प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाको काम ठप्प

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा विगत तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरका सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण विकासका आयोजनासमेत अधिकृत अभावमा प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध) भत्ता, विद्यार्थी, सुत्केरी भत्ता, औषधि खरिद, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक खरिद, कर्मचारीको तलब, निर्माण सम्पन्न योजनाको रकम भुक्तानी नहुँदा पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनुका साथै विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम तथा गतिविधि पूर्णरूपमा ठप्प छन् ।

प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत रोकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरले दिने सबै खाले भत्ता कात्तिकदेखि, कर्मचारीको तलब मंसिरदेखि भुक्तानी हुन सकेको छैन् । अरु पालिकाकाले योजना सम्झौता सकेर विकास खर्च आधा सकिएको बताउँदा समेत चापाकोटमा विकास खर्च शून्य भएर लथालिंग छ । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा हालसम्म १० प्रतिशत योजना पनि सम्झौता हुन सकेको छैन ।

चापाकोट नगरपालिकामा अघिल्लो कार्यकालमा विकास निर्माण र कार्यालय सञ्चालन गरी तीन करोड बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र स्रोत नभएपछि समस्या सृजना भएको हो । भुक्तानीमा समस्या भएपछि कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् ।
विकास निर्माणको खर्चभन्दा पनि गत आर्थिक वर्षको चालू खर्चतर्फका कार्यालय समान खरिद, सवारी साधन मर्मत, कम्प्युटर खरिद र मर्मत, आर्थिक सहायताजस्ता शीर्षकमा भुक्तानी गर्न समस्या भएपछि नगरपालिका आउने प्रशासकीय अधिकृतहरू समस्या परेका हुन् ।

आएका प्रशासकीय अधिकृतले समेत काम गर्न नसक्ने र बेतिथिको चाङ्गका कारण नयाँ अधिकृत आउन पनि समस्या भएको नगर स्रोतले जनाएको छ । नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवबहादुर खाँणले पाँच लाखभन्दा कम लागतका विकास योजना सम्झौता गरेर काम भइरहेको बताए । पाँच लाखभन्दा माथिका योजनाहरू सम्झौता गर्दा पेश्की दिनुपर्ने भएको हुँदा योजना सम्झौता हुन नसकेको खाँणले बताए ।

योजना सम्झौता गर्दा अनुमानित लागत तयार गरी पेश्की दिनुपर्ने हुन्छ । पेश्की दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभई मिल्दैन । नगरपालिकामा विगत चार महिनादेखि लेखाको सबै काम रोकिएको उनले सुनाए । प्रशासकीय अधिकृतको समस्या केही हप्ताभित्र हटेर जाने प्रमुख खाँणले विश्वास जनाए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगरपालिकाको दैनिक कामकाज सञ्चालन, योजना सम्झौता, अनुगमनदेखि आर्थिक कारोबार पूर्णरूपमा ठप्प छ । कार्यालयको काममा ढिलाइ हुँदा नगरका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । विकास योजनाका काम सुरु नहुँदा नगरपालिकामा आएको बजेटसमेत फिर्ता हुन्छ कि भनेर चिन्ता थपिएको छ ।

अघिल्लो कार्यकाल मेयर शिवकुमार गिरिको अपारदर्शी गतिविधिले समस्या उत्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमलाई उल्लंघन गर्दै पूर्वमेयर गिरिले मनपरि खर्च गरेपछि नगरपालिकामा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । नगरपालिका लथालिङ्ग भएपछि पूर्वमेयर गिरिको कार्यकालमा भएको खर्चमाथि अनुसन्धान गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।