जग्गा वर्गीकरण छिटो गर

कृषियोग्य जग्गाजमिनमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो नीतिअनुसार मुलुकभरका जग्गालाई दस क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । अहिलेसम्म एक सय गाउँपालिकाले मात्र आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।

यो तथ्यांकले राज्यका लागि असल नियतले ल्याएको यो नीति कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । सरकारले मुलुकभर जहाँतहीं र जथाभावी रूपमा कृषियोग्य भूमिलाई घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरेपछि यसलाई रोक्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको थियो । यसअनुसार जग्गा जमिनलाई १० क्षेत्र कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल र सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

यो नीतिअनुसार स्थानीय तहले जुन जग्गालाई जुन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ, त्यसभन्दा भिन्न रूपमा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । यसका लागि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड पनि बनाएको छ । यही मापदण्डभित्र रहेर गरिएको वर्गीकरणअनुसार कृषिक्षेत्रमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बाली लगाउनुपर्नेछ भने आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर बनाउनुपर्नेछ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १ सयले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । त्यो पनि कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन् ।

यो नीतिपछि कृषियोग्य भूमिमा घडेरीका लागि प्लटिङ गर्ने प्रचलन बन्द हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, समयमा स्थानीय तहले जग्गाजमिनको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १ सयले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । त्यो पनि कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । प्राविधिक एवं भौगोलिक जटिलताका कारण जग्गा वर्गीकरणमा समस्या आएको सरकारी कर्मचारीको दाबी छ ।

स्थानीय तहसँग भएको जनशक्तिका अगाडि जग्गा वर्गीकरणजस्तो प्राविधिक विषयलाई सल्टाउनु ठूलो चुनौती देखिएको छ । गाउँपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत जग्गा कित्ताकाट, किनबेच तथा यससँग सम्बन्धित सेवाबाट आउने हो । यही कारण उनीहरू पनि वर्गीकरणको काम छिटो गर्न चाहन्छन्, तर सकिरहेका छैनन् । अर्कातिर सरकारले जग्गाजमिनको वर्गीकरण नहुँदासम्म कुनै पनि जग्गामा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ ।

यही कारण घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । घरजग्गा किनबेच नभएपछि सरकारको राजस्वमा कमी आएको मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा यसको चौतर्फी असर परेको छ । नेपालमा अधिकांश बैंक कर्जाको धितो घरजग्गामा नै राखिने प्रचलन छ । यस्तोमा घरजग्गा किनबेच ठप्पजस्तै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा छन् । अहिले उनीहरूले धितो राखेको जग्गाको लिलामी हुन सकेको छैन ।

छोटो समयमा नै राम्रो प्रतिफल दिएपछि पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मले घरजग्गामा लगानी गर्दै आएका थिए । यस्तोमा घरजग्गा कारोबार रोकिएपछि सबैको पुँजी त्यसैमा फसेको छ । बैंकहरूको लगानीसमेत त्यसै थन्किएको अवस्था छ । करिब एक दशकअघि पनि घरजग्गामा बैंकहरूले जथाभावी रूपमा लगानी गरेपछि ठूलो समस्या आएको थियो । त्यस बेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि समस्या समाधान भएको थियो ।

अहिले फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर व्यवसायीहरूले जताततै प्लटिङ गरिरहेका छन् । यसले कृषियोग्य भूमि पनि घरघडेरीका लागि प्लटिङमा परिणत भएर बाँझो हुन पुगेको छ । तराईका सहर जोडिएका अधिकांश खेत घडेरीमा परिणत भएको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायतका सहर मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका स–साना बजार क्षेत्रका भूभागलाई सबैलाई घडेरी बनाइएको अवस्था छ ।

एकातिर गाउँघरमा काम गर्ने युवा जनशक्तिको अभाव छ, अर्कातिर भएका खेतबारीलाई पनि घडेरीका रूपमा विकसित गरिएको छ । यही कारण कृषियोग्य भूमि क्रमशः कम हुँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष अधिकांश कृषि उपजको उत्पादन घट्दो क्रममा छ । यो सबै हुनुको एउटा मात्र कारण घरजग्गाको लगानी व्यवसायका रूपमा गरिनु हो ।

घरजग्गा खरिद गर्नु विशुद्ध रूपमा आवासका लागि मात्र हुनुपर्ने हो । कुनै एक व्यक्तिले आवासका लागि एउटा घडेरी खरिद गर्न सक्छ । तर, नेपालमा आवासका रूपमा नभई व्यवसाय र त्यसको प्रतिफललाई हेरेर घरजग्गामा लगानी हुँदै आएको छ । घरजग्गाको लगानीले अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीभन्दा चाँडो र धेरै प्रतिफल दिइरहेको छ । यही कारण बैंकबाट कर्जा लिएर भए पनि जग्गामा लगानी गर्नेहरूको संख्या दैनिक बढ्दो छ ।

अहिलेसम्म घरजग्गामा जति लगानी भएको छ त्यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको भए लाखौं रोजगारी सिर्जना हुने, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने र राज्यले पनि राम्रो राजस्व हासिल गर्ने वातावरण बन्ने थियो । सायद यही अवस्था देखेर होला, सरकारले ढिलै भए पनि जग्गाको वर्गीकरणको गर्ने नीति ल्याएको छ ।

अब आवासका लागि वर्गीकरणमा परेको जग्गामा मात्र घर बनाउन पाइनेछ । यो नीति कडाइका साथ लागू गर्न सके घरजग्गामा गरिने लगानी विशुद्ध रूपमा आवासका लागि मात्र हुनेछ । यसले जग्गाको मूल्य चर्किन पनि दिनेछैन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो जग्गा वर्गीकरण गरेर त्यसअनुसार मात्र भोगचलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार लाग्नुपर्छ, नत्र बेथिति कायमै रहन्छ ।