अर्थ-राजनीति र सहिद सप्ताह

देशले सहिद सप्ताह मनाउँदै छ, तर देशको अर्थ–राजनीति बुझिनसक्नु भएको छ, चरम बेरोजगारी छ । ०४६ को परिवर्तनसँगै देशको मुहार चम्किलो हुने सोचिएको थियो, तर ठीक उल्टो देशको मुहार मलिन छ र देशका सपूतहरू धेरैले जीवनदान पनि गरिसकेका छन् । देशमा पीडा छ, भोक र रोग छ, भय छ र चिन्ता पनि । राजनीति केवल सत्ता स्वार्थमा लाग्दा अर्थ–राजनीतिले गन्तव्य स्पष्ट देखाउन सकेको छैन र त उद्यमी, व्यापारीहरू पनि सकेसम्म उद्योग–व्यापार छोडेर सजिलो पेसा समानुपातिक भन्दै संसद् र सिंहदरबार नै छिर्न मन पराउँछन् ।

राज्य संयन्त्रहरू पैसामुखी हुन जानाले लगानीको वातावरण नहुनु, प्रतिफल नपाइनु, महँगीले सर्वसाधारणलाई असह्य हुनु, बैंकको ऋण असहज हुनु, भर्खरैको घटना संसद् भवनअगाडि नै एक नेपाली युवाले आत्मदाह गर्नु अस्वाभाविक परिवेश हो । मानसिक रोगीमात्रै हो भने सार्वजनिक स्थलमा कसैले आत्मदाह गर्दैन । आत्महत्या आफैंमा अपराध हो, अनैतिक काम हो, तर विवशताका वास्तविकता फरक हुन सक्छन् । खाडीमा गएर बाकसमा फर्कनु र संसद् भवनअगडि आत्महत्या गर्नुमा फरक के छ ? सुरक्षाकर्मीहरू नेताको सुरक्षामा व्यस्त हुने र नेपालीहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहने कस्तो हाम्रो प्रवृत्ति हो त ? कस्तो समाज निर्माण गरेका छौं हामीले, सोच्नुपर्ने बेला भएन ?

विकासको सपना देखाएर नेताहरू थाकेका छैनन् तर विकास गराउने पुँजीगत खर्च राज्यले आर्थिक वर्षको आधा समयमा १५ प्रतिशत नघाउन किन सकेन ? राज्यसंयन्त्र कमजोर भएरै त हो, यो समस्या यो वर्ष मात्रै भएको पनि होइन नि ! अनि चालू खर्च त शतप्रतिशतभन्दा माथि भयो त । राजनीतिकर्मीहरूलाई रोजगारी मिलाइदिने निर्वाचन आयोगले चालू खर्च १२ सय ६२ प्रतिशत गरेछ त । यति सानो देशमा यत्राविधि प्रदेश किन र कुनै प्रदेश मन्त्रालयले त ३ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नगरेको देखियो भने चालू खर्च त ६ महिनामा ५७ प्रतिशत भइसकेछ । ६ वटा संवैधानिक निकायले यस्तो खर्च ५ प्रतिशत गरेछन् भने मुस्लिम आयोग, न्याय परिषद् आदिले यो रकम खर्चै गरेको देखिएन, आखिर किन राखियो यी शीर्षकमा ती निकायमा यो बजेट ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०.०२, आदिवासी जनजाति आयोगले २.१६, थारु आयोगले ४.५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

पहिले त यी संयन्त्रहरूले गर्ने काम न मिनिस्ट्रीले गर्न सक्छ र यी विकासे अड्डा पनि होइनन् भनेपछि यिनमा यस्तो बजेट किन राखिन्छ ? हरेक अर्थमन्त्रीले पद बहाली गरेकै दिन खर्च कटौती गर्ने सर्कुलर जारी गर्छन् तर संयन्त्र कटौती किन गर्दैनन् ? अहिलेकाले पनि पुरानो बिँडो थामेका छन् तर केवल तुल्सी गिरी, कीर्तिनिधि विष्टहरूका पालामा जस्तो खर्च कटौती र राहत कार्यक्रम भनेजस्तो मात्रै भएको छ । हो, त्यति बेला यत्रा संयन्त्र थिएनन् र पनि अर्थ–राजनीतिले उनीहरूका पालादेखि कोल्टो फेर्न पुग्यो, सम्भवतः आजको परिवेशले पनि देशले कोल्टो फेर्ने चाहना गरिसकेको छ । यो प्रणाली र प्रवृत्तिलाई नेपालीहरूले बोकिराख्न सक्दैनन् । परिवर्तनकारीहरू पनि संसद् र सरकारमा छिरेका छन्, तर उनीहरूको मुखमा भोटे ताल्चा लगाउने गरी संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न पाइँदैन भन्ने आदेश जारी भएको छ । कार्यपालिकामा बस्नेहरूले व्यवस्थाको विरोध नगर्ने रे, यो तानाशाही पञ्चायतभन्दा फरकचाहिँ के भयो त ?

कमसेकम त्यो व्यवस्थाले शोषणरहित समाजको परिकल्पना त गरेको थियो, अहिले केमा छैन शोषण जन्मदेखि मृत्युसम्म र त घरगोठ खाली छन् गाउँबस्ती र आधाआधी नेपाली भविष्यको खोजी गर्दै खाडीतिर धकेलिएका छन्, सबै सग्लै फर्कन्नन्, जसरी इलामका ३६ वर्षीय एक युवक आफैं घाटतिर गए, भर्खरै । परिवेश सहज हुँदो हो भने कसैले आफैं मृत्युवरण गर्दैन, बाध्यताले मृत्युवरण त तिनले गरे जसको नाममा देशले सहिद सप्ताह मनाउँदै छ । ती महान् सहिद दशरथ चन्द, शुक्रराज, धर्मभक्त गंगालालहरूलाई सबै नेपालीले चिनेका छन्, तर पछि कति सहिद भए देशका लागि भए, तर सबैको मृत्यु देशैका लागि भन्ने अवस्था नहोला ।

हो, सिजन फरक थियो, आधा वर्षमा आधा विकास खर्च भएन होला । तर, कमसेकम ३० प्रतिशत हुनुपर्ने मान्यताविपरीत १५ प्रतिशत पनि हुन नसक्नुले देशको कमजोर स्थितिलाई सहज आकलन गर्न सकिन्न । अर्थमन्त्रालयकै शब्दमा हालैको आधा वर्षमा कुल बजेटको ४ खर्ब ५५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ, यो कुलको ३८.४६ प्रतिशत हो । यसरी खर्च भइरहँदा समग्रमा ७ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई के भन्ने ? अदालतको चालू खर्च ५२ प्रतिशत, लोकसेवा आयोगको ५१, उपराष्ट्रपति कार्यालयको ४८ प्रतिशत चालू खर्च गर्न सक्ने अनि यति सानो देशमा एउटै घरमा ५ वटा मन्त्रालयको साइन बोर्ड देखाएर संघीयताले नेपालीहरूमाथि शोषण गरेको छ । जति राजनीतिक रोजगारी छ त्यति नै स्वतन्त्र नागरिकलाई रोजगारी दिइनुपर्छ अनि त्यो देशको प्रणाली राम्रो हुन्छ । नेपाली जतिलाई विदेशीले रोजगारी दिनुपर्ने अनि यहाँका दलहरूलाई नेपालीले पाल्नुपर्ने अवस्था राम्रो भएन । साबिकभन्दा कति हजार प्रतिशतले कर बढाइएको छ ? परल मोलको कति दोब्बरले राज्यसंयन्त्र आफैंले इन्धनको भाउमा शोषण गरेको छ ? त्यसै आत्मदाह गर्दैन मानिसले, यो संकेत राम्रो होइन ।

२० खर्बको ऋण कसले तिर्ने ? व्यापारघाटा कसले बेहोर्ने ? केको न्यानो भनेजस्तै प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने भनेर सहानुभूति लिन नखोज्दा हुन्छ, फेरि भनिन्छ प्रदेशको काम छैन, केवल राजनीतिक रोजगारी हो । सबै बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ, खुमलटारले देशको रिमोट कन्ट्रोल गरेपछि प्रदेश आवश्यक छ र ? बहस हुनुपर्छ । नभए यत्रा वर्ष संघीय निजामती सेवा ऐन किन आएन ? हुम्ली चामल खोज्दै किन काठमाडौं आउँछ, उखु किसानले थापाथली मण्डला तताएको हो, गोविन्द केसीहरू किन अनशन बसेको, किन निर्मला पन्तको अभियुक्त पत्तो लाग्दैन र अदालतले अभियुक्त भनेकोलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी किन सदर गर्छ, जितेपछि शपथ किन हुन्छ, अनि गृह मन्त्रालयले झारा टारेर समात्ने विज्ञप्ति किन निकाल्छ ? यो नाटक नभए के हो, सर्वसाधारणले न्याय पाउँछन्, देशमा सुशासन र लोकतन्त्रको शृंगार पारदर्शिता र जिम्मेवारबोध छ भन्ने कसरी पत्याउने ? अब आर्थिक विकास हुन्छ, देशमा समृद्धि हुन्छ भन्ने कसरी ? नीति अस्थिर छ, बिना नीतिको नेतृत्व अनि तिनको हानाथापले देशमा ०७ सालदेखि २ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, विदेशीले नपत्याएको यहाँको आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत यो स्वेरकल्पनाभन्दा बढी के हो ? समग्रमा, देशको राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा भविष्य हाम्रो सकारात्मक देखिँदैन ।

भाषणले देश विकास हुन्न, कामले हुन्छ र त्यो सूचकहरूले देखाउनुपर्छ । अहिले त सरकार वा संसद् नै खिचडी छ, कसले जिम्मेवारी लिने ? राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकारसहित गराएर बल्छी हाल्ने प्रयास भएको देखिन्छ, शक्ति सन्तुलनका लागि । नत्र किन यो पदको च्याँखे थापेका छन् ठूला दलले ? आफ्नो सबै शक्ति आपैmँले गुमाउँदा पनि होस गुमाएर राष्ट्रपतिको बार्गेन गर्दै विपक्षी पनि बस्ने र सुविधा पनि दाबी गर्ने, समर्थन पनि गर्ने, यो शैलीलाई लोकतन्त्रको बढी उपहास नभने के भन्ने त ? देशमा प्रणाली ठीक भएन, आयातित प्रणाली देश सुहाउँदो नहुन सक्छ, पात्र त झन् त्यस्तै छन् । सबै कुरामा पैसा बोल्न थालेपछि सुशासन, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता बोल्नै सक्दैन । सेवाको नाममा लुट गर्न मिल्दैन, सरकारी सेवा कुन क्षेत्रमा निःशुल्क छ ? उपचारको नाममा त्यस्तै छ, शिक्षाको नाममा त्यस्तै छ, सुरक्षाको नाममा त्यस्तै छ, जनादेश पाएर आएकालाई किन यत्राविधि सुरक्षा चाहिन्छ ? किन महँगा गाडी चाहिन्छ ?

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकलमा कार्यालय किन जान्छिन्, ओबामाले सामान्य रेस्टुराँमा बसेर नास्ता किन खान्छन्, सी जिनपिङ किसानको खेतबारीमा किन जान्छन्, कसरी देश सिंगापुर भयो, महाथीरले मलेसिया कसरी बनाए, हाम्रोभन्दा एक वर्षपछाडि बिजुलीको मुख देख्ने चीनको प्रगति के छ अहिले, यही ३२ वर्षमा पनि चीनले के गरेन आर्थिक प्रगतिमा र हामी किन अधोगतिमा ? ६ महिनामा १० गैंडा किन मारिन्छन् यो देशमा ? अब निकुन्ज भनेर देशको ढुकुटी किन खन्याउने, मानवीय संवेदनशीलता हराएको देशमा जनावरप्रति पनि दानवीय अनि क्रूर व्यवहार किन गरिन्छ, राज्यसंयन्त्र चोखो हुने हो भने यस्तो आँट कसैले गर्न सक्दैन, हिंसा गर्नु ठूलो पाप हो भन्ने धर्मभीरु नेपालीका टाउकोमा धर्मनिरपेक्षताको पगरी किन गुताइयो ?

सामूहिक बलात्कारपछि हत्या किन हुन्छ किशोरीहरूको ? मुहान सफा नभई धाराको पानी सफा हुन्न भन्ने मनसाय नभए के भन्ने यस्तो नियत र आमप्रवृत्तिलाई ? व्यक्तिपिच्छे सुरक्षा परिचालन गर्न सम्भव नै हुन्न, नेपाली आकाश तड्पिएको छ, धर्ती रोएको छ, सहिदका सपना अधुरा छन्, तिनको चित्कार कसैले सुनेन, समाज फेरि एकपटक रूपान्तरण हुन जरुरी छ, एकीकरण हुन जरुरी छ, धार्मिक हुन जरुरी छ र त कौटिल्यको अर्थशास्त्र नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ भन्ने थियोे । केवल राजनीतिमा भएकाले मात्र बाँच्न पाउने होे र अरू बाँच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने सरकार किन, अभिभावक नै किन ?