नसुहाउँदो आन्दोलन

विगतमा नसुहाउँदो आन्दोलन, तिनका भ्रातृ संगठनलगायतले गर्ने विरोध र बन्दका कार्यक्रमप्रति सधैं नकारात्मक भावना पोख्ने निजी क्षेत्र अहिले आफैं आन्दोलनमा होमिएको छ । श्रमिक, मजदुर एवं कर्मचारी, विद्यार्थीलगायतले सरकारसँग विभिन्न किसिमका माग राखेर सडक अवरुद्ध गर्ने काम गर्दै आएकामा अहिले त्यसको बिँडो उद्यमी–व्यवसायीले थामेका छन् ।

करिब एक–डेढ वर्षदेखि उद्योगी–व्यवसायी ‘यो र त्यो’ को मागमा आन्दोलित छन् । निजी क्षेत्रका केही संस्थाको अगुवाइमा सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा पनि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । पछिल्लो यो आन्दोलनको मुख्य माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को रूपमा लिएको ब्याजदरलाई घटाएर सिंगल डिजिट अर्थात् ९ प्रतिशतसम्ममा झार्ने भन्ने छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा सुरु भएको यो आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी रहने र क्रमशः देशव्यापी बनाउने उद्घोष गरिएको छ ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीप्रति विभेदपूर्ण नीति र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको थियो । बैंकको चर्को ब्याज तिर्दा उद्योगी–व्यवसायीका सम्पत्ति सकिएर सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको आरोप पनि उनीहरूको छ । भर्खरै आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको जस्तै अवस्था आफूहरूको पनि आएको भन्दै व्यवसायीले राज्यले चाहे ब्याजदर घटाउन सक्ने दाबी गरेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलनमा जानुअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने र उद्योग–व्यवसायका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायतका मागसहितको ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

पछिल्ला तीन–चार वर्ष मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नभएको पक्कै हो । खासगरी विश्वभरसँगै नेपालमा पनि कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयताका वर्षहरूमा अर्थतन्त्र समस्यामा जाँदा व्यावसायिक वातावरण पनि खुम्चिएको छ । कोभिडको करिब साढे दुई वर्ष निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा समस्या आएको हो । एक आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको आकारसमेत ऋणात्मक बन्न पुगेको अवस्थामा कसैले पनि सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पक्कै सकेका थिएनन् । कोभिडबाट तंग्रिन सुरु भएका बेला गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा समस्या आएपछि यसले व्यवसायका अन्य केही क्षेत्रमा असर परेको थियो ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा लगातार गिरावट आएपछि सरकारले लगाएका विभिन्न किसिमका अवरोधका कारण निजी क्षेत्रले खुलेर बन्द–व्यापार गर्न पाएन । गत वर्ष यस्तै–यस्तै समस्यामा झेलिएर बित्यो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । यो वर्ष मुख्य गरी दुईवटा कारण बैंकको ब्याज वृद्धि र महँगीले जताततै समस्या सिर्जना गराएको हो । वर्षका सुरुमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न रकम अभाव देखिँदा यसको असर चारैतिर पर्दै आएको छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप तान्न भएको प्रतिस्पर्धाले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याज बढाएको छ । ब्याज चर्को भएकै कारण उपभोग्यदेखि सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिँदा त्यसको असर उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको श्रृंखलामा परेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा निजी क्षेत्रलाई मात्र मार परेको छैन, सर्वसाधारणदेखि सरकारलाई समेत असर परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजस्व असुलीको अवस्था इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर छ । यो सबै समस्याको मुख्य जड बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नआउनु, त्यसको प्रभावस्वरूप ब्याजदर चर्को हुनु र महँगी बढ्नु नै हो ।

यो सरकार, अर्थतन्त्रका विज्ञ र निजी क्षेत्र सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । बैंकिङ प्रणालीमा ब्याज बढ्नुको मुख्य कारण जान्दाजान्दै पनि निजी क्षेत्रले आन्दोलन राजेको छ । आन्दोलनका भरमा बैंकले ब्याज घटाउँछन् भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको हो भने त्यो यथार्थपरक छैन । फगत कल्पनामा मात्र रमाउन सकिएला । बैंक ब्याज तलमाथि हुनुमा विशुद्ध रूपमा बजारको हात छ । न यसमा सरकारले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ, न त राष्ट्र बैंकले नै । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भए वा कर्जाको माग कम भए स्वभावैले ब्याजदरमा कमी आउनेछ ।

यसको उदाहरण अहिले नै देखिइसकेको छ । पछिल्ला महिनामा तरलताको अवस्था केही सहज भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कटौती गरिसकेका छन् । ढिलो–चाँडो यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि अवश्य पर्नेछ । त्यसैले ब्याजदर कटौतीको माग राखेर आन्दोलनमा जानु निजी क्षेत्रको हितमा देखिँदैन । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले केही मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर बजारमा धैरै पैसा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । तर, अहिले व्यवसायीका माग पूरा गर्ने वहानामा स्वस्थ बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने गरी राष्ट्र बैंकले कुनै कदम चाल्नेछैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा लाखौं सर्वसाधारणले दुःख गरेर कमाएको पैसा राखेका छन् । त्यसलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । बैंकिङ प्रणालीमा थोरै मात्र पनि समस्या देखिए त्यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुनेछ । त्यसैले निजी क्षेत्रका माग पूरा गर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंक धेरै खुकुलो बन्नु आवश्यक छैन । त्यसै पनि यसअघि निजी क्षेत्रले राखेका धेरै माग पूरा भएका छन् । निजी क्षेत्रले चालू पुँजीका नाममा लिएको ३ खर्बभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको अवस्थामा राज्यले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उल्टै सुविधा दिएको छ । निजी क्षेत्र भनेको जोखिम लिएर नाफा गर्ने वर्ग हो ।

तर, हाम्रो सवालमा निजी क्षेत्र जोखिम लिनेभन्दा पनि राज्यसँग ‘यो र त्यो’ को बहानामा सुविधा माग्ने मात्र देखिएको छ । बैंक ब्याजदर विशद्ध रूपमा बजारमा निर्भर छ भन्ने जानेर पनि ब्याजदर कटौतीको सुविधा मागेर आन्दोलनमा जानु निजी क्षेत्रका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।