रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि नयाँ विनियमावली

नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स (विप्रेषण) कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न ल्याएको नयाँ विनियमावलीलाई व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् । केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९’ जारी गर्दै यस्ता कम्पनीलाई थप बलियो बनाउन चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विनियमावलीले नयाँ रेमिटेन्स कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पनि बाटो खुला गरेको छ ।

विनियमावलीमा नयाँ कम्पनी सञ्चालन हुन अब न्यूनतम १० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीले गरेको व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले कुनै विरोध गरेका छैनन् । पछिल्लो समय रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी धेरै भएको अवस्थामा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने तथा पुँजी पुर्‍याउनका लागि मर्जरको विकल्प रोज्न सक्ने व्यवस्था दिनु सकारात्मक भएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

विनियमावलीबारे नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । संघका केही पदाधिकारीले भने राष्ट्र बैंकले छलफल नै नगरी विनियमावली सार्वजनिक गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । संघका एक पदाधिकारीले भने, “हामीले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ । संघको बैठक आइतबार बसेर त्यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।”

संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन पोखरेलले नयाँ व्यवस्था आउनु सकारात्मक भएको बताए । उनले पुराना कम्पनीलाई थप बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै यो व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “एकैपटक पुँजी बढाउन गाह्रो हुन्छ भनेर समय दिइएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो ।” चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो पर्ने कम्पनीलाई आवश्यकताअनुसार मर्जरको पनि विकल्प दिइनु राम्रो व्यवस्था भएको उनको धारणा छ । उनले भने, “यसले केही संघर्ष गरिरहेका कम्पनीहरूलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।”

यही माघ ३ गते बसेको केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले रेमिटेन्स कम्पनी विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो, जसलाई राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार जारी गरेको हो । नयाँ विनियमावली जारी भएसँगै यसअघिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७६’ खारेज भएको छ ।

नयाँ विनियमावलीअनुसार अब मुलुकमा रेमिटेन्स भित्र्याउने नयाँ कम्पनी आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक आफैंले आवेदन आह्वान गर्नेछ । इच्छुक कम्पनीहरूले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले निवेदन र कागजात अध्ययन गरी प्रक्रिया पूरा गरेर आएका योग्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेछ । लाइसेन्सका लागि निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्रै राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

हाल मुलुकमा ४१ वटा कम्पनीले रेमिटेन्स कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । थप ३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर रेमिटेन्स भित्र्याइरहेका छन् । यी कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अब भने यी कम्पनीहरूले पनि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ कम्पनीहरूका लागि भने कारोबारका आधारमा १० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम हुनुपर्ने छ । पुराना कम्पनीहरूका हकमा भने राष्ट्र बैंकले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८५ असार मसान्तसम्ममा १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पुराना रेमिटेन्स कम्पनीहरूले २०८१ असार मसान्तभित्र ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनका लागि रेमिटेन्स कम्पनीहरूबीच गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुने सुविधा नयाँ विनियमावलीले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै तोकिएको निर्देशन पालना नगरे विभिन्न किसिमका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । जसअनुसार रेमिटेन्स कम्पनीले विनियमावली बमोजिम कार्य नगरेमा वा निर्देशन पालना नगरेमा सो कम्पनीको एक महिनादेखि एक वर्षसम्म नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । यस्तै, नियमन उल्लंघन गरेमा यस्ता कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लंघनको प्रकृति हेरी रेमिटेन्स कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स कम्पनीले नियमन उल्लंघन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बन गर्ने,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।