पपुलिस्ट कार्यक्रम मात्रै थप्ने हो भने भएका लगानीकर्ता पनि भाग्छन्

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुुलुक स्थायी सरकारको प्रतीक्षामा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार वाम गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै बाहिरिने निश्चित भइसकेको छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजापछि सात दशकदेखिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले परिवर्तन, स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकास चाहिरहेका छन् । यद्यपि सरकारको स्थायित्वसामु निकै चुनौती देखिएका छन् । तिनै चुनौतीलाई अवसर ठानेर आगामी सरकारले शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व हुने गरी काम गरे मुलुकभित्र प्रशस्तै अवसर भएको अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाको बुझाइ छ । ललितपुरको क्षेत्र नं. १ का स्थायी बासिन्दा राणा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकता तोकिएकाले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सहज हुने बताउँछन् । दार्जीलिङबाट विद्यालय शिक्षा हासिल गरेका राणा भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट इतिहास तथा अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन सकेर नेपाली राजनीतिमा होमिएका छन् । तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका राणा कांग्रेसका नेतामध्ये इमानदार छवि बनाएका प्रभावशाली युवा नेताका रूपमा चिनिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालेका राणा गत मंसिर २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झिनो मत अन्तरले पराजित भए पनि आज मुलुकको आर्थिक विकास, संघीयता कार्यान्वयनमा उत्तिकै सक्रिय छन् । उनै राणासँग हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पपुलिस्ट निर्णय, संघीयता कार्यान्वयन र आगामी सरकारका चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार:

मन्त्रिपरिषद्ले हालै पपुलिस्ट निर्णय गरेर सरकारको ढुकुटीमा ठूलो भार थप्यो भन्ने आरोप छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
त्यसमा दुई–तीनवटा कारण छन् । वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको भन्ने प्रश्न छ । नेपालीहरूको औसत आयु बढेको छ तर जति हामीले औसतमा बढेको छ भनिएको छ नि, ग्रामीण भेगमा धेरै बढेको छैन । त्यसैले हामीले यो निर्णय गर्दा पनि सहरका वृद्धवृद्धाभन्दा गाउँका वृद्ध दिदी–दाजुलाई केन्द्रित गरेर यो निर्णय गरिएको हो । यसले जो गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूलाई यसले गरिबीबाट माथि उठाउन सकिन्छ कि भन्ने हो । उसो त पछिल्लो १०/१५ वर्षको ग्याप हेरे पनि त्यसमा सुधार भएको छ । यो कार्यक्रम गाउँका वृद्धवृद्धालाई केन्द्रित गरेर गरेको हो । धनी र गरिबको ग्यापलाई न्यूनीकरण गर्न भनेरै हामीले यो निर्णय गरेका हौं । अर्को कुरा, २०६८ को जनगणना अनुसार ७० वर्षमाथि उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाहरू ८ लाख ४० हजार छन् । आजको दिनमा उनलाई २ हजार दिँदा ढुकुटीमा अन्दाजी १७ अर्बको भार पर्छ । अहिलेको नेपाल सरकारको निर्णयले ६५ देखि ६९ वर्ष पुगेका उमेर पुगेका वृद्धाहरूको हिसाब गर्दा यो संख्या ५ लाख ४० हजारजति थप हुन आउँछ ।
उनीहरूलाई थप २ हजार दिँदा थप ११ अर्ब हुन्छ । त्यो जोड्दा २८ अर्ब हुन जान्छ । अहिले एमालेको घोषणापत्रमा ७० वर्ष पुगेकालाई ५ हजारका दरले वृद्धभत्ता दिने भनिएको छ । यसअनुसार जाने हो भने ४२ अर्बको थप भार नेपाल सरकारलाई पुग्ने देखिन्छ । हाम्रो निर्णय र अहिले एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार हिसाब गर्दा पनि सरकारको ढुकुटिमा १४ अर्बको कम प्रेसर पर्छ । यो मेरो अनुमानित तथ्यांक हो । त्यसैले हामीले भार घटाएका छौं, थपेका होइन ।

जनताको करबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षाजस्ता (जो राज्यले गर्नैपर्छ) कुरामा राजनीतीकरण हुँदा राज्यको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भन्ने कुरा त मान्न तयार हुनुहुन्छ नि ?
त्यो म मान्छु । एक पक्षले जथाभावी पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याएर काम गर्ने, अर्को पार्टीले चाहिँ यस्ता निर्णयले सरकारको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भनेर हेरेर बस्ने गर्ने भन्ने हुँदैन । अब एउटा ब्रेकिङ प्वाइन्ट हुन्छ नि, त्यो ब्रेकिङ प्वाइन्ट यो निर्णयले खडा छ ।

कसरी ब्रेकिङ प्वाइन्ट भयो यो ?
अखिर जनताले तिरेको कर नै हो । एउटाले बाँड्दै जाने, हाईहाई हुने अर्कोले हेर्दै जाने, पपुलिस्ट कार्यक्रमलाई मिडिया वा अरूले हेर्दै जाने र पपुलिस्ट कार्यक्रमभन्दा अरू कार्यक्रम गर्दा परिपक्व नहुने भएकाले यो एक किसिमको रियाक्सन पनि हुन सक्छ । दोस्रो भनेको आउने दिनमा सबै जिम्मेवार दलले पपुलिस्ट कार्यक्रम गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति हानि हुन्छ भन्ने बुझेर मात्रै गरोस् र गर्नुपर्छ । यो कुरा अब सरकारमा आउने एमाले र माओवादीले पनि बुझेको छ कि, बुझेको होला । किनभने अब आउने सरकार पाँच वर्ष सरकारमा बस्छ र सबैभन्दा धेरै सरकारमा बस्ने, पावरमा बस्ने, पाँच वर्षको दृष्टिकोणले नीति–नियमहरू तर्जुमा गर्ने र छोटो समयमा आएको पार्टीले छोटो समयका कार्यक्रमहरू ल्याइसकेपछि केही असर परेको छ । अब आउने वाम गठबन्धनको सरकारले यी कुरालाई मध्यनजर गरेर काम गर्ला भन्ने आशा छ ।

हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । पहिलो पटक नै प्रदेशको बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने अवस्था छ । प्रदेशहरूको आफ्नो आम्दानी नआएकाले केन्द्रमा भार थपिने देखिएको छ । यो खर्चिलो प्रणालीमा छौं, स्रोत सुनिश्चितताको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी होमवर्क गरिरहेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयले होमवर्क गरिरहेको छ । हाम्रो खर्च धेरै बढेको छ । ८ सय २० अर्ब संघीय प्रदेश बनाउन खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो हाम्रो अनुमान ३ देखि ४ वर्षसम्मका लागि मात्रै गरिएको हो । धेरै कुरा छन् । यसमा तलमाथि पक्कै हुन्छ । स्रोतको कुरा गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा ३ किसिमको स्रोत हुने देखिन्छ । एउटा केन्द्रले दिने ग्रान्ट अर्थात अनुदान, अर्को भनेको प्रदेशले आफैं उठाउने स्रोत र विशेष ग्रान्ट नै हो ।
सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको राजनीतिक र सामाजिक कुरा अन्तिममा पुगेको छ, अब आर्थिक रूपान्तरणमा हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सबैले चाहेको छ ।
वाम गठबन्धनलाई जनताले मत दिइसकेका छन् । त्यसैले राम्रो अवसर छ । नेपालमा आर्थिक चहलपहल छ, त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन । हाम्रो जुन स्रोत राजस्व उठिरहेको छैन, त्यो ग्यापलाई खोज्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ । दुवै मुलुुकको जीडीपी ग्रोथ उच्च छ । हामीले ती छिमेकी मुलुकमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्र हो । छिमेकी जनसंख्या बजार नै हो । धेरै लगानी ल्याउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । बिदेशी लगानीका लागि नेपालमा अझै फ्रेन्ड्ली हुन सकेका छैनौं । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार १ सय ८० देशमध्ये हामी १ सय ५ मा पर्छौं । सबै नेपालका योजनाहरू नेपालकै पैसाले बनाउने भन्ने हुँदैन । अहिले हाम्रो ८ खर्बको राजस्व छ । संघीयता अत्यन्तै महँगो हो । यसलाई सही तरिकाले अघि बढ्यौं भने धेरै राम्रो छ । यसले नेपाल अत्यन्तै सुन्दर भएर जानेछ । यसलाई मिसम्यानेज भयो र हामीले गर्न जानेनौं भने अर्थतन्त्रमा पाँच वर्षमा व्यापार ठूलो भयावह हुनेछ । यसको डाडु–पन्यूँ वाम गठबन्धनलाई छ ।

तपाईंले अत्यन्तै सकारात्मक कुरा गर्नुभयो । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नै लगानी गर्न हतोत्साहित भएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछन् त ?
जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका छन्, तिनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा तीनवटा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् । डावर, युनिलिभर तथा सूर्य टोबाको वा आइटिसी नै हो । यी तीनवटै कम्पनी १०/१२ वर्षदेखि नाफामा छन्, तर अरू कम्पनी किन आएनन् । राजनीतिक कारणले धेरै लगानीकर्ता नेपालमा आएनन् । साथसाथै विशेष गरी वामपन्थी आइडियोजोजमा विश्वास गर्ने वातावरणले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू झस्केका छन् । विदेशी लगानीको वातावरण बनेन । ट्रेड युनियनको कुरा छ । मन्त्रालय–मन्त्रालयमा समस्या छ । यसले पनि विदेशी लगानी ल्याउन गा¥हो पर्छ । विशेष गरी भोटका लागि पपुलिस्ट तथा राष्ट्रियताको कुरा गरेपछि व्यापारीहरू तर्सिन्छन् । त्यसैले अहिले जुन गठबन्धनले यस्ता कुरा निकाल्थे, अहिले उही दलले सरकारको नेतृत्व लिनेछ । यसले लगानीको वातावरण बनाउन उहाँहरूलाई अवसर पनि छ । पपुलिस्ट कार्यक्रम मात्र थप्दै जाने हो भने भएका लगानीकर्ता पनि भागेर जान्छन् भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा समृद्ध गराउने भन्ने कुरा उहाँहरूले कसरी लिने, उहाँहरूकै हातमा छ । नेपाली कांग्रेस अबको ५ वर्ष सरकारबाहिर बस्छ । मुलुकको व्यावसायिक वातावरण बनाउन आर्थिक रूपमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नेपाली कांगे्रस जहिल्यै तत्पर छ । २०४६ सालको आन्दोलन र त्यसपछि बनेको २०४८ सालमा कांगे्रसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आर्थिक सुधारको परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यही किसिमको सुधारका लागि अहिले वातावरण सिर्जना बनेको छ ।

पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम आएको धेरैवर्ष भइसक्यो र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सुरु भएको पनि २/३ वर्ष भइसक्यो भनिन्छ, त्यो कहाँ पुग्यो ?
दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम धेरै अघि बढाउन नसके पनि केही सुधार भएको छ । उदाहरणका लागि म त्यतिबेला दार्जीलिङमा स्कुल पढ्थें, दार्जीलिङबाट फर्केर आउँदा काठमाडौं–विराटनगरको टिकट बुकिङका लागि ३/४ महिना अगाडि लिनुपथ्र्यो । अहिले त्यही कामका लागि एयरपोर्टका लागि घरबाट गाडीमा चढेर कुरा गरेपछि पनि एयरपोर्ट पुग्दा टिकट हातमा पर्ने अवस्था आएको छ । अर्को कुरा, एनसेल आइसकेपछि एनटिसीको क्यापासिटी बढेको छ । मानव सूचकांकमा हेर्यु भने पनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ । त्यसैले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम १९९० मा सुरु गर्दा विशेष गरेर डा. रामशरण र महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो । भारतमा डा. मनमोहनजस्तै नेपालमा उहाँहरू आर्थिक सुधारको नीतिको आर्किटेक्ट नै हो । अब दोस्रो सुधारको कार्यक्रम अब आउने सरकारले लिन सक्छ । योभन्दा पहिले सुधार भएको छ । सुधारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू तोकेका छौं, एकखाले होमवर्क भएको छ । म पनि सहमत छु । हाम्रो देशमा कुनै पनि उद्योग लगाउनका लागि हामीसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता हुनुपर्छ । आजका दिनमा ठूला उद्योगमा हामीले भारत र चीनसँग मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । तर, हामीले पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, सेवाको क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना छ । प्राकृतिक विविधता, भौगोलिक विविधताका कारणले पर्याप्त सम्भावना छ । विशेष गरी यो क्षेत्रीमा बढी प्राथमिकता अब आउने सरकारले दिनुपर्छ र गृहकार्य जुन किसिमले सुरु भइसकेको छ । भिजन २०३० का लागि पनि धेरै होमवर्क भइसकेको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, निकै राम्रो नियम–कानुन बन्छन्, नेपालमा तिनको कार्यान्वयन हुँदैन । यो गोल्डेन अपच्र्युनिटी छ, अब आउने सरकारको हातमा छ ।
यसलाई कसरी लिने, दोस्रो चरणको सुधार सुरु भएको छ । यसमा खासै कार्यान्वयन गर्न हामीले सकेका छैनौं । गौरवका आयोजनाअन्तर्गत फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढेको छ, लुम्बिनी गौतमबुद्ध एयरपोर्टको काम अघि बढेको छ । पोखरा एयरपोर्टमा काम भएको छ । निजगढ एयरपोर्टको प्रक्रिया अघि बढेको छ । मध्य पहाडि राजमार्ग बनिरहेको छ, तराईको हुलाकी राजमार्ग पनि अघि बढेको छ । त्यसैले अहिले आर्थिक सुधारको प्लेटफर्म तयार भइसकेको छ । अबको सरकारले कसरी काम गर्छ त्यसमा भर पर्छ ।

तपाईंले भनेजस्तै नेपालमा ऐन–कानुन सबै भए पनि कार्यान्वयन समस्या छ । बजेटमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । तपाईंले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर अनुभव गरेको कुरा के ? हामीले परफरमेन्स किन देखाउन सकिरहेका छैनौं ? खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था किन बन्दो रै’छ ?
म अर्थ मन्त्रालयमा आउनुअघि व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा थिएँ । त्यो बेला पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका बारेमा निक्कै छलफल हुने गथ्र्याे । बजेट आउने मिति र प्रोक्योरमेन्ट एक्टमा सुधार ल्यायो भने बजेट खर्च हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनेर अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार नै त्यो व्यवस्था भएको हो । साथसाथै खरिद ऐनको कुरा पनि थिए । त्यतिबेला पनि म अर्थ समितिको उपसमिति थिएँ । हामीले पनि केही रिपोर्ट दिएका थियौं, हामीले दिएको रिपोर्टमा अर्थ समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीसाथीहरूसँगको सहकार्यमा बनाएको हो, तर यसले रिजल्ट आएन । त्यसैले यसलाई अब फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कुनै एउटा कर्मचारी वा मन्त्री काम नगरी बस्यो भने ऊ हाईहाई नै हुन्छ, तर जुन कर्मचारी वा मन्त्री वा इन्जिनियरले जोखिम मोलेर काम गर्छ । रिजल्ट सयमा सय नआए पनि ८० प्रतिशत काम गरेको हुन्छ । काम नगर्नेलाई कुनै दण्ड–जरिवाना छैन, तर ८० का निम्ति ऊ पुरस्कृृत हुँदैन, २० का निम्ति उसले दण्ड पाउँछ ।
त्यसैले नेपाल सरकारको तलब खाएको कुनै पनि व्यक्तिको परफरमेन्सको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । उसले काम नगरे उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । एउटाले शून्य पर्फमेन्स दिने, अर्कोले २० फिगर बिगार्यो भने ऊ दण्डित हुन्छ । अर्को, कुनै पनि आयोजनाको डीपीआर तयार हुँदैन कर्मचारीले टेन्डर आह्वान गर्छ । राजनीतिक दल पनि आफ्नो ठाउँमा परियोजना पुग्यो भनेर मक्ख पर्छ, काम अड्किएको हुन्छ । टेन्डरको सुरु रकम मोबिलाइज हुन्छ । १० प्रतिशत बाँडीचुँडी खान हतारिन्छ । त्यसैले सबै कर्मचारी साथीहरू जिल्ला–जिल्लामा, प्रदेश–प्रदेशमा काम सक्नभन्दा सुरु गर्न आतुर देखिन्छन् । किनभने काम सुरु गर्न बढी इन्सेन्टिभ छ । काम सकाउन छैन । त्यसैले काम सकाएपछि पुरस्कृत हुनुपर्यो । यी कुरालाई आर्थिक ऐन र खरिद ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्छ

ननपर्फरलाई पेनलाइज गर्न तपाईंहरूलाई केले रोक्यो ?
ननपर्फरलाई पेनलाइज गर्न हामीले भन्दा पनि प्रोक्योरमेन्ट एक्टमा अनुसारसहुलियत थियो । काम नगर्नेलाई भन्दा पनि काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने मात्र थियो । अब आउने प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई यसमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । कुनै पुल बन्यो, त्यसले काम गर्ने भएन भने निर्माण ब्यवासायिलाई मात्रै खेदेर हुन्छ र ?

भनेपछि निर्माण–व्यवसायी कर्मचारी र कन्सल्ट्यान्सको सिन्डिकेट देखियो । त्यो सिन्डिकेटलाई सरकारले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ त ? सरकारको भूमिका के हुन्छ ?
अहिले काम बिग्रियो भने निर्माण व्यवसायीलाई मात्र समस्या आउँछ । कर्मचारी र कन्सल्ट्यान्सलाई केही हुँदैन । अबदेखि काम भएन भने त्यो कन्सल्ट्यान्सलाई तथा सरकारी र्काचारीलाई पनि दण्ड–सजाय दिनुपर्छ । काम त सरकारले दिएको हो नि, ऊ पनि त दण्डित हुनुपर्छ ।

त्यसो भयो भने त सरकारी कर्मचारीले ठेक्का नलगाउने भए नि ?
त्यस्तो हुँदैन । काम गर्नेले इन्सेन्टिभ पाउँछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यवसायी साथीहरूलाई राखेर टिम बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

कमसल काम हुनु, सरकारको खर्च नहुनु र अर्थतन्त्र खराब हुनुका पछाडि राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् नि ?
राजनीतिक दल, व्यक्तिहरू कोही पनि अछुतो छैनन् । यो अवस्था खराब हुनुमा सबैको दोष छ । साथसाथै हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रमा अन्तिम भनेको जनता हो । दलहरूले जनताकै कारणले कुर्सीमा पुगेको महसुस हुनुपर्छ, नेता खराब हुनुमा जनताको पनि उत्तिकै दोष छ । म मन्त्री भइरहँदा खराब भएँ भने त मलाई चुनेको त जनताले हो नि । त्यसैले जनताले भोट हाल्दा लहैलहैमा नभई क्षेत्र, गाउँ, वडाको कसले विकास गर्छ यी कुरालाई ध्यान दिएर प्रतिनिधि छान्यो भने राम्रो नेता आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ । लोकतन्त्रमा त जनता नै राजा हो नि ।