अदालतको आदेशपछि टाइगर प्यालेस रिसोर्ट संकटमा «

अदालतको आदेशपछि टाइगर प्यालेस रिसोर्ट संकटमा

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सार्वजनिक जमिन मिचेको ठहर गरेपछि क्यासिनोसहितको पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस रिसोर्ट संकटमा परेको छ । अदालतको आदेशसँगै वैदेशिक लगानीको यो रिसोर्ट संकटमा देखिएको हो ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरको कोटीहवामा रहेको टाइगरले सरकारी जग्गा (सार्वजनिक कुलो) मिचेर विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेको भन्दै लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता संघ रुपन्देहीको तर्फबाट अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले रिसोर्ट सञ्चालकविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालतले गत बिहीबार टाइगर प्यालेस रिसोर्टले सार्वजनिक जमिन मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट संचालकका नाममा आदेशसमेत दिएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१७, स्थित कोटिहवा, भैरहवामा सञ्चालित विदेशी लगानी रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट नेपालको चर्चित रिसोर्ट हो ।

हङकङको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालिले यहाँ क्यासिनो र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले टाइगर प्यालेस रिसोर्ट सञ्चालन गरेका छन् । गत वर्ष सञ्चालकले रिसोर्ट बिक्री गर्न खोजेपछि परेको अपहेलना मुद्दामा अदालतले रिसोर्ट र क्यासिनो सञ्चालक दुई कम्पनीलाई तीन–तीन हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासमेत तिराएको थियो । सञ्चालकले रुपन्देहीकै व्यावसायिक समुह भुषाल ग्रुपलाई रिसोर्ट बिक्री गर्ने तयारी गरेका थिए ।

बिहीबार अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले बादीको दावी अनुसार तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आदेश गरेको अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए ।

“आदेशमा बादीको दावी पुग्ने भनिएको छ”, उनले भने, “यसको अर्थ बादीले रिसोर्टविरुद्ध जे–जे भनेर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो, त्यो प्रमाण पुगेको छ ।” विदेशी लगानीको उक्त रिसोर्टमा ५ अर्ब भन्दा बढी लगानी छ । रिसोर्ट २०७४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । रिसोर्टमा सबैभन्दा बढी प्राइम बैंकको लगानी रहेको छ ।

निवेदकको तर्फबाट साविक टिकुलीगढ वडा नम्बर ९ ‘घ’ र हाल तिलोत्तमा–१७ मा उक्त रिसोर्ट निर्माणको क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गासमेत रिसोर्टको कम्पाउण्ड भित्र राखी होटेल, क्यासिनो, रेष्टुरेन्ट, स्विमीङपुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको भन्दै उक्त रिसोर्टविरुद्ध चार वर्षअघि अदालतमा रिट परेको थियो ।

रिसोर्ट सञ्चालन आएसँगै सरकारी जमिन विवादमा परेको थियो । राम्रैसँग चलेको र भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सफल रिसोर्ट कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै संकटमा थियो । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीचको लामो आन्दोलन, कोरोनालगायतका कारणले बन्द रहेको रिसोर्ट बिक्रीको प्रकृया पनि अघि बढेको थियो । तर अदालतमा मुद्दा परेपछि बिक्री टलेको थियो । रिसोर्ट अहिले सञ्चालनमा रहेपनि कोरोनाको सुरुवातसँगै बन्द भएको क्यासिनो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्