नेपालमा भारतीय बजेटको प्रभाव

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । वित्त मन्त्रीले आफ्नो पाँचौं बजेट प्रस्तुत गरिन् । यो नरेन्द्र मोदी सरकारको एघारौं बजेट हो । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको वर्ष २०२३/२४ को बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो । बजेट भाषणको सुरुवातमा निर्मला सीतारमणले यो ‘अमृतकाल’को पहिलो बजेट भएको भन्दै अघिल्लो बजेटले बनाएको तस्बिरलाई अगाडि बढाइएको बताइन् । यसको उद्देश्य देशका सबै वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउनु रहेको उनको भनाइ थियो ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेटको प्राथमिकता सातबुँदे हुने बताइन् । जसले देशलाई ‘सप्तऋषि’ जस्तै मार्गनिर्देशन गर्ने उनको दाबी छ । जसमा सहभागितासहितको विकास (जसमा विपन्नलगायत सबैलाई प्राथमिकता दिइनेछ) र कृषिका लागि डिजिटल पूर्वाधारलाई बढावा दिने । सीमान्त जनतासम्म पुग्ने प्रयास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने । दिगो ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने प्रयास, वित्तीय क्षेत्र र युवामा मनन गर्ने । ‘प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना’ अन्तर्गत केन्द्र सरकारले भारु २ लाख करोड वहन गरिरहेको छ । अन्त्योदय योजनाअन्तर्गत गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने समय एक वर्षका लागि थपिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरले बढेर १.९७ लाख पुगेको छ । यी नौ वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले नयाँ कर प्रणालीको प्रस्ताव गरेकी छन्, जसअन्तर्गत आयकर छुट सीमा ५ लाखबाट बढाएर ७ लाख गरिएको छ । सन् २०२० मा ६ आय स्ल्याबहरूसहितको नयाँ व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था २.५ लाखबाट सुरु गरेको छ । यस व्यवस्थामा कर संरचनालाई स्ल्याबको संख्या ५ मा घटाएर र कर छुट सीमा ३ लाखमा बढाएर परिवर्तन गर्ने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

प्रभाव
नेपालमा भारतीय बजेटको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रले अनुभव गर्नेछ तर प्रभावको कारण सबैका लागि समान नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा, नेपालका निर्णयकर्ताहरूले भारतमा भएका घटनाक्रमलाई पछ्याउन रोजेका छन् । उदाहरणका लागि, नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग जोडिएको छ; अन्य मुद्राहरूसँगको विनिमय दर भारतीय मुद्राको विनिमय दरलाई ध्यानमा राखेर आधारित वा निश्चित हुन्छ ।

योसँगै नेपालमा विनिमय दर प्रणालीमा परिवर्तनको सम्भावना कम छ, भारत क्रिप्टो मुद्रातर्फ जाँदा नेपालले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार, ‘भारतीय रुपैयाँको स्थिर पेगले नेपाललाई राम्रो सेवा दिएको छ । यसले भारतबाट सकारात्मक आवेगहरू (वृद्धि/वित्तीय स्थिरता) पठाएको छ; यसले अपेक्षाहरू स्थिर र पारदर्शिता बढाएको छ; यसले विनिमय दर व्यवहारमा राजनीतिक अनिश्चितताको असरलाई जोगाएको छ ।

त्यसैगरी विगतदेखि नै नेपालमा मुद्रास्फीति दर भारतमा प्रचलित मूल्यहरू विनिमय दरमा समायोजन गरी निर्धारण गरिन्छ । यद्यपि यो सबै समयका सबै वस्तुमा लागू नहुने भए पनि मूल्यको औसत स्तर, समयको अवधिमा, दुई देशहरूबीचको फरक हुन सक्दैन । विशेष गरी आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य र विनिमय दर यी तीन क्षेत्रले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यधिक प्रभाव पार्नेछन् । भारतीय बजेटले स्थिर मूल्यमा जीडीपी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ, भारतले बिनाहिचकिचाहट उच्चतम लक्ष्यको रूपमा वृद्धिलाई अँगाल्नुपर्छ ।

खाद्य मुद्रास्फीति चिन्ताजनक छ, आपूर्ति पक्ष बढाउन सबै कदम चाल्नेछ । यी दुवै लक्ष्य, विशेष गरी मूल्यले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । भारतमा उच्च वृद्धिको प्रभाव सामान्यतया सकारात्मक हुनेछ, विशेष गरी भारतमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्ने सन्दर्भमा । यसले नेपाली उत्पादनको थप माग, नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि दोहरो कर उन्मुक्तिको सन्दर्भमा भारतीय लगानी पनि बढाउनेछ । यस्ता विकासका लागि स्थानीय वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ र नीति पनि अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

भर्खरैको भारतीय बजेट र रेलवे बजेटले नेपाललाई चुनौती र अवसरहरू उजागर गरेको छ, जसले सरकारलाई उच्च मुद्रास्फीति र ऐतिहासिक उच्च भुक्तानी घाटाको दबाबमा पर्ने निश्चित छ । यसबाहेक, बजेटले सार्वजनिक खर्च बढाएको छ र रेलवेको भाडा, जसले भारतमा मुद्रास्फीतिलाई गोली हानेको छ, नेपालमा पनि बलियो प्रभावको संकेत गर्छ । नेपाली वित्तीय निकायले दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन समयको सामना गरिरहेकाले बजेटको सम्भावित प्रतिफलले नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै उचित कदम चल्नुपर्छ ।

भारतमा महँगो हुने वस्तुहरूमा सुन र प्लेटिनमबाट बनेका वस्तु, चाँदीबाट बनेका वस्तु, तामाका टुक्रा, मिश्रित रबर, चुरोट, आयातित विद्युतीय किचन चिम्नी (आयात महसुल ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत) र सस्तो हुने वस्तुहरूमा फोन, ल्यापटप, र क्यामेरा लेन्स, टिभी प्यानलका पुर्जाहरू, लिथियम आयन ब्याट्री, इथाइल अल्कोहल, स्वदेशी उत्पादन हीराको निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु आदि प्रमुख छन् । यस वर्षको बजेटले धेरै महत्व राखेको छ, किनभने देशमा अर्को लोकसभा चुनाव अप्रिल–मे २०२४ मा हुने तय गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय बजेटको प्रभाव बारे ‘कार्यालय प्रयोजनका लागि’ नेपालमा अध्ययन सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र परामर्शमा प्रभाव अध्ययनसम्बन्धी यस्तै अध्ययनहरू गर्नुपर्छ । सुझाव, निष्कर्ष र अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसलाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र ठीक नभएकाले सरकारले अर्थतन्त्रको आर्थिक र प्राविधिक आधारभूत पक्षमा निर्भर गर्दै कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुनसक्छ ।

भारतमा भएको आर्थिक सुधारको प्रभावले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । भारतमा बढेको वृद्धिदरले नेपालमा बढेको लगानीमा असर परेको र यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको माग बढेको देखाएको छ । तर, भारतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा र कृषिमा दिइने अनुदान खारेज तथा कृषि पूर्वाधार, कर्जा सुविधा र सिँचाइको अपर्याप्त विकासका कारण कृषिक्षेत्र प्रभावित हुनेछ, जसले गर्दा यी वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछैनन् । साथै वैदेशिक लगानीका लागि भारतले सुविधाहरू बढाएको सन्दर्भमा नेपाल प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं भने वैदेशिक लगानी भारततिर जाने देखिन्छ ।

वातावरण अनुकूल नभए नेपाली उद्यमी पलायन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । भारतको बजेटले नेपालका लागि चुनौती थपेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतले आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । बजेटमार्फत व्यवसाय केन्द्रित वातावरण बनाउन र आन्तरिक तथा बाह्य व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न भारतले पूर्वाधारका योजना अगाडि सारेको छ । नेपालले त्यसलाई ध्यानमा राखेर भारतसँगको कनेक्टिभिटीमा सुधार गरे त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने मत राख्नेहरू छन् ।

नेपालमा उत्पादन गरेर भारतमा बेच्नुभन्दा उतै व्यवसाय गर्न सजिलो छ भनेर भारतमा व्यवसाय गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जान सक्ने कुरालाई समेत नकार्न नसकिने देखिन्छ । बजेटमार्फत भारतीय सरकारले यस वर्ष विभिन्न सामानमा भन्सार दर घटाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा आयात भएर पुनः निर्यात हुने वस्तु घट्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । तर, केही वस्तुमा भन्सार बढेको हुँदा नेपालको भन्दा महँगो भएका वस्तुहरू नेपाल भित्रिने र त्यसले विदेशी मुद्रामा चाप पर्न सक्नेछ ।

विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना र त्यसपछि अप्रत्याशित श्रम बजारमा, नेपालको अर्थतन्त्रले फिर्ता आउने आप्रवासी कामदार वा श्रम पुलमा सामेल हुने जनशक्तिलाई समाहित गर्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, कर छुट र ऋणमा सहज पहुँचको साथ स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित नीतिहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई अपरिहार्य मन्दीबाट पुनर्निर्माण गर्न योगदान दिन सक्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक (७५+) का लागि आयकर खारेज, यदि उनीहरूको आयको प्राथमिक स्रोत पेन्सन र ब्याज आम्दानी मात्र हो— नेपालमा निवृत्तिभरण र बैंक निक्षेप बचतको प्रावधानका साथ अर्थतन्त्रको औपचारिक क्षेत्रमा सामेल हुने मानिसहरूको स्वस्थ बढ्दो समूह छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सजिलो कर दाखिल गर्न अनुमति दिने प्रावधानहरू प्रस्तुत गर्नु भविष्यलाई ध्यानमा राखेर सही दिशामा एक कदम हो । वर्तमान प्रणालीको समाधान भनेको ज्येष्ठ नागरिकको आम्दानीबाट भुक्तानी गर्ने बैंकले नै आवश्यक कर काट्ने हो ।

अर्को, सकारात्मक कदम भनेको उनीहरूको आयकर रिटर्न दाखिल गर्नमा छुट दिने प्रावधान हो । नेपालको बिमा क्षेत्रले भारतको तुलनामा बिमा क्षेत्रमा उच्च प्रतिशत एफडीआईलाई अनुमति दिएको भए पनि केही नियमहरूजस्तै विदेशी बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष बिमा गर्न नसकेका र नेपाली परियोजनाहरूमा स्थानीय बिमाकर्ताहरूलाई फिर्ता लिएर विदेशी बिमाकर्ताहरूसँग पुनर्बिमा गर्ने सुनिश्चितताको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा खरिद गर्ने सरकारले स्थापना गर्ने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले देशको वित्तीय क्षेत्रमा तनावबाट जोगिने र विश्वव्यापी मन्दीको समयमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा संकटको समस्यालाई पनि हटाउनेछ । केहीले भारतको केन्द्रीय बजेट २०२३–२४ लाई ‘खट्टा–मीठा’ बजेटको रूपमा वर्णन गरे । बजेटमा हरेक सानासाना कुरा मिलोस् भन्ने जनताले अपेक्षा राख्छन्, त्यो सबै पूर्ण गर्न सम्भव हुँदैन ।