विभाजित अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था

गत वर्षको २३ नोभेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय करको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास निर्माण भएको छ । यो दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय करको विषयमा एकै मतद्वारा यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको थियो । यो प्रस्ताव अफ्रिकी देशहरूको पहलमा पारित भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरूलाई अब संयुक्त राष्ट्रसंघको उज्यालो घाममा अन्तर्राष्ट्रिय करका नियमहरू बन्न सक्ने भएका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय करको सम्बन्धमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसमा नेतृत्व लिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । किनभने त्यहाँ उनीहरूले अफ्नो मत राख्न पाउनेछन् । यो प्रयासमा उनीहरू सफल भएका छन् ।

यसका मुख्य प्रावधानहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :

सदस्य देशहरूले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था सम्बन्धमा गर्ने सम्भावित सुधारका सम्बन्धमा छलफल गर्न पाउने ।

संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियमहरू बनाउन एउटा निकाय खडा हुने ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियमहरू बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाको सम्बन्धमा कन्भेन्सन सिर्जना गर्ने, जसले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विश्वका धनाढ्यहरूबाट हुने कर छली रोक्न सक्नेछ ।

यसले सदस्य देशहरूले कर लगाउन पाउने सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अधिकार निर्वाध रूपले उपयोग गर्न पाउनेछ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भूमण्डलीकरणको संवाहकका रूपमा लिइन्छ र यिनीहरूको विश्वमा भएको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थालाई जटिल बनाएकोमा सूचना प्रविधिको विकासले अर्थव्यवस्थाको डिजिटाइजेसनले यसलाई अरू जटिल बनाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा खास गरेर संस्थागत आयकर र मूअक व्यवस्था अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जटिल हुँदै गएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने कर योजना, कर लुकाउने देशहरू ३६ वटा रहेको, जहाँ संस्थागत आयकर नलाग्ने, लगानीको स्रोत नखोजिने, पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने, लगानी भित्र्याउन देशहरूको बीचमा संस्थागत आयकर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको र स्रोत तथा बासिन्दाका आधारमा कर लगाउने व्यवस्थामा ई–कमर्सका कारणले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

जसरी भूमण्डलीकरणको कार्यान्वयनमा अमेरिकी र युरोपियन देशहरूले इमानदारिता देखाएनन्, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाप्रति ओइसिडीले गर्दै आएको अभ्यासप्रति धेरै विकासोन्मुख देशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिक र स्टेजिड पोस्टका रूपमा लिइएको छ । विगत ६० वर्षदेखि आर्थिक सहयोग र विकास नामक संस्था (ओइसिडी) बनाइँदै आएको थियो, जसलाई धनी देशहरूको क्लबका रूपमा लिने गरिन्छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भूमण्डलीकरणको संवाहकका रूपमा लिइन्छ र यिनीहरूको विश्वमा भएको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थालाई जटिल बनाएकोमा सूचना प्रविधिको विकासले अर्थव्यवस्थाको डिजिटाइजेसनले यसलाई अरू जटिल बनाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा खास गरेर संस्थागत आयकर र मूअक व्यवस्था अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जटिल हुँदै गएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोग सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय लिएपछि विकासोन्मुख देशहरूको आवाजले स्थान पाउने आशा पलाएको छ । यसले गत वर्ष ओइसिडी र जी–२० का देशहरूले तयार गरेको र १ सय ३७ देशले सहमति जनाएको कर सम्झौतालाई कुनै असर नपार्ने ठानिएको छ ।

ओइसिडीको सम्झौतामा कारोबार गरेको देशमा १५ प्रतिशत कर तिर्ने बासिन्दा भएको देशमा पनि नाफाअनुसार कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यसले ओइसिडीको समावेशी संरचना, जसको माध्यमबाट उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरिएको थियो, त्यसका कमजोरीहरू भने उजागर गरिदिएको छ ।

तर, विकासोन्मुख देशहरू भने ओइसिडीले प्रस्ताव गरेका १५ प्रतिशतको कर आफ्नो प्रचलित प्रभावकारी करको दरभन्दा यो दूरी निकै कम भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् र यो सम्झौताले विश्वका ठूला सय कम्पनीहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्ने भएका छन् । ओइसिडीको कर सम्झौतामा सही गर्ने देशहरूले आफ्नो देशमा डिजिटल सेवाको लागि छुट्टै कर लगाउन पाउने भएका छन् ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै विकासोन्मुख देशहरू ओइसिडीको सम्झौताबाट पछि हट्ने कुरामा कर विज्ञहरू विश्वस्त देखिन्छन् । ओइसिडीले यो व्यवस्थाबाट विकसित देशहरूमा जस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा पनि संस्थागत आयकरबाट उठ्ने राजस्वमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने आकलन गरेका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र धनाढ्य व्यक्तिहरूबाट हुने कर छलीको कार्यबाट विगत दशकहरूमा विकासोन्मुख देशहरूले करिब ४ सय ८३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कर राजस्व गुमाइरहेको निष्कर्ष ट्याक्स जस्टिसको रहेको छ । यस सम्बन्धमा दशकौंदेखि ओइसिडीमा गुनासो गर्दा पनि त्यहाँ सुनुवाइ नभएको गुनासो विकासोन्मुख देशहरूको रहेको पाइन्छ ।

ओइसिडीमा अन्तर्राष्ट्रिय करसम्बन्धी नियमहरू बनाउँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विकसित देशहरूको प्रभाव अब न्यून हुने भएको छ । विकासोन्मुख देशहरूको कर सरोकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्बोधन गरेको यो पहिलोपल्ट भने होइन । यसभन्दा अगाडि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई देशहरूको बीचमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडेल विकास गर्नमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ओइसिडी मोडेलभन्दा भिन्दै मोडेल विकास गरेको थियो, जुन धेरै विकासोन्मुख देशहरूले लागू गरेका छन् ।

यस्तैगरी मूल्य हस्तान्तरणको निर्देशिका बनाउन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नै मोडेल विकास गरी विकासोन्मुख देशहरूको यससम्बन्धी सरोकारलाई सम्बोधन गरेको थियो । अहिले प्रस्तावले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न देशहरूको संस्थागत आयकरमा भएको भिन्नताबाट कर योजना गरी जुन कम कर तिरिरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

यति मात्र नभईकन अहिले आर्थिक क्रियाकलापहरूको डिजिटाइजेसनले कर व्यवस्थामा जुन चुनौती थपेको छ त्यसलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसले विकासोन्मुख देशहरूको कराधार विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कोभिड संकटको बेलामा गरिब र धनीहरूबीचको असमानता जुन बढेको छ, त्यसमा धनी व्यक्तिहरूले आफ्नो बढेको सम्पत्तिका आधारमा नतिरेको करलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

भूमण्डलीकरणको प्रवाहमा समावेश भएको नेपालले पनि यो प्रस्तावबाट लाभ लिन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ । ११ वटा देशसँग मात्र द्विपक्षीय कर सम्झौताहरू भए तापनि नेपालमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कारोबारले हाम्रो कराधारलाई प्रभाव पार्दैन भन्न सकिँदैन । यसका साथै नेपाली कर प्रशासनलाई पनि डिजिटाइजेसनले यसको कराधारमा धेरै प्रभाव पारिसकेको छ । यसका लागि कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुबाहेक अरू उपाय रहेको देखिँदैन ।