विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाललाई पुग्ने फाइदा

नेपाल अहिले चर्को महँगीको मारमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा मूल्यवृद्धि ७.३८ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कोभिड महामारीले बिगारेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला सुधार हुन नपाउँदै सुरु भएको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि चर्किएको छ । र, नेपालमा बाह्य तथा आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धिलाई उचाइमा पुर्‍याएको छ ।
युरोपेली मुलुक रूस–युक्रेन युद्धपछि पूरै विश्व महँगीको मारमा छ ।

विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, कोइला, फलाम, तेल, दलहनको मूल्य कम्तीमा २०–३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केही देशहरूमा त सरदर महँगी ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मले पनि बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भए । अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा महँगीले विगत ४० वर्षको रेकर्ड नै तोडेको अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सप्लाई चेन ध्वस्त भएपछि युरोप, अमेरिकाका जनताले जाडो सिजनमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

महँगीको यो भयावह स्थिति कहाँबाट सुरु भयो त ? विश्व्यापी फैलिएको कोभिड–१९ महामारीमा युरोप, अमेरिका र एसियाका सम्पन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अप्ठेरो समयमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउन नगदमा विभिन्न रूपमा भत्ता वितरण गरे । यी देशका नागरिक आफ्नो बैंक खातामा सरकारले जम्मा गरिदिएको नगदका म्यासेजले त्यो बेला दंग मात्रै परेका थिएनन्, आफूहरू कल्याणकारी देशको नागरिक हुनुमा पनि गर्वको महसुस गरे ।

ती देशका सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि निःशुल्क खाना र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराए । कोभिडका कारण उत्पादन र सप्लाई चेन अवरुद्ध भई थलिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि करोडौं डलरका ठूल्ठूला राहत प्याकेज ल्याए । पैसा मुद्रण गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति अपनाई जथाभावी नोट छापेर बजारमा पठाए । त्यतिबेला यसरी पठाइएको पैसा अहिले पनि बजारमा छ । धेरै पैसा बजारमा आएपछि त्यसले क्रयशक्ति बढाई महँगी बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो ।

आफैं नोट छापेर जथाभावी रूपमा बजारमा पठाउँदा महँगीको दबाबमा परेका देशहरू रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि थप महँगीको चपेटामा परेका हुन् । महँगीको आगोमा रूस–युक्रेन युद्धले घिउ थप्ने काम गरेको छ । रूस र युक्रेन दुई देश युरोपियन, अमेरिकन र बाँकी विश्वका लागि पनि ठूला निर्यातकर्ता देश हुन् । आयात गरेर उपभोग गर्ने सारा युरोप र अमेरिकी देशमा यी देशका उत्पादन पुग्न नसक्दा अभाव सुरु भयो । यी दुई देशमा फालाफाल उत्पादन छ तर युरोप र अमेरिकामा अभाव बढ्दै गएर महँगी अकासिएको छ । युक्रेनलाई युरोप तथा अमेरिकी देशहरूले सघाइरहेको ठहर गर्दै रूसले युरोपेली देशमा ग्याँस सप्लाई रोक्दा युरोपमा इन्धनको हाहाकार नै भयो ।

युक्रेन फलाम, कोइला, तेल, खाद्यान्न, तेलहन, गेडागुडी निर्यातकर्ता देश हो भने रूस ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, खाद्यान्न, फलामजस्ता प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने देश हो ।

महँगीको चपेटामा परेपछि युरोप, अमेरिका तथा एसियाका सम्पन्न देशहरूले बैंकिङ निक्षेपमा ब्याजको दर बढाएर महँगी नियन्त्रण गर्न खोजेका छन् । यो एउटा सैद्धान्तिक औजारमात्रै हो । ब्याजदर बढायो भने मान्छेले कम खर्च गर्छन् । ब्याजको लोभले उपभोक्ताहरू मितव्ययी बन्दै आफ्नो कमाइ बैंकमा बचत गर्न थाल्छन् । अनावश्यक खर्च गर्दैनन् । बैंक बचतमा राम्रो ब्याज पाइन्छ भने किन बचत गरेर नकमाउने भन्ने सोचमा मान्छेहरू पुग्छन् । मन्दीको समयमा घरजग्गा, सेयर, लत्ताकपडा, गाडी, मोबाइललगायतका फजुल वस्तु किन्नु हुँदैन, बैंकमा पैसा राखे राम्रो ब्याज पाइन्छ भन्ने वातावरण सरकारहरूले बनाइदिए ।

त्यसको असर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्न थालिएको छ । त्यहाँका जनताले नगद बचतमा ध्यान दिन थालेपछि वस्तुको मूल्य घट्न थालेको छ । हामी विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने देशका नागरिक हौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य घटेपछि आयातमा निर्भर हाम्रोजस्ता देशलाई फाइदा हुन्छ । हरेक वस्तुको भाउ बढेपछि त्यहाँका उपभोक्ताको क्रयशक्ति धेरै घटेको छ । अझ मान्छेहरू बैंकमा पैसा बचत गरेर ब्याजबाट कमाउने ध्याउन्नमा छन् । जसका कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्म सबैको माग घट्ने क्रममा छ । यसले सन् २०२३ मा विश्वमा ठूलो मन्दी आउने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिइसकेका छन् । विश्व बैंक, आईएमएफलगायतका वित्तीय संस्थाहरूले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ को ४.१ प्रतिशतबाट खुम्चिएर ३.२ प्रतिशतमा आउने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल आयातमा निर्भर रहेको देश हुनाले विश्व बजारमा मन्दी आएपछि हाम्रा उपभोग्य वस्तुलगायतका अन्य सामान प्रायः सबैको लागत मूल्य घट्ने नै छ । हामी आयातमुखी देश भएकाले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मालसामान र कच्चा पदार्थहरूको मूल्य घट्दा हाम्रो लागत त्यही अनुपातमा कम भई मूल्यमा पनि कमी नै आउँछ । यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक बजारमा माग बढ्नेछ र आपूर्ति बढ्नेछ । माग बढेका कारण आयात वृद्धि हुँदा कम विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामीले धेरै वस्तु आयात गर्न सक्नेछौँ, साथै आयातित वस्तुको मूल्य पनि घट्नेछ । अर्थात्, थोरै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामीले धेरै विदेशी मालसामान नेपाल भित्र्याउन सक्नेछौँ ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु हाम्रा लागि ठूलो चिन्ताको विषय छ । विदेशी मुद्रा जोगाउनकै लागि नेपाल सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । आयात नियन्त्रण गरी उपभोग कम गरेर र विलासिताका वस्तुको उपभोगमा प्रतिबन्धसमेत लगाएर हामीले विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा जोगाउने नीति लिनुपरेको अवस्था थियो । तर, सन् २०२३ मा प्रक्षेपित विश्वव्यापी मन्दीले नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । हामी हाम्रा परियोजनाहरू जलविद्युत्, होटेल र अन्य साना–ठूला उद्योगलगायतलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, मेसिनरी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ विश्व बजारबाटै खरिद गर्छौं । यसले हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्यमा पनि कमी आउनेछ, जसको सकारात्मक नतिजा हामीले यी क्षेत्रको विकासमा प्रतिविम्बित गरेर देखाउन सक्छौँ । अर्थात् लागत कम पर्ने अवस्थामा हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमताका केही क्षेत्रहरूमा राम्रो प्रगति हासिल हुन सक्छ ।

कच्चा पदार्थको लागत घट्यो भने निर्यातकर्ताको मार्जिन बढ्नेछ । हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर जानेछ, जसका कारण हामीले निर्यात व्यापारमा सुधार गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन सक्छ । थोरै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्न सकिएको बेला सरकारले यहाँका व्यापारीहरूलाई आयातमा प्रोत्साहन नै गर्नेछ, किनभने जति धेरै आयात हुन सक्यो त्यति धेरै राजस्व सरकारले पाउँछ । अहिले आयात घट्दा राजस्व नराम्ररी खस्केको छ, जुन यो सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यस पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी मन्दी हाम्रा लागि भने सुखद बनेर भित्रिन पनि सक्छ । विश्वव्यापी मन्दी आउँदै छ भनेर हामी चिन्तित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु यो मन्दीले हाम्रा लागि खुसीको उपहार ल्याइदिन पनि सक्छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका केही संकेतस्वरूप विश्व बजारमा केही मुख्य वस्तुहरूको मूल्यमा गिरावट आएको छ । अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको देखिँदैछ, जसले नेपालमा पनि पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य घट्न थालेको छ । पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा २० प्रतिशतले भन्दा बढीले कमी आएको छ । खाद्यान्न र खाने तेल, फलाम, कोइला र प्लास्टिकको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ, जुन उद्योगहरूका लागि सुखद पक्ष हो ।

कोभिडपछि विश्वबजारमा फलामको मूल्य चर्किएपछि नेपालमा टिएमटी डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ४० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको मूल्य घट्दै गएपछि आन्तरिक बजारमा डन्डीको भाउ पनि घटेर प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन ३ सय अमेरिकी डलरसम्म पुगेको कोइलाको मूल्य पनि अहिले घटिरहेको छ । नेपालमा साउथ अफ्रिकन कोइला ल्याउँदा ढुवानी खर्च, करसहित ४५ रुपैयाँ र इन्डियन कोइलाको प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँसम्म मूल्य पुगेको थियो । तर, अहिले साउथ अफ्रिकन कोइलाको मूल्य घटेर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ र इन्डियन कोइलाको मूल्य २५ रुपैयाँमा झरेको छ, जसले एमएस स्टिल, डन्डी, सिमेन्टलगायत उद्योगहरूको लागतसमेत घटाउन मद्दत गरेको छ ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित र आयातमा निर्भर मुलुकहरू धनी देशहरूमा आश्रित छन् नै र ती देशहरूको अर्थतन्त्रले गर्ने निर्णयको भाग्यमा उनीहरू बाँचेका हुन्छन् । तर, कहिलेकाहीं समय यस्तो पनि आइदिन्छ कि धनी देशहरूका लागि नराम्रा दिनहरू चलिरहँदा तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरूले राम्रा दिनको अनुभूति गर्न पाउँछन् । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र विश्व बजारमा सुस्तता छाउँदा नेपालजस्ता देशले फेर्न पाउने सुखको सास भनेको यही नै हो । यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्सको वृद्धिमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाहेकका कुराहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रले गुमाउनुपर्ने खासै केही छैन । राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको तथ्यांकले रेमिटेन्स आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ ।

(लेखक दुगड ग्रुपका अध्यक्ष तथा एम.भी. हुन् ।)