यूटीएल प्रकरण: कम्पनी बन्द, पाँच अर्ब राजस्व बक्यौता उठाउन सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को बक्यौता रकम असुल गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले यूटीएलसँग सवा ५ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाउँदै सार्वजनिक सूचना निकालेको हो ।

प्राधिकरणले ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि यूटीएलले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टी दस्तुर नबुझाएको भन्दै माघ मसान्तभित्र बक्यौक्ता बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा पनि रकम जम्मा गरेको छैन । यूटीएलको अहिले नेपालमा कार्यालय छैन भने कम्पनी मातहत कुनै पनि कर्मचारी कार्यरत छैनन् । यूटीएलमा भारतीय विभिन्न कम्पनी र नेपालीहरुको साझेदारी छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले आधिकारिक कार्यालय नभए पनि सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि सरोकारवाला सूचित होलान् भन्ने कार्यालयको अपेक्षा रहेको बताए । “प्राधिकरणले पत्र काट्न कार्यालय चाहियो, तर लामो समयदेखि यूटीएलले नेपालमा कार्यालय तथा कर्मचारी राखेको जानकारी छैन,” उनले भने, “पुस मसान्तसम्मको हिसाबमा यूटीएलले प्राधिकरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुल रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।”

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा यही माघ मसान्तसम्म बक्यौता बुझाई यसको सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न भनिएको छ । यूटीएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाए पनि त्यसयता कुनै रकम बुझाएको छैन । माघ मसान्तभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरे कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बक्यौता नबुझाए कम्पनीको सबै अनुमतिपत्र खारेजसहित लिक्विडेसनमा लगेर बक्यौता असुली हुनेछ । भारतीय लगानीको यूटीएलमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत लगानी छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदद्वय रघुवीर महासेठ र जुली महतोको नाममा रहेको यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम, टेलिकम कम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन प्रालिको २६.६८ प्रतिशत सेयर रहेको प्राधिकरणको रेकर्डमा छ । सीडीएमए प्रविधिमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमति लिई सुरुवाती वर्षमा सेवा दिएको कम्पनीले जीएसएम सेवासहितको एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि सेवा सुरु गर्न सकेको छैन ।

कम्पनीले समयमै सेवा सुरु नगरेका कारण प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरे पनि अदालतमा मुद्दा परेका कारण उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ । यूटीएलले ९ सय ब्यान्डमा ५ र १८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ ।

२०७३ सालमा यूटीएलले बुझाउनुपर्ने सबै बक्यौता रकम बुझाएपछि भदौमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति दिइएको थियो । आधारभूत टेलिफोन अनुमतिका लागि ‘रोलआउट प्लान’ पेस गरेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो । यूटीएलले त्यस समय टुजी सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले थ्रीजी र फोरजीको अनुमति पाएको थिएन ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदनअनुसार यूटीएलका ग्राहकको संख्या शून्य छ । जीएसएम लाइसेन्सअघि ४० जिल्लाका १ सय १० स्थानमा सेवा पुर्‍याएको यूटीएलसँग ५ लाख २६ हजार ग्राहक थिए ।

सूचना महामार्गमा पनि यूटीएलको अवरोध

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको महत्वाकांक्षी परियोजना सूचना महामार्ग निर्माणमा समेत यूटीएलकै कारण अवरोध सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजमार्फत अगाडि बढाएको छ । अन्य प्रदेशमा यसको काम सकिन लागे पनि प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा काम सुरुसमेत हुन सकेको छैन । यसमा यूटीएल बाधक बनेको हो । यूटीएलले २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ वैशाख २५ मा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता बमोजिम कार्यप्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरेको थियो ।

२ अर्ब १ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजनाबाट यूटीएललाई हटाई एड्भान्स रकमसमेत फिर्ता गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । “यूटीएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा कम्पनीले रिट निवेदन दायर गरेको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ,” प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भन्छन् । अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेपछि परियोजना अगाडि बढाउने तयारी प्राधिकरणको छ ।