यसरी बढ्दो छ पेन्सनको व्ययभार

पछिल्लो नौ वर्षमा निजामति, सुरक्षा निकाय र शिक्षकलाई दिइँदै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को रकम झण्डै तेब्बरले बढेको छ ।

सेवानिवृत्त भएका निजामति कर्मचारी, दुवै प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ । यस्तो पेन्सन गत नौ वर्षयता झण्डै तेब्बरले बढेको हो । सरकारले नौ वर्षका बीचमा तीन–चार पटक कर्मचारीको तलब बढाएको छ भने पेन्सनमा निस्केका कर्मचारीको संख्यामा पनि लगातार वृद्धि भइरहेको छ । यी दुई कारण पेन्सनको व्ययभार क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सरकारले पेन्सनका लागि २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपरेको थियो । यसको ९ वर्षपछि चालू आवमा यस्तो रकम करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सरकारले चालू आवमा पेन्सन वितरणका लागि ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो रकमले ७ महिनाका लागिमात्र पुग्ने देखिएको छ । विनियोजित बजेटले माघ महिनालाई मात्र पुग्ने भएपछि कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ ।

“विनियोजित बजेटले माघ महिनासम्म मात्र पेन्सन वितरण गर्न पुग्छ,” कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले भने, “रकम नपुग्ने भएपछि थप २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ माग गरेका छौं ।” उनका अनुसार थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ ।

खरेलले निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएकाले हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशतका दरले पेन्सन वितरण गर्ने बजेट वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिए । चालू आवका लागि थप मागसँगै कुल बजेट ७३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या प्रत्येक महिना परिवर्तन भइरहने भएकाले यो रकमले पनि पुग्ने–नपुग्नेमा अझै आशंका छ । कार्यालयका अनुसार चालू आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ३९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ र ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्र बाँकी छ ।

कार्यालय प्रमुख खरेलका अनुसार कर्मचारीलाई पेन्सन भुक्तानी गर्न मासिक करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । कार्यालयले सामान्यतया हरेक महिनाको २० देखि २५ गतेभित्र सबै निवृत्त कर्मचारीको खातामा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । कुनै महिना तलमाथि पनि पर्दै आएको देखिन्छ ।

सरकारले कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनका रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा पेन्सन रकम मात्र होइन, पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या पनि लगातार बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार औसतमा वार्षिक ५ प्रतिशतले पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या २ लाख ८८ हजार १ सय ८८ पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात् २०७१/०७२ मा यो संख्या १ लाख ८३ हजार ९ सय ९६ थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । आव २०७६/०७७ मा यस्तो संख्या ८ प्रतिशतले भन्दा धेरैले बढेको थियो ।

भार कम गर्न नयाँ व्यवस्था
अहिलेसम्म कर्मचारीलाई पेन्सनबापत प्रदान गर्ने सम्पूर्ण रकमको दायित्व सरकारले मात्र व्यहोर्दै आएको छ । यसले आर्थिक भार बढेर थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि विकल्पमा नयाँ कार्यक्रम योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याइएको छ । तर, यसको प्रभाव देखिन अझै दुई दशकभन्दा बढी समय लाग्नेछ । यसबीचमा सरकारलाई बढ्दो पेन्सनको भारलाई व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले २०७५ सालमा योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअनुसार अब पेन्सनका लागि कर्मचारीले पनि सेवा अवधिभर केही योगदान गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बनाएको कोषमा कर्मचारी र सरकार दुवैले रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पेन्सनको बढ्दो आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ल्याएको थियो । उक्त ऐनमा २०७५ सालपछि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई लागू हुने गरी कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम जोडेर कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले राज्यले पेन्सनको दायित्व कम गर्न पछिल्लो समय योगदानमा आधारित कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रमले तत्काल पेन्सनको दायित्व कम नगरे पनि पछि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । आचार्यले योगदान कोषमा जम्मा भएको रकम र कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर राज्यले फाइदा लिन सक्ने बताए । यो लगानीबाट आएको पैसाले कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सकिने भएकाले राज्यलाई केही आर्थिक भार कम हुन सक्छ । सरकारले बजेट ल्याएकै समयमा पेन्सनका लागि विनियोजित गरेको रकम कोषमा जम्मा गरी ब्याजमा समेत लगाउन सकिने अर्थविद् आचार्यको सुझाव छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टा गरी विभिन्न निकायमा राखिँदै आएको छ । यस्तो रकम कसैले कर्मचारी सञ्चय कोष र कसैले नागरिक लगानी कोषमा राखेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा ५ लाख ९८ हजार कर्मचारी यो योजनामा आवद्ध छन् । यस्तै, योगदानमा आधारित पेन्सनकोषमा ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

नागरिक लगानी कोषमा पनि करिब १० हजार कर्मचारी सहभागी भएका छन् । यी कर्मचारीको कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले जानकारी दिए । विश्वविद्यालय, नेपाल टेलिकम र केही गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको योगदानमा आधारित पैसा कोषमा जम्मा हुने गरेको उनले बताए । यो व्यवस्था सुरु भएदेखि हालसम्ममा विश्वविद्यालयका कर्मचारीबाट कोषमा २ अर्बभन्दा बढी, टेलिकम कर्मचारीबाट ३९ करोड र अन्य संस्थाको ६१ करोड गरी कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको सिलवालले बताए ।