बजेट प्रणालीलाई सबल बनाऊ

राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउँदैछ । दशकौंदेखि अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा अभ्यस्त नेपालीका लागि नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको आधार दिने विषयले नै उत्साहित बनाएको छ । राजनीतिक स्थायी हुनु भनेको जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा मुलुक आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनु नै हो । सबै आर्थिक नीतिको मूल नीति भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलगत्तै आउने बजेट नै हो । त्यसैले फागुनमा बन्ने सरकारले तत्काल नयाँ काम गरेर चर्चामा आउनुभन्दा नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अबको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त समय हुने र राजनीतिक अवरोधसमेत नहुने भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउन पर्याप्त गृहकार्यसहित बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।
हुन त नेपालले संघीय बजेटको पहिलो अभ्यास चालू आर्थिक वर्षबाटै गरिसकेको छ । तर, नेपालमा यस वर्ष भएका चरणबद्ध निर्वाचनका कारण राजनीतिक गतिविधिले नै प्राथमिकता पाएका कारण यसको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुरूप हुन नसक्नु स्वाभाविक पनि थियो । अब भने सबै स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा ताजा जनादेशमार्फत प्रतिनिधि छनोट भइसकेकाले उनीहरूलाई अब अलमलिने छुट छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा नयाँ सरकारले कुनै बहानाबाजी गरेर मुलुकलाई अलमल्याउने काम गर्नु हुँदैन । यसो गरियो भने त्यो जनअपेक्षामाथि बेइमानी हुनेछ भन्ने बेलैमा बुझ्नु जरुरी पनि छ । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित पक्षमा विषयमा उत्पन्न भ्रम र अन्योललाई चिर्दै मुलुकलाई आर्थिक सुशासनको दिशामा अघि बढाउने अहिलेको आवश्यकता नै हो ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा संघीय सरकार मात्र नभई प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पनि जुट्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रीय अनुदानको मात्र भर नपरी आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक योजनाहरूको निक्र्योल गर्ने तथा त्यसका लागि स्रोतको अधिकतम व्यवस्थापन आफैं गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई विकास निर्माणमा मात्र खर्च गर्ने र साधारण खर्चको स्रोत व्यवस्थापन आफैं गरेर सबै तह साधनस्रोत सम्पन्न हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि आफ्नो क्षेत्रमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने, ससाना स्रोतको पनि अधिकतम परिचालन गर्ने तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि जागिरे मानसिकता त्यागेर जनताको सेवकका रूपमा आपूmलाई प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ ।
केन्द्रबाट प्राप्त बजेटबाट कर्मचारी थपेर आफू निकटकालाई जागिर दिने, सवारी साधन खरिद गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेजस्ता काम नगर्न यसअघि नै रोक लगाइए पनि स्थानीय तहले त्यसलाई पालना गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि अनुदानको उपयोग गर्नु भनेको संघीयताकै विकृत पक्ष हो । त्यसैले उनीहरूलाई चुनाव जित्न प्रयोग भएको लगानी उठाउनका लागि नभई जनताको सेवकका रूपमा मात्र स्थापित गराउन सकियो भने मात्र संघीयता दिगो रहन्छ र यसैबाट समृद्धि सम्भव पनि छ । अन्यथा, संघीयता आर्थिक विकृतिको अर्को रूपका रूपमा रहने देखिन्छ । यससँगै सबै तहका लागि बजेट निर्माणका आधारभूत पक्षहरूबारे प्रशासनिक संयन्त्रसमेतले शिक्षित गर्नु अहिले आवश्यक भइसकेको छ ।