तीन लाख कम्पनीमा पब्लिक एक प्रतिशत तल «

तीन लाख कम्पनीमा पब्लिक एक प्रतिशत तल

नेपालमा करिब ३ लाख कम्पनी दर्ता भए पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा २ लाख ९९ हजार ७ सय ११ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ९९.३७ प्रतिशत प्राइभेट लिमिटेड (प्रालि) का रुपमा दर्ता छन् भने ०.६३ प्रतिशतमात्र पब्लिक लिमिटेड छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार शेखरबाबु कार्कीका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा २ लाख ९२ हजार ९ सय ३० प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । यो अवधिसम्म पब्लिक लिमिटेडका रुपमा दर्ता हुने कम्पनीको संख्या १ हजार ८ सय ६१ मात्र छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार प्राइभेट लिमिटेडमा कम्तीमा एकजना र बढीमा एक सय जनासम्म सेयरधनी हुन पाउने व्यवस्था छ ।

पब्लिक कम्पनीको सेयरधनी भने कम्तिमा सातजना र बढीमा जतिसुकै पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ । कम्पनी कानुनका जानकारहरु पब्लिक कम्पनीभन्दा प्राइभेटमा उद्यमी–व्यवसायीको बढी रुची हुनुलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक बनाएपछि त्यसको कारोबार र नाफा–नोक्सान सबै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

कम्पनीका सञ्चालकले आफूले चाहे जसरी खर्च गर्न र वित्तीय विवरणहरु लुकाउन मिल्दैन । नियमित रुपमा वित्तीय विवरणहरु बाहिर ल्याउनुपर्ने भएकाले हिसाब पारदर्शी रुपमा राख्नुपर्छ । तर, प्राइभेट कम्पनीमा भने सञ्चालकले आफूले चाहेजसरी कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउँछन् । यिनै कारण नेपालका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन नचाहेका हुन् ।

प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण गर्न सहज भए पनि आफूले कमाइरहेको व्यवसायमा किन अरुलाई नाफा बाँड्ने भन्ने सोच व्यवसायीमा हावी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित नेपाली व्यवसायीमा पब्लिक कम्पनीको अवधारणा राम्रोसँग विकास हुन नसकेको बताउँछन् । वाणिज्य कानुनमा दख्खल राख्ने पण्डितले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण गर्न सहज भए पनि आफूले कमाइरहेको व्यवसायमा किन अरुलाई नाफा बाँड्ने भन्ने सोच व्यवसायीमा हावी रहेको बताए । उनका अनुसार यही कारण पब्लिक कम्पनीको संख्या न्यून रहेको हो । १ देखि ९९ जनासम्म लगानीकर्ता वा सेयरहोल्डर मिलेर प्राइभेट कम्पनी खोल्न सकिन्छ ।

पब्लिक कम्पनी बनाउन वा खोल्न भने कम्तीमा ७ जना र बढीमा जति पनि लगानीकर्ता हुन पाइने कानुनी व्यवस्था छ । कम्पनीको अनुकूलतामा आईपीओ वा एफपीओमा जान सकिने भएकाले नेपालमा पब्लिक लिमिटेडभन्दा प्राइभेट कम्पनी धेरै भएका हुन् । कुनै पनि कम्पनी लिमिटेडमा गएर सेयर जारी गरेपछि त्यसको सम्पूर्ण नियमन धितोपत्र बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको कानुनले पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी संकलन गर्ने सुविधा दिएको छ ।

तर, व्यवसायमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा नाफा बाँड्नुपर्ने जस्ता कारणले पब्लिक कम्पनीभन्दा प्रालिमा नै लगानीकर्ताको रुचि देखिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को चौथो संशोधनसँगै केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बैंकिङ कारोबार, वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा परिणत गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । प्राइभेट कम्पनीको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी उक्त कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेर त्यसअनुसार दर्ता प्रक्रियामा गएर पब्लिकमा परिवर्तनको अवसर दिइएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीमा सेयरहोल्डरको संख्या ७ लाख ४६ हजार ५ सय २८ रहेको छ । यस्तै, दर्ता भएका कम्पनीमध्ये एकल स्वामित्वका कम्पनीको संख्या १ लाख २७ हजार ३ सय ४३ छ । मुलुकमा कम्पनी दर्ताको संख्या उल्लेख्य रहे पनि संगठित लगानीका लागि भन्दा एकल स्वामित्वका कम्पनीको संख्या बढी रहेको देखिन्छ । कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार पर्याप्त पुँजी, बजार अध्ययन तथा ठोस योजनाबिना कम्पनी दर्ता गरिहाल्ने तर त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिमा कमी छ । यही कारण दर्ता भएका कम्पनीमध्ये नवीकरण हुने ४० प्रतिशत हाराहारी छन् ।

कार्यालयका अनुसार नियमित नवीकरण गर्ने कम्पनीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ९१ हजार ७ सय ४७ रहेको छ । यो कुल दर्ता कम्पनीको ३१.१४ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले गत आवमा कम्पनी नवीकरणमा प्रोत्साहन गर्न कर छुट सुविधा दिएको थियो । यही कारण २५ हजार ८ सय ६० कम्पनीले थप नवीकरण गराएका छन् । योसँगै अहिले कुल दर्ता भएका कम्पनीको तुलनामा नवीकरण हुने संख्या ३९.९१ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय प्राइभेट पनि पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुने क्रम बढ्दो छ । सिमेन्ट उद्योगदेखि आमसञ्चार क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था, इन्टरनेट सेवाप्रदायक र व्यापारिक मलसमेत पब्लिक कम्पनीमा जाँदैछन् । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको माउ कम्पनी एनसेल आजियाटा, इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक र सुबिसु केवल नेट, स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लगायतले पब्लिक कम्पनी बन्ने तयारी गरेका छन् ।

नर्भिक अस्पताल, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट पनि पब्लिकमा जाने प्रक्रियामा छन् । यस्तै, कान्तिपुर पब्लिकेसन्स तथा टेलिभिजन, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, शिखर अर्गनाइजेसन, जगदम्बा स्पिनिङ मिल, सर्वोत्तम स्टील्सलगायतले पनि पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आईपीओ जारीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्