प्रदूषित वातावरणमा नागरिक, कोषको १८ अर्ब थन्कियो

काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष वातावरण प्रदूषण बढिरहेको छ । सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न बनाएको कोषमा भने १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भए पनि परिचालन हुन सकेको छैन । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले जनतासँग कर उठाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क संकलन भइरहेको छ । १४ वर्षमा कोषमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।बढ्दै गएको वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोष बनाइएको हो ।

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमका खाका तयार नहुँदा लामो समयसम्म कोषको रकम परिचालन भएको छैन । प्रदूषण कर तिरिरहे पनि नागरिक भने प्रदूषित वातावरणमै बाँच्नुपरेको छ । कोष परिचालन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छैन । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले कोषको रकम खर्च गर्न सुझाव दिँदै आइरहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारकै उदासिनता देखिँदा प्रदूषण न्यूनीकरण हुन नसकेको र क्यान्सरजस्ता रोग बढ्दै गइरहेको भन्दै वातावरणविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।

वातावरणविद् डा. रेजिना मास्के ब्यान्जु रकम परिचालनमा सरकार उदासिन बन्दै गइरहे वायु प्रदूषण बढ्दै जाने र यसले धेरै नकारात्मक नतिजा ल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । “सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि नीति बनाए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । प्रदूषण कोषमा रकम जम्मा भए पनि प्रयोग भएको छैन । कोष परिचालन गरेर प्रदूषणरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । यस विषयको अनुसन्धानमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छिन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले प्रत्यक्ष रुपमा प्रदूषण कोषको रकम खर्च नभए पनि सरकारी राजस्वबाट नै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट स्वीकृत भएको बताए । “वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट नै बजेट निकासा हुने हो । वार्षिक बजेटमार्फत अर्थबाट रकम आएको छ,” उनले भने, “वातावरण संरक्षणको काम वातावरण मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन, सबैको समन्वय आवश्यक छ ।”

प्रदूषण कोषको रकम प्रदूषण शुल्कअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा भएका कारण परिचालनमा समस्या आएको हो । पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयलाई वातावरण मन्त्रालयकै खातामा रकम जम्मा हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गुनासो छ । अर्थ मन्त्रालयले भने वातावरण मन्त्रालयले नै कार्यक्रमको खाका ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्रदूषण कोषमात्रै होइन, वातावरण संरक्षण कोष पनि परिचालन हुन सकेको छैन । वातावरण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ अनुसार वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर वातावरण संरक्षण कोष स्थापना गरिएको थियो । कोष सञ्चालन भएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि रकम परिचालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयको चासो देखिँदैन । प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि भनेर मन्त्रालयले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कोष सञ्चालन गरेको थियो । सवारीसाधनले वातावरणीय प्रदूषण गराएबापत प्रतिलिटर पेट्रोल तथा डिजेलबाट ५० पैसाका दरले उपभोक्ताबाट रकम असुल्दै आए पनि सम्बन्धित काममा खर्च हुन नसकेको भन्दै वातावरण संरक्षणकर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

बढ्दै गइरहेको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न अन्तरसकारी निकायहरुबीच समन्वय आवश्यक भएको वातावरण विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार समन्वय नहुँदा प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

यसैबीच, चिसोको समय बढेसँगै वायु प्रदूषण पनि बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन वातावरणविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । चिसोको समयमा आगो बाल्ने क्रम बढ्ने, चिसो हावाका कारण धुलोको कणहरु वायुमण्डलमा नै तैरिने, तुवाँलोले गर्दा प्रदूषण एकै ठाउँमा रहँदा प्रदूषण बढ्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा सरकारले चिसोको समयमा बढेको अत्यधिक वायु प्रदूषणका कारण संकटकाल नै घोषणा गरेको थियो । संकट आएपछि मात्रै तयारी थाल्ने सरकारले संकटअघि नै चेतना जगाउने तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी नगरेको भन्दै वातावरण क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले चिन्ता जनाएका छन् ।

वातावरण अभियन्ता वर्षा पराजुलीले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने भन्दै जनतासँग उठाएको कर परिचालन हुन नसक्दा प्रदूषित वातावरणमा सर्वसाधारण जिउन बाध्य भएको बताइन् । “संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने व्यवस्था छ । तर, स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने मौलिक हक हनन् भएको छ,” उनले भनिन्, “सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट, सडक सुधार, चनचेतना अभिवृद्धिलगायतका कुरामा प्रदूषण कोषको रकम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।”

मुटुरोग विषेशज्ञ डा. अनिल भट्टराईले प्रदूषणका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा मुटु र रक्तनलीमा असर गर्ने, फोक्सोमा असर गर्दा दम बढ्ने, छातीको बायाँ भागलाई बढी असर गर्दा कालान्तरमा गएर मुटु फुल्ने र हृदयघातजस्ता रोग लाग्ने बताए । “मुटु रोग र रक्तनलीमा असरका कारण विश्वव्यापी रुपमा १ करोड ८० लाख मानिसको वार्षिक मृत्यु हुने गरेको छ । जम्मा मृत्यु हुनेमध्ये ३० प्रतिशत यी रोगका कारण मुत्यु हुने गरेको छ । मुटु रोग र रक्तनली (कार्डियो भास्कुलर रोग) मुख्य रहेको छ,” उनले भने, “यसबाट बच्नका लागि मास्क लगाउनुपर्छ, बाहिर धेरै हिँडडुल गर्न हुँदैन । बाहिरबाट आएपछि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि प्रदूषण नियन्त्रणलाई विषेश प्राथमिकता नदिए मुटुरोगीको संख्या अझै बढ्ने छ ।”