वित्त असन्तुलन र समाधानको पाटो

आम्दानी र खर्चबीचको असमानताका कारण सरकार वित्त असन्तुलनमा फसेको छ । सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार न राजस्व असुली गर्न सकेको छ, न त चालू खर्च नियन्त्रणमा सफलता पाएको छ । यस वर्ष करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको सरकारले स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

बजेटमा राखिएका खर्च भइरहने तर स्रोत सुक्दै गएपछि सरकार समस्यामा परेको हो । यो वर्ष अझै साढे पाँच महिना बाँकी छ । पछिल्ला दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने हाम्रो प्रवृत्तिले कुल खर्च झनै बढाउँछ । यस्तोमा सरकारका लागि आगामी दिन झनै कष्टकर हुने स्पष्ट छ । यो वर्ष बजेटमा विनियोजित १४ अर्ब रुपैयाँबराबरका आयोजनालाई पैसा दिन नपुग्ने अवस्था आएको छ । यस्तो विगतमा सम्भवतः भएको थिएन । चालू खर्च कटौतीका निर्णयहरू बेलाबेला आइरहन्थे । तर, आयोजनालाई नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थिएन । यस्तो अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो ।

अर्थका अनुसार अहिले संघीय सञ्चित कोष करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ । यो धनात्मक हुने कुनै संकेत छैन । आयातलाई खुला गरेका कारण आगामी दिनमा केही राजस्व बढ्न सक्ला । त्यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउन सके पनि त्यसले राजस्वलाई सहयोग गर्नेछ । तर, सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्दै आएको निजी क्षेत्र अहिले सुस्ताएको छ । व्यापार र उत्पादनमा जुट्नुपर्ने यो क्षेत्र ब्याजदरको विषय उठाएर आन्दोलनमा छ । यो वर्ष राजस्व कम उठेको मात्र होइन, अन्य बजेटरी सहायता पनि समयमा नआएको बताइएको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएको छ ।

अर्कातिर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने रकम पनि छैन । त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई पनि खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरेको छ । अहिले खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत दिने भनिएको छ । तर, वर्षको अन्तसम्म यस्ता सबै आयोजनाले विनियोजित रकम पाउने सम्भावना निकै न्यून छ ।

सरकारको वित्त असन्तुलनले समस्या देखिन सुरु भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौतीको कठोर निर्णय गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखिका तथ्यांकले यो वर्ष सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार राजस्व असुली हुँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, सरकारमा बसेकाहरूले यो संकेतलाई बुझ्न सकेनन् । बुझेको भए यसअघि नै खर्च कटौतीका निर्णय आउनुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्य, यसअघिका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले उल्टै पुसमा असुली हुने राजस्वले सबै समस्या समाधान गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘ब्रिफिङ’ गरे ।

नतिजा भने पुष्करको अनुमान भन्दाभिन्दै आएको छ । अहिले नयाँ सरकार एक महिनाभित्रै खर्च कटौती गर्न बाध्य बनेको छ । वास्तवमा राजस्व र चालू खर्चबीचको खाडल फराकिलो बन्दै जाँदा पनि अघिल्लो सरकार कानमा तेल हालेर बसेजस्तै देखिन्थ्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनको मन्त्रालयको लगभग पूरै टिम यो विषयमा असक्षम बनेको छ । अनुभवविहीन कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयका उपल्ला पदहरू दिँदाको नतिजा अहिले आएको हो । अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा सबैतिरबाट नांगिएका छन् । करका दर चलाएर निजी क्षेत्रसँग सधैं विवादित बनेका उनले मन्त्रालय पनि राम्रोसँग चलाउन सकेनन् । अर्थतन्त्र समस्यातिर जाँदै छ है भन्दा पनि उनले सधैं त्यसको प्रतिरोध मात्र गरिरहे ।

वास्तविकता बुझ्नतिर लागेनन् । त्यसको परिणाम अहिले राज्यले भोग्दै छ । अर्थमन्त्री पौडेलले २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गरेको निर्णयले सरकारलाई केही सजिलो होला, तर त्यसको अर्थतन्त्रमा उल्टो असर पनि पर्नेछ । सरकारले जतिसक्दो खर्च गरे मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ । सरकारले तत्काल अहिलेको समस्यालाई टार्न खोजेको छ । हिजो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएपछि आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसको प्रभाव राजस्वमा परेको छ । भोलि खर्च कटौतीको यो निर्णयले अन्तिममा बजारमा असर पार्नेछ ।

बजारमा गतिविधि घट्नु भनेको त्यसको अन्तिम परिणाम फेरि सरकारको राजस्व कम हुनु हो । सरकारले चालू खर्चका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ । त्यो स्वाभाविक छ । तर, कटौती भएर आउने रकम विकासका आयोजनामा खर्च गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो भएमात्र सरकारको कोष सही स्थानमा खर्च भएको मान्न सकिन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले उल्टै कतिपय आयोजनाको बजेट नै रोकेका छन् । यो अवश्य पनि परिपक्व निर्णय होइन । समस्यालाई समाधान गर्ने सजिलो र तात्कालिक माध्यममात्र हो ।

अर्कातिर सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्च कटौतीको निर्णय गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन निकै कठिन छ । अहिले रोकिएका कार्यक्रममध्ये पहुँचवाला सांसद वा मन्त्रीका जिल्लाका भए विभिन्न बहानामा बजेट नदिई सुख छैन । यस्तै विगतमा चालू खर्चको बजेट कटौती गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । यो पटक पनि लागू हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

यो वर्ष खर्च र खाडलबीचको दूरी निकै फराकिलो भएको छ । आगामी दिनमा खर्च अझै बढ्ने भएकाले २५ अर्ब बजेट कटौतीले सरकारलाई खासै ठूलो राहत दिने देखिँदैन । सरकार राजस्व बढाएर स्थायी समाधान चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई कसरी हुन्छ लयमा फर्काउनुपर्छ । अर्थतन्त्र गतिशील नबनेसम्म जेजस्ता निर्णय गरे पनि ती क्षणिकका लागि मात्र हुन्, सरकारले बुझोस् ।