मोदीको आर्थिक सफलता «

मोदीको आर्थिक सफलता

मोदीले आफ्नो शासनकालमा इन्धनलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएर पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरेका छन् ।

मोदी सत्तामा आएपछि कांग्रेस आईको समेत विश्वास जितेर संविधान नै संशोधन गरी सन् २०१७ को जुलाई १ तारिखदेखि जीएसटी लागू गरियो, जसलाई भारतको सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधारका रूपमा हेरिएको छ

नरेन्द्र मोदी आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतलाई विश्वको सातौं ठूलो अर्थतन्त्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले छैटौंमा उकाल्न सफल भएका छन् । भारतलाई एउटा उदीयमान अर्थव्यवस्थाका रूपमा सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देशका रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् । नरेन्द्र मोदीको यो विजयले भारतीय अर्थव्यवस्थामा स्थिरता, विकास र सुधारका पक्षहरू स्थापित भएका छन् । यति मात्र नभइकन मोदीले आफूलाई एउटा ठूलो आर्थिक सुधारकका रूपमा पनि उभ्याउन सफल भएका छन् । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमका तीनवटा पक्ष (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, अर्थव्यवस्थालाई थप उदार बनाउने र आधारशिलाहरूको विकासमा जोड दिने) आगामी दिनहरूमा पनि कायमै रहेनछन् । उनको पहिलो शासनकालमा बीचमा विभिन्न आरोह–अवरोहहरूका बीच पनि भारतीय अर्थव्यवस्थाका सम्पूर्ण वृहद आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको पाइन्छ ।
भारतीय अर्थव्यवस्था अहिले ७ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा विस्तार भइरहेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाको मात्र नभएर विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धिदरहरूमध्ये एउटा हो । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको मौद्रिक र वित्तीय नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिको औजारका रूपमा चालिएको नोटबन्दी र २०१७ को जुलाईदेखि लागू गरिएको वस्तु तथा सेवा आधारित मूल्य अभिवृद्धि करका कारणले आर्थिक गतिविधिमा आउने सुस्तताले गर्दा २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कमी आउने अनुमान गरिए तापनि अहिले यी दुईवटै कदमको प्रभाव सकिएको अनुमान गरिएको छ । मोदीको विजयले धेरै लगानीकर्ता खुसी भएका छन्, किनभने यो दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो घोषणापत्रमा आधारशिलामा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा १ सय वटा हवाईमैदान र ५० वटा मेट्रोहरू निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् । यो कार्यले भारतको आर्थिक वृद्धिदर अरू बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । सन् २०३० मा भारतलाई तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उभ्याउने उसको दीर्घकालीन सोचबमोजिम आगामी दिनहरूमा भारतमा लगानी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
मोदीको चारवर्षे शासनकालमा भारतको विश्व बैंकको डुइड बिजनेस इन्डेक्समा ६५ स्थान माथि उक्लिनु अर्को सफलताको कथा मान्न सकिन्छ । सन् २०१४ मा विश्व बैंकले हरेक वर्ष गर्ने १ सय ९० वटा देशलाई १० वटा सूचकका आधारमा ¥याकिङ गर्दा सन् २०१४ मा भारतको स्थान १४२ मा रहेकोमा सन २०१८ मा आएर ७७ मा उक्लिएको छ र मोदीले यसलाई ५० भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएका छन् । यसबाट भारतको व्यापार–व्यवसायको क्षेत्रमा भारतको छविमा धेरै सुधार आएको भान हुन्छ । यसबाट भविष्यमा भारतको जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको हालको १६ प्रतिशतको योगदानमा अरू बढोत्तरी आउने आशा गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा पनि राज्यहरूका बीचमा लगानीका लागि र परियोजना प्रस्तावहरूका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ, जसले आन्तरिक रूपमा व्यवसाय गर्न अरू सरल हुनेछ । सन् २०१७ को ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस सूचकांकमा पनि भारतले १६ स्थान उक्लेर एक वर्ष अगाडिको ५५ स्थानबाट ३८ स्थानमा उक्लेको छ । बजेट घाटालाई जीडीपीको ३.५ प्रतिशतमा राख्न सक्नु र मुद्रास्फीतिको दरलाई पनि ५ प्रतिशतभन्दा कममा राख्न सकेका कारणले आगामी दिनहरूमा धेरै विदेशी लगानीकर्ताका लागि भारत गन्तव्य स्थलका रूपमा रहने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
बजेट प्रस्तुतीकरणलाई २७ दिनअगाडि ल्याउनु, छुट्टै रेल्वे बजेट बनाउने परम्परा तोडेर देशका लागि एउटै बजेट ल्याउने र बजेटलाई योजित र गैरयोजित रकम भनी विभाजन गर्नुको सट्टा चालू र पुँजीगत खर्च गरी विभाजन गर्नुलाई अर्को साहसिक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट अर्थव्यवस्थामा समग्र मागमा सरकारी क्षेत्रबाट हुने लगानी र खर्चको सम्बन्धमा सुनिश्चितता आई भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक योगदान पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
मोदी सत्तामा आएपछि कांग्रेस आईको समेत विश्वास जितेर संविधान नै संशोधन गरी सन् २०१७ को जुलाई १ तारिखदेखि जीएसटी लागू गरियो, जसलाई भारतको सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधारका रूपमा हेरिएको छ । मूअकको पाठ्यपुस्तकमा लेखिएजस्तो भारतको जीएसटी प्रणाली सरल नभए तापनि यसले भारतीय अर्थव्यवस्थाको गतिमा छलाङ मार्ने देखिन्छ । जीएसटीले सिर्जना गर्ने अडिट ट्रेलबाट अर्थव्यवस्थामा सिर्जना गर्ने लाभहरूले एकातिर भारतको कर आधार विस्तार हुने र ई वे बिलको कार्यान्वयनबाट भारतीय अर्थव्यवस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा मनग्य वृद्धि हुने देखिन्छ । सन् २०१८ को अन्त्यतिर प्रकाशन भएको करसम्बन्धी तथ्यांकले पुरानो कर प्रणालीभन्दा नयाँ जीएसटीमा दर्ता हुने करदाताहरूको संख्यामा वृद्धि भएको र आयकरतर्फ पनि नया करदाताहरूको दर्तामा भएको वृद्धि र कर विवरण बुझाउने करदाताहरूको संख्या वृद्धिले कर व्यवस्थाको शुभसंकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जीएसटी लागू भएपछि अन्तरराज्यका सिमानाहरूमा हुने चेक–जाँच समाप्त भएको र व्यवसायीहरूको ढुवानीका लागि हिजो राज्यैपिच्छे वेयर हाउस राख्नुपर्ने व्यवसायीहरूले अहिले चार–पाँचवटा ( क्षेत्रका आधारमा) वेयर हाउसहरू राखे पुग्ने भयो । यसले भारतभरि वस्तुहरूको आवागमनमा निकै सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन कि यसबाट भारतमा वस्तुको पूर्तिको सिक्री (सप्लाई चेन) र खुद्रा स्तरको कारोबारमा सक्षमता आउनेछ । यसले भारतीय व्यवसायीहरूको कारोबार लागत घटाई अर्थव्यवस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार हुनेछ ।
मोदीले आफ्नो शासनकालमा इन्धनलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएर पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरेका छन् । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि भारतमा सन् २०१३ सम्म दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति कायम भएको थियो । यसै गरी खाद्य सामग्रीहरूको न्यूनतम मूल्यवृद्धि रोक लगाएको छ । गरिबहरूलाई बैंक खाता खोल्न लगाउनुका साथै नयाँ दिवालियापन ऐन पारित गरेको छ । नोटबन्दीबाट भ्रष्टाचार कम गर्न पनि मोदी सरकार सफल भएको छ ।
नयाँ दिवालियापन ऐन पूरा कार्यान्वयन हुन अझ ६ वर्ष लाग्ने र बेरोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्न ढिलाइ गरेको, रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान हटाउन नसकेको आदिलाई मोदीको अर्थव्यवस्थाका कमजोरीहरूका रूपमा औंल्याइएको छ । भारतको अर्थव्यवस्थामा राज्य नियन्त्रित बैंकहरू (स्टेट बैंकहरू) समस्याग्रस्त नै छन् । दूरदृष्टि भएको नेताले देश हाँकेमा देशको भाग्य बदल्न लामो समय लाग्दैन भन्ने कुरा मोदीको दोस्रो शासनकालले प्रमाणित गर्नेछ र यसका लागि मार्गचित्र भनेको अर्थव्यवस्थाको कुशल सञ्चालन हो ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्