६ महिनामा १८.४५ प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । ६ महिनाको अवधीमा १८.४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ६ महिनाको अवधीमा भएको यस प्रकारको खर्च न्युन मात्रामा हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ २३.४३ र पुँजीगततर्फ १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन १८.४५ प्रतिशत खर्च हो । प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा पुस मसान्त सम्म ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख १३ हजार ३ सय ४ रुपैयाँँ ३२ पैसा खर्च भएको हो । कुल पुँजीगत बजेटको १४.८२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा ४ अर्ब २१ करोड ७४ लाख ४१ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जुन २३.४३ प्रतिशत खर्च हो । विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनको कारण विकास खर्च कम भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । तर विकासका जानकारहरुले यस खर्चलाई सन्तोष जनक भएको बताउने गरेका छन् ।

वर्षातको समय तथा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काम सुरु हुन नसक्दा खर्च समेत कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा जाम हुने तथा रोजगारीको सृजना हँदैन । जसले गर्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । ३ वटै सरकारले समय मै बजेट ल्याएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको जम्मा २५.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४४.६१ प्रतिशत छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ६३.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.३५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ८७.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ३९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३८.५५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जम्मा १४.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १४.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ११.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२.१३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा २०.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.२७ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा १३.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३६.०६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ११.७५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.८६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१.०३ प्रतिशत र पुँजीगत ६.८६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १४.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा १५.७५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ११.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा २२.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४०.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १४.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २६.८२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १३.९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा शहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा १९.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १९.८१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा २०.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१.४१ र पुँजीगततर्फ १७.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा २४.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३१.११ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ९.८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २५.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २४.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २०.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २७.५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्थ विविधमा चालु तथा पुजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट छ । स्थानीय तह निकासा तर्फ जम्मा २८.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालु शिर्षक वाट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शिर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगत बजेटसमेत हो ।