लयमा फर्केला अर्थतन्त्र ?

आर्थिक विकासका अधिकांश सूचकमा आएको कमीले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको हो । पछिल्ला दिनमा प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित समस्याका कारण आर्थिक क्षेत्र दबिनुप¥यो । दबिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन समयसापेक्ष नीति र कार्यान्वयन पक्षले गति लिन सकेन । कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध आर्थिक मन्दीका प्रमुख दोषी मानियो । विश्व बजार आर्थिक लोकतान्त्रीकरणतर्फ ध्यान दिनुभन्दा पनि बजारलाई एकीकरण गर्ने सोचले अगाडि बढ्यो । आफ्नो पकड भएका निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात मूल्य उच्च बनाइयो ।

वाणिकवाददेखि वर्तमान विश्व व्यापार संगठनसम्म आइपुग्दा विश्वका हरेक मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न भएका छन् । विशेषतः उत्पादन लागतलाई मध्यनजर गरी मुलुकहरू एक–अर्कामा आयात–निर्यात गर्न थाले । पछिल्लो समयमा विकास भएको यातयात, सूचना र प्रविधिको कारण विश्वभरमा व्यापार सहज हुँदै गयो । हिजोआज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आयात–निर्यातमा निर्भर छ ।

नेपालले केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा उच्च व्यापारघाटा वहन गर्दै आइरहेको छ । यसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई न्यूनीकरण गरिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा व्यापारघाटाको अंश बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि उत्पादन हुन नसक्दा व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र तथा सहकारी उत्पादनमुखी बन्न नसक्दा वार्षिक बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा भएको हो । वर्षैपिच्छेको बढ्दो व्यापारघाटाले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्न पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातित छ, स्वदेशमा सम्भावना रहेका वस्तुहरू आयात भइरहेका छन् ।

विश्वमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव बढ्दै गइरहँदा नेपालमा यसका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिनुले अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्कन सक्छ भन्ने आशा जगाएको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, शोधनान्तर घाटा र उच्च मुद्रास्फीतिमा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन लागेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक तथा सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी हुन नदिन रक्षात्मक नीति अपनाएको थियो । रक्षात्मक नीतिकै कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मंसिरमा पनि शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, मुद्रास्फीति, रेमिटेन्स आप्रवाहजस्ता सूचकहरू सकारात्मक भएको देखाएको छ ।

आर्थिक मन्दीले विश्वको अर्थतन्त्रमा देखा परेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमातर्फ उन्मुख देखिएको छ । मंसिरमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको भदौमा ८.६४ प्रतिशतसम्म पुगेको महँगी असोजमा ८.२६ र कात्तिकमा ८.८ प्रतिशत थियो । कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महँगी उच्च हुँदा नेपाल पनि प्रभावित भएको थियो । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पछिल्ला महिनामा बढ्दै जानु नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यसले मंसिर महिनामा पनि निरन्तरता पाएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । गत असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले बढेर मंसिरमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलर सञ्चिति पनि २०७९ असार मसान्तको ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबाट बढेर मंसिर मसान्तमा ९ अर्ब ८२ करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

मंसिर मसान्तको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनाकै अनुपातमा आयात भइरहे १० महिनाको वस्तु आयात गर्न पुग्छ । वस्तु र सेवा दुवै आयातका लागि भने ८.७ महिनालाई पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कात्तिकमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार एक महिनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

देशको शोधनान्तर स्थिति मंसिर महिनामा थप मबजुत बनेको छ । मंसिर मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । कात्तिक मसान्तमा देशको शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू वर्षको मंसिर मसान्त हुँदा ३४ करोड ६८ लाखले बचतमा गएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा आयात घट्दा शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । तर, गत वर्षको सुरुदेखि नै आयात उच्च भएपछि शोधनान्तर घाटा बढ्न थालेको हो ।

स्वदेशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयात एलसीमा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था तथा विलासी वस्तुको आयातमै रोक लगाएको थियो । यसै कदमको नतिजा शोधनान्तर स्थिति घाटाबाट बचतमा गएको हो । शोधनान्तर बचत बढ्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै गएको छ । हाल विलासीजन्य वस्तुहरूको आयातका लागि एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको प्रावधान हटाउन राष्ट्र बैंकलाई व्यापारीहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढ्न थालेको विप्रेषण आप्रवाहमा मंसिरमा पनि सुधार आएको छ । मंसिरसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह पोहोरको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी मंसिरमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस प्रकारको आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । मंसिरमा मात्र मुलुकमा १ खर्ब २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । कात्तिकमा ९६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या वृद्धि र डलरको भाउ उच्च हुँदा विप्रेषण आम्दानीमा यस प्रकारको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।

पछिल्ला दिनमा सरकार र राष्ट्र बैंकले औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै आइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई विप्रेषण सरकारको आधिकारिक माध्यमबाटै पठाउन भन्दै नेपालमा भएका कम्पनीहरूले साधारण सेयर जारी गर्दा उनीहरूले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले उनीहरूलाई दिएर मात्र अन्यले पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण पनि विप्रेषण सकारात्मक बन्दै गइरहेको हो ।

वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो व्यापारघाटाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक चाप पर्न गएको हो । उद्योगीमा उत्पादनमूलक व्यापारभन्दा पनि सजिलै आय हुने आयातमूलक व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले मुद्रास्फीति बढाएर उपभोक्ताको क्रय क्षमता घटाउँछ । आर्थिक क्रियाकलाप व्यापारिक लेनदेनमा मात्र निर्भर रहेको छ । नेपालमा सहज रहेको उत्पादन पनि उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । यति हुँदाहुँदै केही सूचकहरूमा देखिएको सुधार आर्थिक क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष हो । अबका दिनमा सरकारले यी सुधारलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।