अवैध व्यापार र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक रूपमा नै यो आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुको दोष अवैध व्यापारलाई दिएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुलुकको जिम्मेवार व्यक्ति अर्थमन्त्रीले नै अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको र यही कारण राजस्व घटेको भन्नु गम्भीर विषय हो । यसले करिब ६ महिनादेखि भन्सार नाकाहरूमा मिलेमतो गरी राज्य लुट्ने काम भइरहेको त थिएन भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।

गत बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसमा आयोजित कार्यक्रममै अर्थमन्त्रीले भन्सार नाकाहरूमा खुलेआम अवैध व्यापार भइरहेको आरोप लगाए । उनले राजस्व कम हुनुमा सरकारको नीतिलाई दोष दिएर भन्सार प्रशासन उम्कन नपाउने भन्दै घुमाउरो हिसाबले कर्मचारीलाई पनि दोष लगाए । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण राजस्व कम भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर, पौडेलले सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध वा बजार मागमा आएको कमीले मात्र राजस्व कम नभएको दाबी गरे । यस्ता कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट राजस्व प्रशासन पन्छिन नमिल्ने अर्थमन्त्रीको धारणा थियो । अर्थमन्त्रीले नाकाहरूमा अवैध व्यापार फस्टाउनुमा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतो भएको संकेतसमेत गरे । भन्सार बिन्दुमा बेठीक कर्महरू भइरहेको तथा भन्सार बिन्दुलाई छलेर हुने क्रियाकलाप बढेको भन्दै पौडेलले यसको एकएक जानकारी आफूलाई आएको दाबीसमेत गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भनेजस्तै यो वर्ष राजस्व असुलीको गति लक्ष्य फेला पार्ने अवस्थामा छैन । चालू बजेटमा करिब २० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुनुपर्नेमा गत वर्षको जति पनि उठ्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

आयातित सामानको यथार्थ मूल्यमा भन्सार लिन सक्ने हो भने त्यसले भन्सार महसुल मात्र होइन, भ्याट, अन्तःशुल्क र अन्तिममा आयकर बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

वर्षको आधाभन्दा बढी समय बित्दा (माघ १३ सम्म) ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो ३३.६ प्रतिशत मात्र हो । अहिलेसम्म असुली भएको कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ हो भने गैरकर राजस्व ४८ अर्ब हो । यी दुवै शीर्षकमा लक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले यो वर्ष राजस्व उठाउन नसकेको मात्र होइन, लक्ष्य गरेको वैदेशिक अनुदान ल्याउन पनि सकेको छैन ।

चालू बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ । यो लक्ष्यको साढे ८ प्रतिशत मात्र हो । अर्कातिर विगत वर्षहरूका तुलनामा चालू खर्च भने यो वर्ष अकासिएको छ । अहिलेसम्म सरकारको चालू खर्च ४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांकले सरकारले चालू खर्च धान्ने गरी पनि राजस्व उठाउन नसकेको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म राजस्व असुलीभन्दा चालू खर्च १५ अर्ब रुपैयाँले धेरै भएको छ । यस्तै सरकारको कुल आम्दानी र खर्चलाई हेर्दा पनि सरकार घाटामा देखिएको छ । अहिलेसम्म राजस्वलगायत सबै गरेर सरकारको कुल आम्दानी ५ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, खर्च भने ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । माघ १३ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकार १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । सरकारको न राजस्वले चालू खर्च धान्न सकेको छ, न त कुल आम्दानीले कुल खर्च धान्नै सकेको छ ।

यो वर्ष राजस्व असुली र खर्चबीच गहिरो खाडल देखिनुमा धेरै कारण छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भनेजस्तै यसको सबै जिम्मेवार अवैध व्यापार भने पक्कै होइन । तर पनि सबैभन्दा ठूलो कारण भने अवश्य हो । यो वर्ष मात्र होइन, वर्षौंदेखि भन्सार नाकाहरूमा धेरै किसिमबाट अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेको छ । पहिलो, मूल भन्सार, छोटी भन्सार वा खुला सीमाहरूबाट राजस्व नतिरी सामान भित्रिइरहेका छन् । कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा भन्सार महसुल छली गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

दुवै पक्षको मिलेमतोमा आयातित सामानको परिमाण कम गर्ने, राजस्व कम तिर्नेलगायतका काम हुँदै आएका छन् । तेस्रो, व्यापारीहरूले भन्सारमा सामानको यथार्थभन्दा कम मूल्य घोषणा (न्यून बिजकीकरण) गरेर राजस्व कम तिर्ने गरिन्छ । यस्ता अवैध कारोबारबाट भन्सार महसुल मात्र छलिएको छैन, राजस्वका अन्य क्षेत्रमा पनि यसले गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको छ । भन्सार नतिरेको, परिमाण कम गरेको वा न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएको सामानको व्यापारीले यथार्थ बिलबिजक जारी गरिँदैन ।

यसले मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता राजस्वका प्रमुख स्रोतको असुलीमा नै असर पार्छ । यो वर्ष भन्सारमा धेरै अवैध व्यापार हुँदा त्यसको असर राजस्वमा देखिएको हो । तर पनि यो लक्षित राजस्व पूरा नहुनुमा पूर्ण सत्य भने होइन । यो वर्ष अर्थतन्त्रको गतिविधि निकै नै सुस्ताएको छ । राजस्व असुलीमा सबैभन्दा धेरै असर यसैले गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व असुलीको गतिलाई बढाउने हो भने भन्सार नाकाहरूमा भइरहेको चलखेललाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सक्नुपर्छ ।

आयातित सामानको यथार्थ मूल्यमा भन्सार लिन सक्ने हो भने त्यसले भन्सार महसुल मात्र होइन, भ्याट, अन्तःशुल्क र अन्तिममा आयकर बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । यससँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सके मात्र राजस्व असुलीको आकार बढ्नेछ । यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी पौडेलकै हो । त्यसैले निर्देशनसँगसँगै राजस्वको गतिलाई बढाउन अरू जिम्मेवारी पनि पौडेलले वहन गर्नुपर्छ । आगामी राजस्वको गति उनकै कार्यमा निर्भर छ ।