सय पालिकाले मात्र गरे जग्गा वर्गीकरण «

सय पालिकाले मात्र गरे जग्गा वर्गीकरण

कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याए पनि अहिलेसम्म एक सय गाउँपालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । सरकारले जथाभावी प्लटिङ रोकेर कृषि क्षेत्रको जग्गा बचाउन करिब एक वर्षअघि भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नीति ल्याएको थियो । यो नीतिले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । तर, स्थानीय तहले समयमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

हालसम्म १ सय स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । प्राविधिक तथा अन्य भौगोलिक जटिलताका कारण भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समस्या आएको सरकारी तर्क छ । भू–उपयोग नियमावलीअनुसार १० किसिममा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो पालिकाले कृषि तथा गैरकृषिको रुपमा मात्र वर्गीकरण प्रतिवेदन पठाएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, धेरैजसोले कृषि र गैरकृषि भनेर मात्र वर्गीकरण गरेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले प्राविधिक विषयमा चुनौती रहे पनि सबै पालिकाले वर्गीकरणको काम गरिरहेको बताए । सय पालिकाले भने प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रालयमा पठाएको उनले जानकारी दिए । “पालिकाले आम्दानीको मुख्य स्रोत जग्गा कित्ताकाट र किनबेच तथा यससँग सम्बन्धित सेवाबाट आउने हुँदा उनीहरु पनि वर्गीकरणको काम छिटो गर्न चाहन्छन्,” उनले भने, “भौगोगिक अवस्था, जनसंख्या तथा बसाइँसराइको बढ्दो चापलाई पूर्वानुमान गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले वर्गीकरणमा केही ढिलाइ भएको पालिकाहरुले गुनासो गरेका छन् ।”

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नहुँदासम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । यही कारण घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । घरजग्गा किनबेच नभएपछि सरकारको राजस्वमा कमी आएको मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा यसको चौतर्फी असर परेको छ । छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल दिएपछि पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले घरजग्गामा लगानी गर्दै आएका थिए । यस्तोमा घरजग्गा कारोबार रोकिएपछि सबैको पुँजी त्यसैमा फसेको छ । बैंकहरुको लगानीसमेत त्यसै थन्किएको अवस्था छ ।

जग्गा वर्गीकरणका १० प्रकार
कृषि
आवासीय
व्यावसायिक
औद्योगिक
खानी तथा खनिज
वन
नदी–खोला–ताल र सिमसार
सार्वजनिक उपयोग
सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक
सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका क्षेत्र

सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली बनाएर देशभरको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल र सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डअनुसार कृषि क्षेत्रमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बाली, फलफूलको बगैंचा वा नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलखेती लगायत छन् ।

यसमा पशुपन्छी पालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस वा वनस्पति उत्पादनलगायत पनि पर्छन् । यसैगरी आवासीय क्षेत्रमा कृषि उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजनबाहेक नागरिक आवासको रूपमा प्रयोग भएका भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा व्यक्तिगत घर भएको क्षेत्र मानिएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत सामूहिक रूपमा वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री हुने स्थल रहेको घरजग्गा तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गा मानिएको छ ।

यसैगरी विभिन्न किसिमका व्यापारिक, व्यावसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनको लागि उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गासमेतलाई वर्गीकरणमा राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत कुनै वस्तु वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग वा वर्कसप रहेको स्थल, सो प्रयोजनका लागि निर्माण भएका घर वा टहरा तथा उद्योग सञ्चालनको लागि प्रयोग भएको जग्गा तथा खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्तु, पेय पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन स्थल तथा सो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा भनेर मानिएको छ ।

खानी तथा खनिज क्षेत्रमा जमिनको सतहमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेत जमिनमुनिका फलाम, जस्ता, तामासमेत विभिन्न किसिमका खानी भएको क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी जमिनमुनिका विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सुन वा अन्य बहुमूल्य धातु फेला परेका क्षेत्र समेतलाई मानिएको छ ।

यस्ता क्षेत्रको वर्गीकरणमा भने पालिकालाई प्राविधिक समस्या पर्ने गरेको विभागको भनाइ छ । वन क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक रूपले रुख तथा वनस्पतिले ढाकिएको जग्गा, सरकारी, सामुदायिक, कबुलियती, धार्मिकलगायत सबै प्रकारका वनजंगल भएको जग्गा मानिएको छ । नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, नदी, खोला तथा सोको जलप्रवाहको क्षेत्र, किनारा, डिल र बगर क्षेत्रसमेत भनेर नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा बन्दरगाह, बसपार्क, कारपार्क, सडक पेटी, सडक, बाटो, रेल्वे, पुल, विमानस्थलसमेत सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने क्षेत्रले ओगटेको जग्गा भनेर उल्लेख गरिएको छ । सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक वा परम्परागत रूपमा पूजाअर्चना वा उपासना गर्ने स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, ऐतिहासिक दरबार, भवन, किल्ला, गढी, स्तम्भलगायतलाई राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्