक लापरवाहीले पारेको असहजता के हो भन्ने तथ्यलाई राम्ररी खुट्ट्याउनु आवश्यक छ ।

यदि राज्यका तर्फबाट भएको कमी–कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको भए आवश्यक निराकरण गर्दै उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । सामान्यतया नागरिक हित तथा राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित कार्यका लागिबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि उचित मुआब्जा वितरण नगरी राज्यले समेत नागरिकको सम्पत्तिमा जथाभावी निर्णय गर्न मिल्दैन, जुन लोकतान्त्रिक चरित्रअनुरूपको आचरण हुँदा पनि होइन ।

नागरिक लापरवाहीकै कारण समस्या उत्पन्न भएको भए कानुन कार्यान्वयनमा कुनै पनि पक्ष बाधक रहन सक्दैन । यसका अतिरिक्त नदी तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा निर्मित भवनको सुरक्षा संवेदनशीलताको गहनताको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने हो भने पनि प्रस्तुत प्रवृत्तिका अनधिकृत कार्यको विकासले जोखिमको मात्रालाई सधैं नै उच्च गतिमा अगाडि बढाउनेबाहेक अन्य कुनै आर्थिक लाभ हासिल हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । क्षणिक रूपमा प्राप्त हुने लाभहानिका लागि मानव जीवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षलाई सम्झौता गर्न मिल्दैन । पानीको बहाव अन्यत्र संचरण हुन नसक्ने अवस्थामा स्वभावतः भित्रभित्रै जमिन कटान गर्ने भएकै कारण सोमा निर्मित भवन वा अन्य संरचनाको भविष्यसमेत अनिर्णित हुने देखिन्छ ।

यस प्रकारको घटनाक्रमको विकास भविष्यको कुनै पनि कालखण्डमा पुनरावृत्ति हुन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसले प्रदान गर्न सक्छ र ? किनकि नदीले कुन समयमा कस्तो रूप धारण गर्छ भन्ने कुरालाई सहजै अनुमान लगाउनु अत्यन्त कठिन विषय भएको हुँदा मानव समुदायद्वारा गरिएको सानोभन्दा सानो लापरवाहीले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, तसर्थ बेलामै सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । समय छँदा नै सावधानीलाई अपनाउने प्रयासले ठूलो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

भनिन्छ, विपत्ति बाजा बजाएर आउने कुरा पक्कै पनि होइन । यसका अतिरिक्त हिजोको तुलनामा आज विशेष गरी सहरी क्षेत्रभित्र बहने नदीहरू अत्यधिक मात्रामा प्रदूषित रहेकै कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । सम्बद्ध क्षेत्रमा अतिक्रमणको दर तीव्र रहने हो भने फोहर व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुनेछ ।

प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक रूपमा बढाउन मानव उपस्थितिले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । सम्बद्ध पक्षद्वारा उत्पादित विकार नै प्रदूषणको मुख्य स्रोतसमेत हो । तसर्थ मानव सहभागिताको दरलाई क्रमशः घटाउँदै वातावरण स्वच्छ गराउन हरेक समुदायबाट सहयोग प्राप्त हुने अवस्था तयार भए मात्र अतिक्रममा समेत न्यूनता छाउनेछ । यसदेखि बाहेक केही हदसम्म ढलको रूपमा उपयोग गर्ने व्यवहारको विकासले हाम्रा नदीहरू दिन–प्रतिदिन प्रदूषित तथा कुरूप हुँदै गएका छन् भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

यसका अतिरिक्त अनधिकृत रूपमा बस्ती विकासको गति बढ्न गएको खण्डमा सुकुम्बासी समस्याले नौलो रूप धारण गर्नुका साथै द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको सामना गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने तथ्यहरूले उजागर गरेको वर्तमान अवस्था हो । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका ठूला सहर भएर वहने नदीहरूको सुरक्षाको प्रश्नले सहरको सुन्दरता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको अभिवृद्धि गर्ने भएकै कारण अनधिकृत रूपमा वृद्धि हुने गरेको सुकुम्बासीकरणलाई अवस्था हेरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने संस्कृतिको विकासले निश्चित रूपमा अतिक्रमणको दरमा समेत सीमाको बन्देज लगाउन प्रस्तुत कदमहरू कोसेढुङ्गा सबित हुने देखिन्छ ।

तत् सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझी वास्तविक पीडित भनिने पक्षका लागि यथोचित बासस्थानको व्यवस्थापन गर्दै आसपासका क्षेत्रलाई मानवरहित क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गरी नदीको पुरानो स्वरूपलाई यथास्थितिमा फर्काउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ, जसले बाढीजन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको मात्रालाई न्यून गर्दै वरिपरि रहेको मानव बस्तीहरूमा बढ्दो पानीको घनत्व कम गर्न मद्दत पु¥याउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । प्रस्तुत कार्यमा बाधा–विरोध तथा अराजक संस्कृतिमा उत्रिने जो–कसैलाई पनि कानुनको पालना गराउन राज्यपक्ष कुनै पनि हालतमा पछि पर्नु हुन्न भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा अतिक्रमणको दर न्यून रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत महान् कार्यको पूर्ण सफलता एवं समाधानका लागि राज्यको अतिरिक्त नागरिक समाजको बृहत् सहभागिताको आवश्यकता रहन्छ, जसमा आएको न्यूनता नै अतिक्रमणको उग्रतासमेत बन्न सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मानव निर्मित संरचनाका कारण नदीको वास्तविक स्वरूपको पुनर्निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुन जाने मात्र नभई कहिलेकाहीं अप्रत्याशित रूपमा प्राप्त हुन आउने प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत सहनुपर्ने अवस्था तयार हुनेछ । निश्चित रूपमा भन्ने हो भने प्राकृतिकतामाथि कृत्रिमताको विजय प्राप्ति हुन नसक्ने भएकै कारण बेलाबखत नदीले आफ्नो वास्तविक तथा पुरानो स्वरूप धारण गर्ने क्रममा मानवमात्रले बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको मात्र हो ।

जबसम्म नदीजन्य क्षेत्रहरू हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्तिका अमूल्य धरोहरहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै जसको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नु नागरिक समाजको दायित्व हो भन्ने गहन तथ्यलाई आत्मबोध गर्न सकिँदैन, त्यो बेलासम्म अतिक्रमणको तीव्रताले प्रोत्साहन पाइ नै रहनेछ ।

यी क्षेत्रहरू कुनै पनि हालतमा मानव बस्ती विकासका लागि हुँदै होइनन् भन्ने तथ्यलाई सहज रूपमा बुझ्न नसकेकै कारण समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न भएको मात्र हो, जसको संरक्षणका लागि राज्यले निर्धारित सीमा रेखा निर्धारण गरी सोभन्दा अगाडि कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै आवश्यक परे उचित बसोबासका लागि वैकल्पिक तथा भरपर्दो व्यवस्थालाई सहरी विकास योजनाअन्तर्गतका रणनीतिहरूमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले रहँदै आएको अतिक्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्दै यस क्षेत्रको सुरक्षा, सहरी सौन्दर्यताको अतिरिक्त वातावरण शुद्धीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिनेछ ।