Logo

बैंकिङ वातावरण र बढेको अन्योल

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमास अन्त्य हुँदै गर्दा केही बैंकलाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने र गाभिएर संयुक्त कारोबार गर्ने चटारो थियो । विगतमा छोटो अवधिमा चार गुणा चुक्ता पुँजी बढाउँदा र विभिन्न कर एवम् नियामकीय सुविधा दिँदासमेत नघटेको बैंक चालू आवको सुरुदेखि कर सुविधा हटेर पुस मसान्तभित्र संयुक्त कारोबार नगरे नियामकीय सुविधा नपाउने भएसँगै अचानक गाभ्ने–गाभिने लहर चल्यो ।

आव २०७८/७९ को अन्त्यतिर नेपाल बंगलादेश नबिलमा गाभिएर नबिल बैंकबाट कारोबार गरेकोमा चालू आवमा एनसीसी र कुमारी गाभिएर कुमारी, बीओके र ग्लोबल आईएमई गाभिएर ग्लोबल आईएमई, सेन्चुरी र प्रभु गाभेर प्रभु तथा मेगा र इन्भेस्टमेन्ट गाभिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक बनेका छन् । यस्तै सिभिल र हिमालयन गाभिन साधारणसभाबाट स्वीकृत पाए भने लक्ष्मी र सनराइजले समेत गाभिने सम्झौता गरेका छन् ।

गाभिने सम्झौताले मूर्त रूप लिँदा बैंकको संख्या २१ मा झर्नेछ । बैंकहरूको संख्या घट्नुका फाइदा–बेफाइदामा फरक धारणा हुन सक्छन् । केन्द्रीय बैंक र अंकमा ठूला बनेका बैंकर खुसी हुँदै गर्दा दूरदराजका स–साना लगानीकर्ता एवम् उद्यमी–व्यवसायीले दुःख पाउने त होइन भन्ने शंका बढेको छ । यस्तै, अस्थिर बैंकिङ वातावरणले बैंकहरूको वित्तीय सूचकको अनुमानसँगै शुद्धता, यथार्थपरकता र विश्वसनीयतामा अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् ।

हालै प्रकाशित दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले बैंकहरूको समग्र व्यवसायमा सुस्ततासँगै नउठेको ब्याज र सम्भावित कर्जा नोक्सानीको रकमले सबैलाई झस्काएको छ । बैंकिङ वातावरण धुमिलिएको महसुस हुन थालेको छ । यसले लगानी विश्लेषण र व्यवस्थापनमा चुनौती र अन्योलता बढाएको छ ।

नोट : नाफा–नोक्सान विवरण आधारित ईपीएस प्रकाशितभन्दा केही फरक हुन सक्नेछ, जस्तै-ग्लोबलले १८.०७ र इन्भेस्टमेन्ट मेगाले १५.६१ ईपीएस प्रकाशित गरेका छन् ।

चुक्ता पुँजी तथा जगेडा कोष

बैंकको संख्या घट्दै गर्दा चुक्ता पुँजी बढेर औसत १६.६० अर्ब र समग्रमा ३६५.२९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । पारित लाभांश समायोजनसँगै नेपाल एसबीआई र सिभिलको चुक्ता पुँजी केही बढ्नेछ भने हिमालयनसँग सिभिल गाभिँदा समग्र चुक्ता पुँजी केही घट्न सक्नेछ । विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी ग्लोबल आईएमईको ३५.७७ अर्ब, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको ३४.१३, नबिलको २७.०६ अर्ब र कुुमारीको २६.२३ अर्ब रुपैयाँ र कममा सिभिलको ९.०८ अर्ब छ ।

सेयर प्रिमियम लगभग सकिएर केवल तीन बैंकसँग ५६.६० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । यस त्रैमासमा सनराइजको सञ्चित नोक्सानीमा सुधार देखिँदा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको अनपेक्षित १.६० अर्ब नोक्सानी देखियो । जगेडा कोषतर्फ सबैभन्दा बढी नबिल बैंकसँग २५.५७ अर्ब, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगासँग २३.५५ अर्ब र कम सिभिलसँग २.८२ अर्ब रुपैयाँसहित औसत १०.६७ अर्ब छ । लाभांश समायोजनपछि सिभिल र नेपाल एसबीआईको सञ्चित तथा जगेडा कोष फरक हुन सक्नेछ ।

जति नै सत्य, तथ्य र पूर्ण भने पनि प्रकाशित विवरणले भविष्यको सटीक आकलनमा सघाउँदैन र लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्दैन । अझ वार्षिक प्रगति तथा तुलनात्मक अवस्था हेर्दा गाभिएका र गाभिने क्रममा रहेका बैंकहरूको तथ्यांक विश्लेषणमा थप चनाखो हुनुपर्नेछ, अन्यथा सूचनापासोमा परिने जोखिम उच्च रहन्छ ।

ग्राहक निक्षेप र कर्जा–सापटी

निक्षेपमा आकर्षक ब्याज र विविध सुविधासहितका दीर्घकालीन योजनाका बाबजुद बैंक निक्षेप वार्षिक ९.३४ प्रतिशतले मात्र बढेर कुल निक्षेप ४६ खर्ब ४७ अर्ब ९३ करोड तथा औसतमा २११.२७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ग्राहकबाट ४०३.६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी ग्लोबल आईएमई पहिलो र ९४.७१ अर्बसहित सिभिल अन्तिममा रह्यो ।

सम्भवतः बढ्दो बेसरेट र ब्याजदरसँगै सुस्ताएको कर्जा ३.९३ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएर ग्राहक कर्जा–सापटी कुल ४१ खर्ब १३ अर्ब २६ करोड तथा औसतमा १८६.९७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । ग्राहकलाई सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने ग्लोबल आईएमईले ३६३.२४ अर्ब र कम चार्टरले केवल ८१.०४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

खुद नाफा, प्रतिसेयर आय र नेटवर्थ

बढ्दो प्रोभिजन, कस्ट अफ फन्ड र बेस रेटले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) केही बढ्दा पनि खुद नाफा ३३.७५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । विगत ६ महिनामा नबिलले ३.४२ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर रकममा पहिलो देखिँदा कृषि विकास १२.८९ करोड घाटामा देखियो ।

वित्तीय विश्लेषण र लगानी निर्णयको मुख्य आधार प्रतिसेयर आय(ईपीएस) गणनामा फरक विधि अपनाइए । सिभिल र नेपाल एसबीआईले पारित लाभांश समायोजन गरेनन् । गाभिएका बैंकहरूमध्ये कुमारीले एनसीसीको नाफा र ग्लोबल आईएमईले बीओकेको नाफा जोडेर ईपीएस गणना गरे, जबकि प्रभुले सेञ्चुरीको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाले मेगाको घाटा समायोजन गरेनन् ।

विवरणअनुसार औसत ईपीएस रु. १९.८१ हुँदा सबैभन्दा बढी एनआईसी एसियाको रु. ५६.६१ र कृषिको रु. ३.१९ ले नोक्सानी देखिन्छ । ईपीएस कम्पनीको मूल्यांकन र लगानी विश्लेषणको प्रमुख आधार भए तापनि प्रकाशित विवरणसँगै कम्तीमा विगत र सम्भावित ईपीएस, औसत अवस्था र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ईपीएसको तथ्यांकीय शुद्धता हेर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म वितरणयोग्य मुनाफा (डीपीएस) छ, भर्खर वितरित लाभांश, फरक विधिबाट गणना, गाभिने र हालै गाभिएकाको वित्तीय विवरण आदि कारण पनि डीपीएस विश्लेषण र अनुुमान जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । सेयरधनीको कुल सम्पत्ति देखाउने प्रतिसेयर नेटवर्थ औसत १७३.६३ रुपैयाँ हुँदा बढी हुने एनआईसी एसियाको २४३.९७ र कममा सिभिलको १३५.९६ छ । लाभांश समायोजनपछि सिभिल र नेपाल एसबीआईको नेटवर्थ परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

इम्पेरिमेन्ट, नियामकीय कोष र निष्क्रिय कर्जा

अहिले सबैभन्दा झस्काएको इम्पेरिमेन्ट चार्ज (सम्भावित नोक्सानीका लागि व्यवस्था), नउठेको ब्याजको नियामकीय कोष र निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को बढ्दो अंक हो । चालू वर्षको ६ महिनामा इम्पेरिमेन्ट करिब २८२ प्रतिशतले बढेर ४.२८ अर्बबाट १६.३७ अर्ब पुगेको छ, अझ एक वर्षमा ३ सय १० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

यस्तै नियामकीय कोष करिब दोब्बर बढेर १३.२६ अर्ब पुगेको छ, जुन गत असारमा केवल ६.८१ र २०७८ पुसमा ५.८९ अर्ब रुपैयाँ थियो । औसत निष्क्रिय कर्जा पनि २०७८ पुसको १.१३ बाट असार मसान्तमा १.१५ हुँदै २०७९ पुस मसान्तमा २.३५ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बिन्दुगत रूपमा १.२२ (१०८ प्रतिशत) ले बढेको छ । केही बैंकको एनपीएल ६ गुनाभन्दा बढीले बढेको छ ।

कारण अनेक हुन सक्छन्, तर बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति, नउठेको ब्याज र सावाँले अन्ततः बैंकिङ जोखिम र सञ्चालन लागत बढाउन सक्छ । ब्याज र कर्जा भुक्तानीमा ऋणी र बैंकहरूले सहकार्य नगर्ने हो भने नगद चक्र (मनि साइकल) ले प्रभावित अर्थतन्त्रले कर्जाप्रवाह र असुलीको दुश्चक्र झेल्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको लागत अन्ततः बैंक, ऋणी, अर्थतन्त्र र आमनागरिकसमेतले भोग्न बाध्य हुनेछन् ।

लगानी व्यवस्थापन

सूचीकृत बैंकमध्ये कृषि विकासको प्रस्तावित १३ प्रतिशत लाभांशको बुक क्लोजसहित सभा हुन बाँकी छ । गत आव सभा गर्न बाँकी सनराइजसहित लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे र एनआईसी एसियाले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेनन् ।

अत्यधिक नाफाको आरोपका बाबजुद सावाँ तथा ब्याज असुलीमा देखिएको समस्या, नगद चक्रमा प्रभाव, उद्योग–व्यवसायीको आरोप र दबाब, नियामकीय निर्देशनहरूका कारण पनि बैंकहरूको खुद नाफा र लाभांश क्षमता निकै प्रभावित देखिन्छ । लाभांश–भुक्तानी अनुपात (डिभिडेन्ड पेआउट) करिब ७३.३१ प्रतिशत र प्रतिसेयर लाभांश औसत १४.४३ बाट आव २०७८–७९ मा ५३.३३ प्रतिशत र प्रतिसेयर लाभांश औसत १०.६९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

लाभांशकै लागि गरिने लगानीमा पनि थप सजगता औंल्याएको छ । फरक विधिबाट गणना गरिएका ईपीएस र तुलना गर्न नसकिने तथ्यांकका आधारमा वित्तीय विश्लेषण गर्न बाध्य लगानीकर्ता गाभ्दा–गाभिँदाका थप जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कुन बैंक, कोसँग, कसरी गाभिन्छ ? गाभिएपछिको व्यावसायिक र वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ ? अन्योल छ ।

सार्वजनिक तथ्यांकले चुक्ता पुँजी, ग्राहक निक्षेप, कर्जा तथा सापटीमा ग्लोबल आईएमई; सञ्चित कोष, ईपीएस, नेटवर्थमा एनआईसी एसिया; जगेडा कोष र खुद नाफामा नबिल सबल देखिए । चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, ग्राहक निक्षेप र नेटवर्थमा सिभिल; सञ्चितमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा; खुद नाफा, ईपीएस र निष्क्रिय कर्जामा कृषि विकास कमजोर देखिए ।

जति नै सत्य, तथ्य र पूर्ण भने पनि प्रकाशित विवरणले भविष्यको सटीक आकलनमा सघाउँदैन र लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्दैन । अझ वार्षिक प्रगति तथा तुलनात्मक अवस्था हेर्दा गाभिएका र गाभिने क्रममा रहेका बैंकहरूको तथ्यांक विश्लेषणमा थप चनाखो हुनुपर्नेछ, अन्यथा सूचनापासोमा परिने जोखिम उच्च रहन्छ ।

लगानी निर्णय वा व्यवस्थापन गर्दा सम्भावित मुनाफा, ईपीएस, पीई, नेटवर्थ र पुँजीकोष (प्राथमिकसमेत) सँगै लाभांश प्रतिफल दर (डिभिडेन्ड यिल्ड), इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), बजार र किताबी मूल्य अनुपात (पीबी रेसियो), निष्क्रिय कर्जा र तरलताको अवस्था, व्यवसायको वृद्धि, सुशासन अनि लगानीको उद्देश्य, अवधि, पुँजीको स्रोत, अपेक्षित मुनाफा, जोखिमवहन/व्यवस्थापन क्षमता, गाभ्दा वा गाभिँदाको सम्भावित अवस्था पनि ध्यान दिनुपर्छ । नियामकीय व्यवस्था र परिपालनामा चनाखो हुनुपर्छ ।

(तथ्यांकीय शुद्धता–प्रयासका बाबजुद हुन सक्ने लाभहानिका लागि स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्