गरिब पहिचान र गरिबी निवारणको सन्दर्भ

राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिएको छैन । गरिब पहिचानका लागि १० वर्षमा २ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । तर, यति धेरै रकम खर्च गरेर पनि अझैसम्म देशमा कति गरिब छन् भन्ने यकिन गर्नसमेत सकेको छैन ।

विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ मा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर लगत संकलन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै लगत संकलन गरेको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार गरिब पहिचान भएका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरू भने जम्मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब पहिचान भएको तथ्यांक रहेको छ ।

राज्यले गरिब पहिचानका विभिन्न २६ वटा सूचक तयार गरेको छ, जसमा घरको प्रकार, परिवारमूलीको अवस्था, परिवार सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सूचक रहेका छन् । परिवारले खर्च गर्ने क्षमताको मौद्रिक मूल्य निकालेर प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च हिसाब गरिएको थियो । त्यसलाई तीन भाग लगाएर अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सरकारले सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र गरिबलाई रातो रंगको परिचय वितरण गरेको छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९ सय १९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ ।

त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अति गरिब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यम गरिब भनिएको छ । यो २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको हो । त्यसयता जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएको र हाल भइरहेको छ, सो सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा गरिब पहिचान गरिने भएको छ । एक दशकसम्म पनि गरिब पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक गरिब राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । पहिचान भएकाहरूले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

परिचयपत्र वितरण गरी उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा दिन नसक्दा कार्यक्रमको औेचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको अवस्था पनि नभएको होइन । राज्यले गरिब पहिचानका लागि हालसम्म कति खर्च गरेको छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ । २०६९ सालमा गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड २०७५ सालमा खारेज गरेर मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बोर्डका अनुसार सुरुका ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसयता चार वर्षमा सरकारले २ अर्ब १८ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ । ०७५/७६ मा ६३ करोड ६३ लाख, ०७६/७७ मा ६४ करोड, ०७७/७८ मा ४१ करोड, ०७८/७९ मा ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये २ अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

गरिब पहिचानमा ढिलाइमात्रै भएको छैन, पहिचान भएका गरिबले समेत वर्षौंसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । पहिले बनेका परिचयपत्र गोदाममा नै थन्किएर म्याद पनि सकिन लागेको तीतो वास्तविकताले यस कार्यक्रमले गिज्याइरहेको अनुभूति गराएको छ । गरिब परिचयपत्र पनि धनी र पहुँच भएकाहरूले लिएको गुनासो सर्वत्र आउनु विडम्बना नै हो । हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने अथवा त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान नदिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले हाम्रो कार्यशैली प्रस्ट हुन्छ ।

खासगरी गरिबी कम गर्नका लागि रोजगारीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्छ । बेरोजगारीलाई स्वरोजगारका विविध कार्यक्रममार्फत रोजगार बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालिमका माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । सीपमूलक तालिमबाट व्यक्तिले स्वरोजगार मात्र नबनी अन्यलाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विकास आफैँमा बहुआयामिक अवधारणा हो, यसले मानवीय जीवनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सबै आयामलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । विकासले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तन गर्छ भने यसलाई मानवको आर्थिक, सामाजिक पक्षमा भएको उन्नति, प्रगति, परिवर्तन र रूपान्तरणलाई जनाउँछ ।

नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि विविध उद्देश्य राखेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको जीवनस्तर क्रमशः माथि उठाउँदै गरिबीको चापलाई न्यून गर्ने, साथै उत्पादन तथा आय आर्जनका साधन नभएका अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष क्षेत्र तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने रहेका छन् । समाजमा पिछडिएका उपेक्षित र कमजोर वर्गलाई सामाजिक एवम् आर्थिक रूपले सबल बनाउने तथा पिछडिएका दुर्गम क्षेत्रका भौतिक, समाजिक एवम् आर्थिक पूर्वाधारको विकास गरी विद्यमान गरिबीको उच्च चापलाई कम गर्ने रहेको छ ।

गरिबी कम गर्न राज्यले अनेकौं रणनीतिको अवलम्बन गर्दै आएको छ, जसमा दीर्घकालीन कृषि योजनाअनुरूप कृषिक्षेत्रमा र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात, सेवा आदि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणका लागि कृषि, कृषिजन्य घरेलु उद्योग, कृषि व्यापार, सामुदायिक ग्रामीण पर्यटन एवम् ग्रामीण पूर्वाधारको विकास आदि कार्यक्रमहरूमा जोड दिइने भनिएको छ । गरिबी निवारणका प्रयासलाई दिगो गराउन र निरन्तरता दिनका लागि समष्टिगत आर्थिक विकासलाई सुदृढ गराई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई रोजगारीका माध्यमबाट वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने नीतिको अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

गरिबी, प्रजनन दर, मृत्युदर, बसाइँ–सराइबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ प्रस्ट पार्न अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिई गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू र जनसंख्या नियन्त्रणका प्रयासलाई साथै लगिने, साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने जस्ता कार्यलाई ज्यादा जोड दिइएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका छात्रछात्रालाई माध्यमिक स्तरसम्मको अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइने, प्राथमिक उपचार, खोप तथा पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, स्वच्छ पिउने पानी एवम् सरसफाइ सुलभ तथा प्रभावकारी बनाइने नीति अवलम्बन गरिनेमा जोड दिइएको छ । साथै, गरिब बालबालिकाका लागि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ, जसले गरिबी घटाउन थप सहयोग गर्नेछ ।

विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट ग्रामीण तहका नागरिकलाई सबल बनाई थप आय आर्जनका लागि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, दीनहीन र असाहयहरूप्रति गरिने विविध खालका शोषणका विरुद्ध प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था गरी कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने सवाललाई जोड दिइएको छ । यसैगरी महिलाहरूको सीप विकास र शिक्षाका साथै आर्थिक एवम् कानुनी अधिकारको प्रवद्र्धन गरी महिला सबलीकरणलाई गरिबी निवारणको अभिन्न पक्षका रूपमा अगाडि बढाइनेछ । साथै, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सिँचाइसँग आबद्ध गर्दै लैजाने, इन्धनको मागबाट वनमा परिरहेको अत्यधिक चाप कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

श्रममूलक प्रविधि एवम् कृषिजन्य उद्योगहरूको विकासमा जोड दिई त्यस्ता उद्योगहरूलाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिएर साना तथा घरेलु उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाई रोजगार तथा आम्दानीमा वृद्धि गर्दै यस्ता उद्योगको स्थायित्वमा जोड दिने रणनीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला समयमा गरिबी केही कम भए पनि अपेक्षत रूपमा घटाउन सकिएको छैन । हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो । खासगरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएमा गरिबी घटाउन ज्यादै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै, कृषि उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टीसमेत गर्नुपर्छ, तब मात्र कृषिमा रोजगारी उपलब्ध भई गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।