युवा, अर्थमोह र अर्थतन्त्र

राजनीतिक घुनपुत्लाहरूको क्रीडास्थलजस्तै बन्दै गइरहेको छ अहिले हाम्रो देश । कल्याणकारी राष्ट्रको परिकल्पनाको सोच पण्डित लेखनाथ पौडेलका दुई पंक्तिभित्र छर्लङ्गिएको छ— ‘मै खाऊँ मै लाऊँ सुखसयल वा मोज म गरूँ, म हाँसू मै नाचूँ अरू सब मरून् दुर्बलहरू ।’ जनताको मत पाएर केही मात्तिएकाहरूको घुइँचो छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक सदनमा सत्ताको रोमाञ्चक खेल जारी छ । प्रतिपक्षमा बस्न कोही चाहन्न, एक–दुई जनाको अपवादबाहेक । अग्ला–अग्ला हिमालजस्ता, कुनै छलफल वा योजनाबद्ध रूपमा नभई कपोलकल्पित सपनाहरूको ताल छताछुल्ल पारिएको छ चारै दिशामा ।

युवाहरूमा विदेश गएर मनग्य कमाउने, विद्यार्थीहरूमा विदेश गएर कमाउने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जस्ता अव्यावहारिक लहडले देश युवाविहीन रहन जाने सामाजिक व्यवस्था बढ्दै गइरहेको छ । खाडी र अन्य मुलुकहरूबाट नेपाल पठाइने रेमिटेन्सको रकमबाट देशको धरमराउँदो अर्थतन्त्र हालसम्म चलायमान छ । ती धेरैजसो विदेश जानेहरूको घरजग्गा अभिकोषमा धरौटीमा छ । अर्कातर्फ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भनेर बिदेसिने धेरैजसो युवाको विदेशमा विचल्ली अवस्था रहेको पनि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र अधिकोषको एउटा तथ्यांकअनुसार गत पाँच महिनामा विदेश जाने युवा विद्यार्थीहरूले २९ अर्र्ब रुपैयाँ लगेका छन् ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेमध्ये कति जना फर्कने हुन् र राष्ट्र तिनले आर्जेको सीप र प्रविधिबाट कति लाभान्वित हुने हो भन्ने विषय नै संदिग्ध अवस्थामै छ । सानो मुलुकको ठूलो धनराशि कुनै निश्चितताबिनै बाहिरिँदो छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ भन्ने सरकारमा जानेहरूको वाचा मिथ्या प्रमाणित भएको छ । सुखद जीवनको प्रलोभनमा पारी सरकारले प्राविधिक युवा जनशक्तिलाई कहिले बेलायत, कहिले जापान र आउँदा दिनहरूमा क्यानाडासमेत पठाउने तयारीमा रहेको पाइन्छ ।

यसरी देशलाई युवाहीन बनाई सरकारले के–कस्तो कल्याणकारी लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको हो, त्यो स्पष्ट कहीँ पनि देखिँदैन । देशका आमनागरिकलाई भोलिको सुखद सपना बाँडेर यथास्थितिमा रमाउने प्रवृत्ति निन्दनीय छ । कृषिजन्य जग्गाजमिनमाथि विकासे डोजर चलाएर अल्पसंख्यक ग्रामीण जनतामाझ क्षणिक कौतूहल त जन्माउला सरकारले, तर विदेशबाट दिनहुँ काठका सन्दुकहरूमा सुताएर पठाइएका ती असंख्य निर्जीव नेपाली युवाको बढ्दो तथ्यांकले कुनै पनि देशभक्त नागरिकको हृदयलाई कति गहिरो रूपले मर्माहत तुल्याएको हुन्छ, त्यसतर्फ पनि सरकार वा सरकारी सेवामा जाने अधिकारीतन्त्रले कहिले बुझ्ने ? संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व श्रम तथा सामाजिक सम्भावना विषय प्रतिवेदनमा गत वर्षको २.३ प्रतिशतबाट घटेर यस वर्ष (२०२३ मा) विश्वमा रोजगारी १ प्रतिशतले मात्र बढ्नेछ भनिएको छ ।

के यसले नेपालको युवाशक्ति निर्यातमा कमी ल्याउला र ? युवाहरूबारे लामो समयसम्म कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको निर्माण नभएकाले नै युवाहरू बिदेसिन बाध्य भएको बुझिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष, १९९८ मा त्रिविको अगुवाइमा यसतर्फ केही काम भएको थियो । तर, त्यति बेलाका युवाहरूको समस्या आजको जस्तो थिएन । त्यसपछि नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन् २०१५ मा राष्ट्रिय युवा नीति प्रकाशनमा ल्याएकै हो । त्यसअघि पनि २००९ मा युवा नीति निर्माण गरिएको थियो । तर, के–कति कारणले गर्दा हो सरकारले युवाहरूमा व्याप्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न ।

यसतर्फ सरोकारवाला मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ मन्त्रिपरिषद्सँग समन्वयात्मक कार्य गरी युवा नीतिको पुनरावलोकन र संशोधनमा अघि बढ्नु जरुरी छ । देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले गर्दा युवाहरू उमेर पुग्नेबित्तिकै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रवेशाज्ञाको प्रलेख तयार पार्ने काममा जुट्न थाल्छन् । सामान्य घरेलु सीप भएका (जस्तै: कृषि, बिजुली, पानीको पाइप, ग्याँसको पाइप, धारा ट्याङ्की आदि वा सो जोड्ने वा मर्मत गर्ने दक्षता भएका युवाहरूलाई सरकारले आवेदन आह्वान गरी स्थानीय सरकारमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्छ ।

यो त पंक्तिकारको एउटा विचार मात्रै हो । यस विचारमा टेकेर चिन्तन गर्ने हो भने अन्य हजारौँ वैकल्पिक विचारहरू आउन सक्छन्, जसबाट बेरोजगार युवा शक्तिले आफ्ना वृद्ध आमाबुबाहरूलार्ई घरमा एक्लै छोडेर पलायनताको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्नुपर्ने थिएन । कुटीर उद्योग, कृषि, पर्यटन र साक्षरता वृद्धिमा युवाहरूको देन उल्लेख्य रूपमा स्थापित हुने थियो र ठेकेदारहरूद्वारा मजदुरप्रति दर्साइने असंवेदनशीलता समाजबाट हराउँदै जाने थियो । बुङ्गो शरणार्थीका रूपमा रोजगारी खोज्दै विदेश जाने र त्यहाँ पुगेर हाफ–प्यान्ट र टि–सर्ट लाएर पार्किङमा राखिएका चिल्ला मोटरअगाडि उभिँदै फोटो खिचेर सामाजिक सन्जालहरूमा सम्प्रेषण गर्ने एकदमै गलत परम्परा अहिले विकसित भइरहेको छ ।

विश्वकप आयोजना गर्दा कतारमा निर्मित सबै रंगशालाको निर्माणमा सयौं युवा नेपाली कामदारको मृत्यु भयो, सारा विश्वलाई थाहा छ । तर, ती निरीह नेपालीहरूप्रति कतारी सरकारकोे मातहतबाट उपयुक्त क्षतिपूर्ति त परै जाओस्, समवेदनाका दुई शब्द पनि सुनिएन । सुनिन्छ, ती आठवटा फुटबल रंगशालामध्ये एउटा नेपाल सरकारलाई उपहारस्वरूप प्रदान गरिँदै छ रे । कतार हाम्रो मित्रराष्ट्र हो । कतारसँग हाम्रो मधुर कूटनीतिक सम्बन्ध छ । नेपाली युवा कामदारहरूको रक्त सिञ्चित–रंगशालाका उपकरणहरू स्विकार्नु भनेको विश्व जन–समूहसमक्ष हामी मात्र प्रहसनको पात्र बनेर रहन जानेछौं । अरूले दिएका सामान्य वस्तुदेखि लिएर असामान्य वस्तुहरूलाई कृतज्ञतापूर्वक सहर्ष स्विकारिनु हाम्रो कमजोरी वा विवशता होइन, एउटा कलंकित राष्ट्रिय प्रवृत्ति बन्दै गइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । सरकार यस मानेमा चनाखो हुनु अत्यावश्यक छ ।

वर्तमान राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा दिगो सत्ताका लागि सत्तासीन, सत्ताधारी, सत्तामा चुर्लुम्म डुबेकाहरू र सत्ताकांक्षीहरूबीचको जुन ग्रह–विग्रह हामी देखिरहेछौँ त्यो नेपाली जनताका लागि अनपेक्षित विषय हो । हामी त केवल भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता भएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना राख्छौँ ।

मानव सभ्यता र जीवनस्तरको विकाससँगसँगै समाजमा अनेकन् विकृति र विसंगतिहरूको पनि विस्तार हुँदै जानुलाई विश्व परिवेशमा अनौठो मान्न सकिँदैन । अर्थमोह नै यसको प्रमुख कारक हो । यसमा सबै तप्काका मानिसहरूको संलग्नता पाइन्छ । साधु–सन्तदेखि राष्ट्र निर्माणतर्फ अग्रमुखी आदर्श व्यक्तित्वहरू एवम् युवा, प्रौढ तथा वृद्धहरू पनि यसको प्रभावबाट अछुतो छैनन् । हाम्रो अर्थमोहको अवस्था यस्तो छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र सत्ताको बागडोर समातेर बसेका तथा उनका नाता, कुटुम्ब र अन्य आसेपासेहरूको घूस, कमिसन, भष्टाचार र राज्यकोष दोहनजस्ता कुकृत्यले गर्दा नै समाजबाट अर्थतन्त्रका बलिया खम्बाहरूको बहिर्गमन बढ्दो छ । झन्डै ३ करोड कुल जनसंख्या भएको मुलुकबाट ७० लाख युवा विदेशी गोरेटाहरूमा भौंतारिएको अवस्थाले सम्पूर्ण मुलुकवासीलाई गम्भीर रूपले चिन्तित तुल्याएको छ ।

बढ्दो अर्थमोहले अर्थतन्त्रलाई दिगो सुधारतर्फ डोर्‍याउन सक्तैन । अत्यधिक अर्थमोहले समाजलाई विपन्न बनाउँदै देशलाई एउटा विकासविहीन असफल राष्ट्रमा परिणत गर्न सघाउँछ । हामी वर्षैपिच्छे आर्थिक नीति र कार्यक्रम फेरेर एउटा नयाँ थालनीको उद्घोष गर्छौं । हाम्रा नीति–निर्माताहरू केही समयका लागि सस्तो लोकप्रियताका गोताखोर बन्छन् । हाम्रै उपमहाद्वीपभित्रै रहेको सानो मुलुक भुटानलाई हेरौं । भुटानको सामाजिक, आर्थिक अवस्थालाई नियालौँ । हरतर्फबाट आफ्ना जनताको खुसीलाई नै सर्वोपरि ठानी आज विश्व रेकर्डमा भुटान सबैभन्दा बढी आत्मनिर्भर र खुसी मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ ।

भुटानको गार्हस्थ्य उत्पादन, सामाजिक सहयोग, दीर्घ जीवनको अपेक्षा, सामाजिक स्वतन्त्रता, दयाभाव र शून्य भ्रष्टाचारले गर्दा नै भुटान आजको अवस्थामा पुगेको हो । त्यहाँका युवाहरूका निम्ति अनिवार्य रूपले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ । कुल ४ सय ३० वटा विद्यालय र तीनवटा मात्र विश्वविद्यालय रहेको भुटानमा सबै शिक्षित छन् र प्रत्येक भुटानी नागरिक कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रिय उत्पादकत्वसँग अन्तरंग रूपले जोडिएको छ । बंगलादेशको एउटा सेमिनारमा पंक्तिकारले भुटानको आर्थिक मन्त्रीसँग त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभएको थियो, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जनताको खुसीले नै गतिशील बनाइराख्छ ।

भर्खरै मन्त्रीमण्डल बनेको छ । नयाँ मन्त्रीहरूले जनहितका लागि नयाँ कामकुरो र योजना परियोजनाहरू ल्याउन चाहनु राम्रो हो, तर फाइलमा अड्किएर रहेका कार्यक्रमहरूलाई पुरानो मन्त्रीले थालेको भनी पन्छाउन भने हुँदैन । कुनै पनि अर्थमोहमा नपरी मुलुकको खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउँदै लैजाने र आम जनतालाई सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का लागि निश्चय पनि एउटा चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

ज्ञान–विज्ञान, खेलकुद र सांस्कृतिक उत्थानका निम्ति देशभक्त नेपाली युवाहरूले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू स्तुत्य छन् । सरकारले त्यस्ता युवाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा समुचित ठाउँमा नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन पनि हिचकिचाउन हुँदैन । सरकारको अवधि लामो पनि हुन सक्छ र एकदमै छोटो पनि । तसर्थ, आफूसँग भएको समयलाई सत्कार्यका माध्यमबाट चिरस्मरणीय बनाउने चेष्टा गरिनु देश, देशवासी र देशभक्त जनताका लागि सौभाग्यको विषय बन्ने सुनिश्चित छ ।