आचार्यको घटना र सरकारी नियत

इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले स्वदेशमा केही गर्न खोजेको संघर्ष, त्यसक्रममा आएका र सिर्जना गरिएका अवरोध एवं अन्तिममा उनको आत्मदाहले धेरै प्रश्न उठाएको छ । आफ्नै मुलकमा ससाना उद्यम गरी बाँच्न सक्ने सजिलो अवस्था छैन भन्ने यो घटनाले उजागर गरेको छ । विभिन्न पेसा–व्यवसायमा अनुभव भएका आचार्यजस्ता व्यवसायी सफल हुन नसकेको अवस्थामा उद्यम बन्न चाहने अनुभवविहीन सर्वसाधारणले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जेको छ ।

आचार्यको घटनामा उठेका तमाम विषयलाई केन्द्रमा राखी मुलुकभरका साना व्यवसायीसँग आइतबार गरिएको भर्चुअल अन्तर्क्रियाले झनै डरलाग्दो तस्बिर अगाडि ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंको अगुवाइमा भएको छलफलमा अधिकांश व्यवसायीले पार लगाउनै नसक्ने गरी समस्याहरू थप बल्झिँदै गएका र अन्तिम विकल्प आचार्यको जस्तै हुने गुनासो गरे । साना व्यवसायी सबैको भनाइ एउटै थियो-सरकार र राष्ट्र बैंक समस्या समाधानमा गम्भीर देखिएनन् । उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेको ब्याजदर र अहिले असुलीका लागि गरिएको ताकेता अहिलेको मूल समस्या हो ।

साना उद्यम–व्यवसायका लागि सरकारले गर्ने सहयोग वा व्यावसायिक वातावरण पनि पटक्कै नभएको उनीहरूको गुनासो छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएर आस देखाए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा समस्या झनै थपिएको छ । निजी क्षेत्रका अभिभावकीय संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूले पनि ठूला व्यवसायीहरूका समस्यालाई मात्र बढी महŒव दिँदै आएका छन् । उनीहरूका लागि मात्र बोल्छन् । सिमेन्ट, छडका उत्पादन घटे, सवारी साधन बिक्री भएन, नीति परिमार्जन हुनुप¥यो भनिन्छ, आन्दोलन गरिन्छ । तर, पाउरोटीको उत्पादन घट्यो कहिल्यै भनिँदैन ।

साना तथा घरेलु उद्यमीका समस्याबारे सरकारले जस्तै निजी क्षेत्रका संस्थाले पनि खासै महŒव दिएको देखिँदैन । अहिले वर्षौंदेखि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका साना व्यवसायीको समस्या आचार्य आत्मदाहले मात्र सतहमा आएको हो । गरिब दिनदुःखीका लागि जस्तै सानाका लागि बोल्ने कोही पनि छैनन् । कोभिड-१९ महामारीले सबै क्षेत्रमा समस्या ल्याएको थियो । लामो समयपछि अर्थतन्त्रको आकार नै घटाउने यो महामारीले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायी सबै चपेटामा आएका थिए । खासगरी पर्यटन क्षेत्र र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका थिए ।

यही समस्याले अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादन घट्यो भने धेरै उद्योगको अस्तित्व नै मेटिन पुगेको थियो । तर, सरकारले ठूलाको मात्र कुरा सुन्यो । कोभिडको समस्या भनेर राष्ट्र बैंकले जेजति सुविधा उपलब्ध गराएको थियो तीमध्ये अधिकांश ठूलाका लागि थिए भने सानाका लागि दिएको सुविधा पनि ठूलाका पहुँचमा परे । ससाना उद्योगीहरूका दुःख सरकार, न राष्ट्र बैंक कसैको कानसम्म पुगेन । अहिले आफ्नै बलबुतोमा उनीहरू फेरि खडा हुन खोज्दै छन् । यसका लागि सहयोगी बन्नुपर्ने सरकार अवरोधी बन्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय साना एवं मझौला उद्यमी अस्थिर ब्याजदर, बजारमा उधारो नउठ्ने समस्या, बजार अभाव, प्रविधिको कमी, नीतिगत अस्पष्टता, अवैध व्यापार, सरकारी निकायको बेवास्ताजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । नाफाको विषय परै जाओस्, लागत उठ्ने अवस्था पनि छैन । साना उद्यमीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारको छ । भारतबाट चोरी–पैठारी भएर आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु तिलको पहाड बनाउनुजस्तै हो । उद्योगको लागत घटाउन सरकारी सहयोग छैन । बजारमा सजिलै कच्चा पदार्थ र जनशक्ति दुवै पाउन समस्या छ । जसोतसो उत्पादन गरेर बजारमा पठाए पनि ठूला व्यवसायीहरूको मनपरी छ । सामान खरिद गर्ने ठूला व्यवसायीहरूले समयमा भुक्तानी नगर्ने समस्या छ ।

साना उद्योगीलाई वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिन पनि सकेसम्म चाहँदैनन् । विकास बैंक, फाइनान्स वा अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर चर्को छ । अर्कातिर करका विषयमा सरकार धेरै निष्ठुरी छ । अर्बौं रुपैयाँ कर नतिर्ने, जनताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएर सरकारलाई नतिर्ने ठूला व्यवसायीलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन । यस्ता व्यवसायीसँग उल्टै मिलेमतोमा अर्बौं रकम अनियमितता गरिन्छ । तर, साना व्यवसायीलाई आवश्यक भन्दा बढी पेल्ने र समस्या खडा गर्ने गरिन्छ । साना व्यवसायीका यस्ता कथाव्यथा अहिलेका मात्र होइनन्, वर्षौदेखि यस्ता समस्यासँग झेल्दै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् । आचार्यको घटनाबाट अहिले समस्या उजागर भएको मात्र हो ।

सरकारी सेवाबाट हेपिएका र ठूला व्यवसायीबाट पेलिएका साना व्यवसायीका समस्या अहिले सतहमा देखिएपछि सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षणसम्म भएको छ । अहिले सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने र त्यो कुनै सचिवका दराजमा थन्किनेभन्दा अर्को केही हुनेछैन । किनकि विगतमा हामीले यस्तै देखेका छौं । यसअघि गठन भएका समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लगिएको इतिहास मुलुकसँग छैन । कुनै घटना भएपछि सर्वसाधारण नागरिकले देखाउने आवेगलाई शान्त बनाउन सरकारले तत्काल छानबिन समिति बनाउने गर्दै आएको छ । सम्भवतः अहिले पनि त्यही गरिएको हो । सरकारको नियत योभन्दा भिन्न छैन ।