सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा मजदुर

होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा फुडकोर्टले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मजदुरले विरोध जनाएका छन् । यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने तयारीसमेत मजदुरको छ । होटेल, रेष्टुरेन्टमा खानेकुरा उपभोग गरेबापत व्यवसायीले ग्राहकसँग मेनुबाहेक थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए ।

यस क्षेत्रका विभिन्न मजदुर सम्बद्ध संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको निर्णयले करिब ७ लाख मजदुरको आयमा असर परेको भन्दै विरोध गरेका छन् । पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर संघलगायतले अदालतको फैसलाले श्रमिकको रोजीरोटीमा समस्या पुगेको दाबी गर्दै गुनासो गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको रोजीरोटी र प्राप्त भइरहेका सुविधाहरुमा असर पर्न गएकाले सचेततापूर्वक विरोध गर्नु हाम्रो कर्तव्यसमेत हो ।’ नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियनका अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले सर्वोच्चको निर्णयले गुमेको सेवासुविधाका लागि मजदुर आन्दोलनमा जाने बताए ।

उनले भने, “सर्वाेच्च अदालतप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ । तर, मजदुरको हितविपरीत भएको फैसलाप्रति भने हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त सेवासुविधा कायम राख्न थप आन्दोलनमा जानेछौं ।” होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ को व्यवस्थालाई टेकेर उपभोग गरेको वस्तुमा थप १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क उठाउँदै आएका थिए ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट निवेदक प्रेमलाल महर्जनको पक्षमा आदेश गर्दै संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीका ती व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले पर्यटन उद्योगकोे जनशक्तिलाई बचाइराख्न चुनौती हुने र कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको बाटोमा रहेको पर्यटन क्षेत्र धराशायी बन्ने भएकाले यसको कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्बोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।

यो फैसला आम उपभोक्ता तथा मजदुरको हितविपरीत र व्यवसायीको पक्षमा भएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक कम हुने तर सेवा शुल्कबापतको रमक थप हुँदामात्र जीवनयापन गर्न सहज भएको अवस्था थियो । तर अब सेवा शुल्क नै नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कम भएपछि मदजुर पलायन हुने सम्भावना बढेको मजदुर युनियनको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले होटल क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत श्रमिकहरुको जीवनयापनमा कठिनाइ भएकाले हामी तीनवटै ट्रेड युनियनलाई गम्भिर बनाएको छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति भई १७ वर्षदेखि निरन्तर श्रमिकहरुले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुने निर्णयले श्रमिकहरु भोकभोकै रहनुपर्ने तथा जीवन चलाउनकै लागि सामूहिक सौदाबाजीबमोजिम पाइएको सुविधा कटौती हुँदा बाध्य भई देशव्यापी रुपमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने महसुस गरेका छौं ।’

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने सम्बन्धमा होटल संघ नेपाल र होटल क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियनहरुबीच ३० डिसेम्बर २००६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको मान्यता कानुनसरहको हुने भएकोले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिपीबद्ध गरिएको थियो । सेवा शुल्कबापत उठेको रकममध्येबाट होटलका कर्मचारीलाई ७२ प्रतिशत, होटल व्यवस्थापनलाई २३ प्रतिशत, हानलाई २ प्रतिशत र राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरूलाई १–१ प्रतिशतका दरले दिने सम्झौता गरिएको थियो ।

सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णयमा मजदुरहरुसँग समन्वय तथा आपसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने रेष्टुराँ तथा बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए । उनले भने, “मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बाध्यकारी रुपमा लागू गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी रहेको छ,” उनले भने । यसरी गरेको निर्णयले मजदुरको पनि हित हुने उनको भनाइ छ । साथै अर्काे विकल्पमा भने ग्राहकलाई सेवा दिएर स्वेच्छाले टिप्सको व्यवस्था भएको खण्डमा पनि मजदुरको आयमा वृद्धि हुने उनले सुझाव दिए ।

यसको सम्पूर्ण लाभ मजदुरले पाउनेछन् । यसको लागि मजदुरले ग्राहकलाई दिने सेवासुविधामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यक्ष राजभण्डारीले सुझाएका छन् । सर्वोच्चले १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको भन्दै अध्यक्ष राजभण्डारीले भने, “औपचारिक रुपमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी प्राप्त भएपछि रेबानको मातहतका सदस्यमा जानकारी गराएर सेवा शुल्क हटाउँछौं ।”

सर्वाेच्चको फैसलाले होटेल–रेष्टुरेन्टमा खानाको मूल्यमा कमी आउने उनको दाबी छ । यसले गर्दा हालको मूल्यमा ६ देखि १० प्रतिशतसम्म कमी आउने उनको अनुमान छ । उनले भने, “प्रतिष्ठान र मजदुरसँग सेवा शुल्कका सम्बन्धमा हुने छलफलबाट मूल्य निर्धारण हुनेछ ।”