भारतले ल्यायो ४५० खर्बको बजेट, नेपाललाई पौने ९ अर्ब सहयोग

दक्षिणी छिमेकी भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ का लागि करिब ४ सय ५० खर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार लोकसभामा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
मन्त्री सीतारमणले लोकसभामा सन् २०२३/०२४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको बताएकी छन् । यो अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा कम हो ।
भारतले यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाएर १ सय ५ खर्ब पुर्याएको छ । यसअघि २०१९ मा भारतको पुँजीगत खर्च ३१ खर्ब थियो । गत आर्थिक वर्ष भने ७५ खर्ब थियो । यस्तै, यो बजेटमा आयकरको सीमा पनि बढाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ५ लाखसम्मको आयमा कर छुट दिइएकामा अब यो दायरा ७ लाख पुर्याइएको छ ।
वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार रेल्वेका लागि २ खर्ब ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी गरिब जनताका लागि निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति अवधि सीमा १ वर्ष थपिएको छ । सहरी आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक वर्ष १ खर्ब विनियोजन तथा प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत ६६ प्रतिशत रकम वृद्धि गरिएको छ । यसका लागि ७ खर्ब ९० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वित्तमन्त्री सीतारमणले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रका लागि कर्जा लक्ष्य बढाएर २ खर्ब विनियोजन गरिएको छ भने राज्य सरकारलाई १५ वर्षसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उनले बताइन् । आगामी ३ वर्षमा अल्पसंख्यक जातिका लागि १ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुरक्षा कोषअन्तर्गत ४४ करोड ६० लाख जनतालाई बिमा सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । गोवर्द्धन आयोजनाका लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी बजेटमा युवाका लागि कृषि स्टार्टअप बढाउन कृषि कोष स्थापना र ‘सहकारीमार्फत समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसका माध्यमबाट ६३ हजार कृषि समुदायलाई कम्प्युटराइज्ड गरिने उल्लेख छ ।
पशुपालन र माछापालन क्षेत्रमा दिइने कर्जाको गति बढाइने, बहुउद्देश्यीय कर्पोरेट सोसाइटीलाई बढावा दिनेलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेको छ ।
बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय चिम्नीको भन्सार ७.५ प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । भारतभित्रै चिम्नीको उत्पादन बढाउन यसमा प्रयोग हुने कोइलाको भन्सार भने २० बाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने क्यामरा लेन्समा २.५ प्रतिशत भन्सार हटाइएको छ ।
यसैगरी टेलिभिजन प्यानल बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको भन्सार ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । भारतले सवारीसाधन आयात निरूत्साहित गर्न पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार बढाएको छ । पहिले यसमा ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । तयारी सवारीसाधन आयातमा लाग्ने भन्सार पनि बढाइएको छ ।
४० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका वा पेट्रोलबाट चल्ने ३ हजार सिसीभन्दा माथिका र डिजेलबाट चल्ने २५ सय सिसी माथिका सवारी आयातमा भन्सार शुल्क बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसैगरी चाँदी, चाँदीका बार, अन्य धातुका गरगहनाको पनि भन्सार शुल्क बढाइएको छ ।