रेमिट्यान्स आप्रवाह र हाम्रो अपेक्षा

विविध कारणले नेपालमा अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । सरकारी तवरबाट हुने रोजगारी सिर्जना अत्यन्तै नगण्य छ भने निजी क्षेत्रबाट समेत पछिल्लो समय निकै कममात्रै रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छ । विगतमा राजनीतिक कारणले नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुन नसकेको र भएका उद्योगधन्दा पनि फस्टाउन नसकेका कारण रोजगारी सिर्जना कम थियो ।

पछिल्लो केही समय विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले रोजगारीको अवसर खुम्चिएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुको साटो भएको रोजगारीको अवसर पनि खोसिएपछि धेरै जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा र भएको रोजगारीको अवसरसमेत खुम्चिँदै जाँदा बेरोजगार बन्न पुगेको जनशक्ति र रोजगारीको खोजीमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने थप जनशक्ति पनि स्वदेशमै रोजगारी नपाउँदा रोजगारीकै लागि बिदेसिन विवश छन् ।

स्वदेशमै रोजगारी गरेर आफ्ना ससाना सपना पूरा गर्न चाहने विशेष गरी युवा जनशक्ति आफ्ना तिनै सपना पूरा गर्न बिदेसिएकाले देशका शासक र प्रशासकहरूलाई हाइसन्चो भएको छ । तिनले बेरोजगार युवाको करकर सुन्नुपरेको छैन । बरु तिनै युवाले विदेशमा मेहनेत गरी आर्जन गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएकाले शासक र प्रशासकहरूलाई ढुक्कै भएको छ । तर, कति दिन यसरी ढुक्क भएर बस्ने ? सोचनीय अवस्था छ ।

रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको दिगो आधार हुँदै होइन भन्ने विश्लेषणलाई स्विकार्ने हो भने रेमिट्यान्सलाई होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सले तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई धान्ने काम गरे पनि बचाउने काम गर्न सक्दैन ।

नेपालमा झन्डै ४०.४ प्रतिशत युवा जनशक्ति भएको तथ्यांक छ । यति धेरै युवा जनशक्ति हुनु भनेको जनसांख्यिक लाभका दृष्टिकोणले निकै सुखद पक्ष हो । यति धेरै युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सके कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादनदेखि विकास र निर्माणका कार्यहरू सहज हुन्थ्यो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएर आयातलाई प्रतिस्थापन गथ्र्यो र व्यापारघाटाको पिरलो कम हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको जोखिम पनि कम हुन्थ्यो । अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो ।

युवा जनसंख्याको कारणले प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभलाई विश्व अर्थतन्त्रमै निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने अत्यन्तै बेवास्ता गरिएको छ जनसांख्यिक लाभको विषयलाई । मुलुकलाई आत्मनिर्भरोन्मुख बनाउनेतर्फ भन्दा श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र धान्ने सरकारी नीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा दिन–प्रतिदिन संकट बढ्दै गएको विश्लेषण अर्थविद्हरूको छ । तर, सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू यस्तो विश्लेषणलाई हावादारी गफ मान्छन् ।

अनि आफैं हावादारी कुरा गरेर अर्थतन्त्रमा आसन्न संकटलाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय रोजगारीका लागि बिदेसिने जनशक्तिको संख्या बढेसँगसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । हालै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ–३७’ नामक एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा करिब ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने प्रक्षेपण छ ।

अघिल्लो वर्ष करिब ८ अर्ब २० करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । विश्व बैंकको विगत दस वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा वार्षिक औसत ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । यद्यपि यो विश्वको कुल रेमिट्यान्स आप्रवाहको औसत वृद्धिदर ३.५९ प्रतिशत र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकको रेमिट्यान्स आप्रवाहको औसत वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशतभन्दा बढी नै हो । तर, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर भने घट्दो क्रममा रहेको छ ।

सन् २०१५ मा १४.२९ प्रतिशत र सन् २०१८ मा १९.६१ प्रतिशतबाहेक अन्य वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून रहेको दखिन्छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित सन् २०१९ र २०२० को वर्षमा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह क्रमशः ०.५१ प्रतिशत र १.६६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकमै पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ को दस वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७५/७६ मा क्रमशः २५.०२ प्रतिशत, १३.६२ प्रतिशत र १६.४५ प्रतिशतले बढ्नुबाहेक अन्य वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर उल्लेख्य रहेको देखिँदैन । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दो क्रममा रहे पनि त्यसको वृद्धिदर भने लगातार घट्दो क्रममा रहेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.८३ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स आप्रवाह आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४.८१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

विश्व बैंककै तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २१.८ प्रतिशतमात्रै हुने देखिएको छ । विगतका वर्षहरूमा यस्तो हिस्सा २९.० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । रोजगारीका लागि जाने जनशक्तिको संख्या बढेको अवस्थामा पनि रमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दै जानु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा घट्दै जानुले अर्थतन्त्रमा थप चिन्ता बढाएको छ ।

यद्यपि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सके र आयात प्रतिस्थापनका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गर्न सके अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा घट्दै जानुलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा आएको र्‍हासले कालान्तरमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको हो ।

पछिल्लो समय कुनै सीप र क्षमता नै नभएका व्यक्तिसमेत कामको खोजीमा बिदेसिने गरेकाले उनीहरूको कमाइ प्रभावित भएको र त्यसको असर नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । दक्ष कामदारले धेरै कमाउने र अदक्ष कामदारले तुलनात्मक रूपमा कम कमाउने हुँदा त्यसको असर रेमिट्यान्समा पर्छ । अदक्ष कामदारको संख्या अत्यधिक भएकाले तुलनात्मक रूपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढे पनि त्यसको वृद्धिदर घटेको हो ।

नेपालबाट कामका लागि बिदेसिने जनशक्तिमा झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिले विदेशमा धेरै कमाउन सक्ने हुँदा त्यस्ता जनशक्तिलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीतिको खाँचो पनि देखिन्छ । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको दिगो आधार हुँदै होइन भन्ने विश्लेषणलाई स्विकार्ने हो भने रेमिट्यान्सलाई होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्सले तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई धान्ने काम गरे पनि बचाउने काम गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । स्वदेशमै अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार नहुँदासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह वा त्यसको वृद्धिदर थोरै मात्रै घटे पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहले एकातिर न्यून र न्यून–मध्यम आयस्तरका परिवारको आय वृद्धि भई गरिबी निवारण र आर्थिक–सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक असर परी कृषि वस्तुका साथै अनुत्पादक वस्तुको आयात वृद्धि भई व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको यथार्थलाई नेपालको पन्ध्रौं योजनाले पनि स्वीकार गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी उपयोग हुने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर पारेको विज्ञहरूको ठहर छ ।

यो यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नु जरुरी देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध र सहकार्य अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदानलाई हेर्दा पनि यो तथ्य पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । तर, यस्तो सम्बन्ध र सहकार्यको अभाव सधैं खट्किएको छ । निजी क्षेत्रले सधैं सरकारप्रति आशाको नजरले हेरिरहेको हुन्छ । तर, सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रप्रति सधैं संशय र अविश्वासको व्यवहार गरिरहेको हुन्छ ।

यस्तो विरोधाभासले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष उहापोह देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्न सके पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर उपलब्ध भए देशका ऊर्जाशील युवा जनशक्तिले रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु पर्दैन । औद्योगिक उत्पादनसँगसँगै कृषि उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र व्यापारघाटा न्यून हुन्छ ।

व्यापारघाटा न्यून भए विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वतः सकारात्मक बन्दै जान्छ र अत्यावश्यक वस्तु आयात सहज बन्छ । देशको अर्थतन्त्र चुनौतीमुक्त हुन्छ र जोखिममुक्त हुन्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थोरै मात्र उतारचढाव हुँदा पनि अर्थतन्त्रको संकटलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अतः सुरक्षित अर्थतन्त्र र सुरक्षित भविष्यका लागि अविलम्ब रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने काममा लाग्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।